पुन्हा एकदा माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे डान्स बार बंदीचे स्वप्न अधुरेच राहिले.
मुंबई : विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तिन्ही सरकारने महाराष्ट्रात डान्स बार बंदीसाठी तीन वेळा नवीन कायदे केले. उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा सुमारे १४ वर्षे प्रदीर्घ लढाही दिला, मात्र तरीही हे कायदे न्यायालयात टिकू शकले नाहीत आणि सत्शील राजकारणी म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे डान्स बार बंदीचे स्वप्न अधुरेच राहिले. विलासराव देशमुख व आर. आर. पाटील यांनी मुंबई पोलिस कायद्यातील कलम डब्ल्यू ३३ मध्ये बदल करून राज्यातील डान्स बारवर २००५ मध्ये पहिल्यांदाच बंदी आणली. त्यानंतर २०१४ मध्ये पंचतारांकित हाॅटेलमधीलसुद्धा डान्स बारवर बंदी घालण्यासाठी मुंबई पोलिस (दुसरा) सुधारणा कायदा आर. आर. पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूर केला. त्यानंतर भाजप-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारने वर्ष २०१६ मध्ये डान्स बारना २६ अटी घालणारे विधेयक मंजूर केले. पण या अटी बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाची दोन्ही सार्वभौम सभागृहे, तीन सरकारे आणि राज्यातील छोटेमोठे दहा पक्ष अक्षरश: तोंडघशी पडले आहेत.
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी उपटले राज्य सरकारचे कान
३० मार्च २००५
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदीची विधिमंडळात घोषणा केली. शेकाप नेते विवेक पाटील यांच्यासह दोन आमदारांनी डान्स बारमुळे तरुण पिढी बर्बाद होत असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यातच आर. आर. यांच्याकडेही अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
२३ जून २००५
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व आर. आर. यांनी (मुंबई पोलिस (सुधारणा) कायदा २००५) डान्स बार बंदी कायदा मंजूर केला. तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांनी मात्र स्वाक्षरीस विलंब केला. कर्नाटकातील शेट्टी लॉबीच्या दबावापुढे ते झुकल्याचे आरोप झाले.
१५ ऑगस्ट २००५
डान्स बार बंदीचा कायदा लागू झाला. या कायद्यात केवळ पंचतारांकित हाॅटेलमध्ये डान्स बारना परवानगी होती.
१२ एप्रिल २००६
मुंबई डान्स बार ओनर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात बंदीला आव्हान दिले. छोटी व तारांकित हाॅटेल्स यात सरकारने भेदभाव केल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तो कायदा घटनाबाह्य ठरवत बंद उठवली.
१० मे २००६
हायकोर्टच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. १० मे २००६ शासनाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले.
१६ जुलै २०१३
सर्वोच्च न्यायालयानेही डान्स बार बंदीवरील स्थगिती उठवली. त्या वेळी श्रीमंतांच्या मनोरंजनासाठी होणाऱ्या नृत्यांना अभय देऊन छोट्या डान्स बारमधील नृत्यांवर बंदी कशी घातली जाऊ शकते, असा प्रश्नही संघटनांनी उपस्थित केला होता.
२०१४
बंदी उठवल्यानंतर राज्यातील दोनशेहून अधिक बारमालकांनी राज्य सरकारकडे परवान्यासाठी अर्ज केले. परंतु त्यांना परवाना दिला नाही. त्यामुळे बारमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल.
१३ जून २०१४
गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १३ जून २०१४ रोजी डान्स बार बंदी कायम ठेवणारा मुंबई पोलिस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४ आणला. सुधारणा कायद्यात पंचतारांकित हॉटेलातल्या डान्स बारवर बंदी टाकण्यात आली.
१५ ऑक्टोबर २०१५
मुंबई पोलिस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४ सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिली. तसेच डान्स बारवरील बंदी उठवली. बारमधील कोणत्याही नृत्यात अश्लीलता प्रकट होऊ नये, नृत्यांगनांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये यासाठी परवाना देणारे अधिकारी अशा नृत्य प्रकारांचे नियमन करू शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
१२ एप्रिल २०१६
सुधारित कायद्याचा आधार घेत डान्सबार, ग्राहकांवर कठोर नियम घालणारे विधेयक एप्रिल २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने विधिमंडळात सादर केले. चर्चेविना एकमताने मंजूर.
