0
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील प्रलंबित गुन्हे प्रकरणांच्या माहितीचा उल्लेख निवडणूक अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला नव्हता. या प्रकरणी त्यांना नोटीस बजावली आहे. यावर त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगाई , न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी सतीश उके यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर खंडपीठाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नोटीस बजावली आहे.

Post a comment

 
Top