१० मे २०१६
सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा राज्य सरकारला फटकारले. डान्स बारचालकांना परवाने देण्यात उशीर का होतोय ? असे विचारत दोन दिवसांच्या आत ८ डान्स बार्सना परवाने देण्याचे आदेश दिले.
१७ जानेवारी २०१९
सरकारच्या अटींना विरोध करत मुंबई डान्स बार असोसिएशनने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या याचिकेवर १७ जानेवारीला सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारच्या बहुतेक अटी व्यवहार्य नसल्याचे सांगत त्या रद्द ठरवल्या.
ही तर फडणवीस सरकारच्या कर्माची फळं
‘गुन्हेगारीला आळा बसावा आणि वाममार्गाला लागणाऱ्या तरुण पिढीला वाचवण्यासाठी आबांनी डान्स बारबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ती टिकली नाही ही खेदाची बाब आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारच्या कर्माची फळं आहेत. आम्ही लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटून नवा कायदा करण्याची मागणी करू. सरकारने खटल्यात योग्य भूमिका मांडली नाही. अनेक सुनावण्यांना सरकारी वकील गैरहजर राहिले. - स्मिता पाटील, दिवंगत आर.आर. पाटील यांच्या कन्या
पुन्हा अनुचित प्रकार सुरू होऊ देणार नाही
कोर्टाचा निर्णय संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे त्या भावनांचे प्रतिबिंब या निकालात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखत डान्स बारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, असाच आमचा प्रयत्न असेल. - रणजित पाटील, गृह राज्यमंत्री
सरकारचे अपयश : विखे
डान्स बार सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नियम व अटी शिथिल करून दिलेली परवानगी हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. याबाबत सरकारची भूमिका प्रामाणिक नव्हती हे स्पष्ट झाले, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. सरकारने घेतलेली मवाळ भूमिका पाहता सरकारमधील काही लोकांची डान्स बारमालकांशी हातमिळवणी केल्याचेच दिसून येते, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजपने निधी मिळवला : अशोक चव्हाण
मागच्या दाराने डान्स बार पुन्हा सुरू करणे हा सरकारचा डाव आहे. डान्स बारच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी किती निधी गोळा केला? याचे स्पष्टीकरण भाजपने द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. २०१६ मध्ये तर डान्स बारचालकांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत केली होती. सरकारची डान्स बार चालकांशी जवळीक आहे हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते, असेही ते म्हणाले.
डान्स बारला खुली सूट नाही : रहाटकर
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारप्रकरणी दिलेला निकाल म्हणजे खुली आणि धडधडीत सूट नाही. राज्य सरकारने तयार केलेल्या काही नियमांच्या अधीन राहूनच डान्स बारना परवानगी देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या चौकटीतच राहून डान्स बारमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकार खबरदारी घेईल, अशी प्रतिक्रिया महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.
मायानगरीतले नाइट लाइफ
१ मुंबईत स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॅब्रे बार होते. नृत्यांगना नाचत नाचत अंगावरील एक एक वस्त्र काढून टाकते. कुलाबा, नरिमन पाॅइंट येथे ५ आणि घाटकोपरमध्ये मराठी वस्तीत एक असे केवळ सहा कॅब्रे मुंबईत होते. इथले ग्राहक गोरे असत. नृत्यांगना या पाश्चिमात्य किंवा अँग्लो इंडियन होत्या.
२ मंत्रालयासमोरील मेकर्स चेंबर्समध्ये सोनिया महाल नावाचा महाराष्ट्रातला पहिला डान्स बार १९८० मध्ये सुरू झाला होता.
३ १९८० ते ८५ दरम्यान परळ, ताडदेव, कुलाबा, लालबाग येथे ८४ डान्स बार चालू झाले. २००५ मध्ये त्यांची मुंबईतली संख्या ५५० इतकी झाली, तर राज्यातली १२५० होती.
४ तेव्हा बारबालांना पगार दिला जाई. डान्स बारची एन्ट्री फी पुढे वाढली. त्यामुळे बारबाला टिप्समधील हिस्सा मागू लागल्या. १९९७ नंतर बारबालांनी विनापगार, टिप्समधील ७० टक्के कमिशनवर काम करण्यास सुरुवात केली.
५ २००५ मध्ये सर्वप्रथम डान्स बार बंद झाले तेव्हा राज्यात १२५० डान्स बार होते. त्यातील ५५० मुंबईत होते. त्यात १,५०,००० बारबाला होत्या. त्यातील ७५ टक्के डान्सर, २५ टक्के वेट्रेस आणि ३ टक्के सिंगर म्हणून काम
करत होत्या.
६ २००५ मधील बंदीमुळे ३५ टक्के बारबालांचे रोजगार गेले. ४५ टक्के बारबालांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. १० टक्के बारबाला बारमधील ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करू लागल्या. ८ टक्के बारबाला आखाती देशांत गेल्या. केवळ २ टक्के बारबाला स्वत:ला सुरक्षित ठेवू शकल्या.
७ मुंबईतील बारबाला या बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात राज्यातील असून त्या पूर्वपरंपरागत मनोरंजनाचे काम करणाऱ्या मुस्लिम डेरेदार, नट, सांसी, गंधर्व, बेडिया, कंजर अशा १२ भटक्या जमातीच्या आहेत.
८ तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदी २००५ लागू केली. त्यानंतर मुंबई डान्स बार ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजितसिंग सेठी यांनी ही बंदी उठवण्यासाठी लढा दिला. राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याने त्यांच्या संघटनेकडे १३ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
९ बारबाला हा शब्द इंग्रजी, मराठीच्या मिश्रणातून अस्तित्वात आला. पोलिसांच्या पंचनाम्यात हा शब्द प्रथम वापरण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर तो माध्यमांनी सर्रास वापरला.
१० तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्याचा सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगी हा बारबाला तरन्नुम खानचा वेडा होता. तिच्यावर त्याने एका रात्रीत ९० लाखांच्या नोटा उधळल्या होत्या. त्यातून खबऱ्यांनी पोलिसांना टीप दिली आणि त्याच्यापर्यंत पोलिस पोहोचले. परिणामी स्टॅम्प घोटाळा उजेडात आला.
मुंबई : विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तिन्ही सरकारने महाराष्ट्रात डान्स बार बंदीसाठी तीन वेळा नवीन कायदे केले. उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा सुमारे १४ वर्षे प्रदीर्घ लढाही दिला, मात्र तरीही हे कायदे न्यायालयात टिकू शकले नाहीत आणि सत्शील राजकारणी म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे डान्स बार बंदीचे स्वप्न अधुरेच राहिले. विलासराव देशमुख व आर. आर. पाटील यांनी मुंबई पोलिस कायद्यातील कलम डब्ल्यू ३३ मध्ये बदल करून राज्यातील डान्स बारवर २००५ मध्ये पहिल्यांदाच बंदी आणली. त्यानंतर २०१४ मध्ये पंचतारांकित हाॅटेलमधीलसुद्धा डान्स बारवर बंदी घालण्यासाठी मुंबई पोलिस (दुसरा) सुधारणा कायदा आर. आर. पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूर केला. त्यानंतर भाजप-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारने वर्ष २०१६ मध्ये डान्स बारना २६ अटी घालणारे विधेयक मंजूर केले. पण या अटी बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाची दोन्ही सार्वभौम सभागृहे, तीन सरकारे आणि राज्यातील छोटेमोठे दहा पक्ष अक्षरश: तोंडघशी पडले आहेत.
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी उपटले राज्य सरकारचे कान
३० मार्च २००५
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदीची विधिमंडळात घोषणा केली. शेकाप नेते विवेक पाटील यांच्यासह दोन आमदारांनी डान्स बारमुळे तरुण पिढी बर्बाद होत असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यातच आर. आर. यांच्याकडेही अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
२३ जून २००५
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व आर. आर. यांनी (मुंबई पोलिस (सुधारणा) कायदा २००५) डान्स बार बंदी कायदा मंजूर केला. तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांनी मात्र स्वाक्षरीस विलंब केला. कर्नाटकातील शेट्टी लॉबीच्या दबावापुढे ते झुकल्याचे आरोप झाले.
१५ ऑगस्ट २००५
डान्स बार बंदीचा कायदा लागू झाला. या कायद्यात केवळ पंचतारांकित हाॅटेलमध्ये डान्स बारना परवानगी होती.
१२ एप्रिल २००६
मुंबई डान्स बार ओनर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात बंदीला आव्हान दिले. छोटी व तारांकित हाॅटेल्स यात सरकारने भेदभाव केल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तो कायदा घटनाबाह्य ठरवत बंद उठवली.
१० मे २००६
हायकोर्टच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. १० मे २००६ शासनाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले.
१६ जुलै २०१३
सर्वोच्च न्यायालयानेही डान्स बार बंदीवरील स्थगिती उठवली. त्या वेळी श्रीमंतांच्या मनोरंजनासाठी होणाऱ्या नृत्यांना अभय देऊन छोट्या डान्स बारमधील नृत्यांवर बंदी कशी घातली जाऊ शकते, असा प्रश्नही संघटनांनी उपस्थित केला होता.
२०१४
बंदी उठवल्यानंतर राज्यातील दोनशेहून अधिक बारमालकांनी राज्य सरकारकडे परवान्यासाठी अर्ज केले. परंतु त्यांना परवाना दिला नाही. त्यामुळे बारमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल.
१३ जून २०१४
गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १३ जून २०१४ रोजी डान्स बार बंदी कायम ठेवणारा मुंबई पोलिस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४ आणला. सुधारणा कायद्यात पंचतारांकित हॉटेलातल्या डान्स बारवर बंदी टाकण्यात आली.
१५ ऑक्टोबर २०१५
मुंबई पोलिस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४ सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिली. तसेच डान्स बारवरील बंदी उठवली. बारमधील कोणत्याही नृत्यात अश्लीलता प्रकट होऊ नये, नृत्यांगनांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये यासाठी परवाना देणारे अधिकारी अशा नृत्य प्रकारांचे नियमन करू शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
१२ एप्रिल २०१६
सुधारित कायद्याचा आधार घेत डान्सबार, ग्राहकांवर कठोर नियम घालणारे विधेयक एप्रिल २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने विधिमंडळात सादर केले. चर्चेविना एकमताने मंजूर.
१० मे २०१६
सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा राज्य सरकारला फटकारले. डान्स बारचालकांना परवाने देण्यात उशीर का होतोय ? असे विचारत दोन दिवसांच्या आत ८ डान्स बार्सना परवाने देण्याचे आदेश दिले.
१७ जानेवारी २०१९
सरकारच्या अटींना विरोध करत मुंबई डान्स बार असोसिएशनने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या याचिकेवर १७ जानेवारीला सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारच्या बहुतेक अटी व्यवहार्य नसल्याचे सांगत त्या रद्द ठरवल्या.
ही तर फडणवीस सरकारच्या कर्माची फळं
‘गुन्हेगारीला आळा बसावा आणि वाममार्गाला लागणाऱ्या तरुण पिढीला वाचवण्यासाठी आबांनी डान्स बारबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ती टिकली नाही ही खेदाची बाब आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारच्या कर्माची फळं आहेत. आम्ही लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटून नवा कायदा करण्याची मागणी करू. सरकारने खटल्यात योग्य भूमिका मांडली नाही. अनेक सुनावण्यांना सरकारी वकील गैरहजर राहिले. - स्मिता पाटील, दिवंगत आर.आर. पाटील यांच्या कन्या
पुन्हा अनुचित प्रकार सुरू होऊ देणार नाही
कोर्टाचा निर्णय संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे त्या भावनांचे प्रतिबिंब या निकालात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखत डान्स बारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, असाच आमचा प्रयत्न असेल. - रणजित पाटील, गृह राज्यमंत्री
सरकारचे अपयश : विखे
डान्स बार सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नियम व अटी शिथिल करून दिलेली परवानगी हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. याबाबत सरकारची भूमिका प्रामाणिक नव्हती हे स्पष्ट झाले, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. सरकारने घेतलेली मवाळ भूमिका पाहता सरकारमधील काही लोकांची डान्स बारमालकांशी हातमिळवणी केल्याचेच दिसून येते, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजपने निधी मिळवला : अशोक चव्हाण
मागच्या दाराने डान्स बार पुन्हा सुरू करणे हा सरकारचा डाव आहे. डान्स बारच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी किती निधी गोळा केला? याचे स्पष्टीकरण भाजपने द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. २०१६ मध्ये तर डान्स बारचालकांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत केली होती. सरकारची डान्स बार चालकांशी जवळीक आहे हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते, असेही ते म्हणाले.
डान्स बारला खुली सूट नाही : रहाटकर
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारप्रकरणी दिलेला निकाल म्हणजे खुली आणि धडधडीत सूट नाही. राज्य सरकारने तयार केलेल्या काही नियमांच्या अधीन राहूनच डान्स बारना परवानगी देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या चौकटीतच राहून डान्स बारमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकार खबरदारी घेईल, अशी प्रतिक्रिया महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.
मायानगरीतले नाइट लाइफ
१ मुंबईत स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॅब्रे बार होते. नृत्यांगना नाचत नाचत अंगावरील एक एक वस्त्र काढून टाकते. कुलाबा, नरिमन पाॅइंट येथे ५ आणि घाटकोपरमध्ये मराठी वस्तीत एक असे केवळ सहा कॅब्रे मुंबईत होते. इथले ग्राहक गोरे असत. नृत्यांगना या पाश्चिमात्य किंवा अँग्लो इंडियन होत्या.
२ मंत्रालयासमोरील मेकर्स चेंबर्समध्ये सोनिया महाल नावाचा महाराष्ट्रातला पहिला डान्स बार १९८० मध्ये सुरू झाला होता.
३ १९८० ते ८५ दरम्यान परळ, ताडदेव, कुलाबा, लालबाग येथे ८४ डान्स बार चालू झाले. २००५ मध्ये त्यांची मुंबईतली संख्या ५५० इतकी झाली, तर राज्यातली १२५० होती.
४ तेव्हा बारबालांना पगार दिला जाई. डान्स बारची एन्ट्री फी पुढे वाढली. त्यामुळे बारबाला टिप्समधील हिस्सा मागू लागल्या. १९९७ नंतर बारबालांनी विनापगार, टिप्समधील ७० टक्के कमिशनवर काम करण्यास सुरुवात केली.
५ २००५ मध्ये सर्वप्रथम डान्स बार बंद झाले तेव्हा राज्यात १२५० डान्स बार होते. त्यातील ५५० मुंबईत होते. त्यात १,५०,००० बारबाला होत्या. त्यातील ७५ टक्के डान्सर, २५ टक्के वेट्रेस आणि ३ टक्के सिंगर म्हणून काम
करत होत्या.
६ २००५ मधील बंदीमुळे ३५ टक्के बारबालांचे रोजगार गेले. ४५ टक्के बारबालांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. १० टक्के बारबाला बारमधील ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करू लागल्या. ८ टक्के बारबाला आखाती देशांत गेल्या. केवळ २ टक्के बारबाला स्वत:ला सुरक्षित ठेवू शकल्या.
७ मुंबईतील बारबाला या बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात राज्यातील असून त्या पूर्वपरंपरागत मनोरंजनाचे काम करणाऱ्या मुस्लिम डेरेदार, नट, सांसी, गंधर्व, बेडिया, कंजर अशा १२ भटक्या जमातीच्या आहेत.
८ तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदी २००५ लागू केली. त्यानंतर मुंबई डान्स बार ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजितसिंग सेठी यांनी ही बंदी उठवण्यासाठी लढा दिला. राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याने त्यांच्या संघटनेकडे १३ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
९ बारबाला हा शब्द इंग्रजी, मराठीच्या मिश्रणातून अस्तित्वात आला. पोलिसांच्या पंचनाम्यात हा शब्द प्रथम वापरण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर तो माध्यमांनी सर्रास वापरला.
१० तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्याचा सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगी हा बारबाला तरन्नुम खानचा वेडा होता. तिच्यावर त्याने एका रात्रीत ९० लाखांच्या नोटा उधळल्या होत्या. त्यातून खबऱ्यांनी पोलिसांना टीप दिली आणि त्याच्यापर्यंत पोलिस पोहोचले. परिणामी स्टॅम्प घोटाळा उजेडात आला.
Post a Comment