संसदेने अशा प्रकारचा कायदाच मंजूर करावा अशी शिफारस उच्च न्यायालयाने केली.
शिलाँग - भारताला फाळणीच्या वेळीच हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवे होते. परंतु, आपण निरपेक्षच राहिलो असे विधान मेघालय हायकोर्टाच्या न्याधीशांनी केले आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संसदेने अशा प्रकारचा कायदाच मंजूर करावा अशी शिफारस उच्च न्यायालयाने केली. असे केल्यास शेजारील देशांतून येणारे हिंदू, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ख्रिस्ती आणि पारसी कुठल्याही प्रश्नाविना किंवा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करता भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतील. कोर्टाने आपल्या निकालात असेही म्हटले आहे की पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केले. त्याच पार्श्वभूमीवर भारताला सुद्धा हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवे होते. त्यांनी आपल्या निकालात हिंदू राष्ट्र आणि हिंदूंचे महत्व फक्त हेच सरकार आणि मोदी समजू शकतात असे म्हटले आहे.
जज म्हणाले, पीएम श्री मोदीजीच हिंदू राष्ट्राचे महत्व समजू शकतात...
मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एसआर सेन यांनी भारताला केवळ हिंदू राष्ट्र करण्याची शिफारसच केली नाही, तर पीएम मोदींना असे आवाहनही केले आहे. अन्यथा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशप्रमाणे भारत सुद्धा आणखी एक इस्लामिक राष्ट्र होईल असा इशारा त्यांनी दिला. "कुणीही भारताला इस्लामिक देश बनवण्याचा प्रयत्न करणार नाही यावर प्रकर्षाने लक्ष द्या. अन्यथा भारत आणि जगासाठी तो दिवस अंतिम दिवस ठरेल. मला माहिती आहे, की केवळ हेच सरकार आणि श्री नरेंद्र मोदीजी या मुद्द्याचे महत्व समजू शकतील." सेन पुढे म्हणाले, "मी मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. जे मुस्लिम आपल्या देशात शांततेने आणि या देशातील कायद्याचे पालन करून राहतात ते शांततेनेच राहू शकतात."
तीन शेजारील राष्ट्रांनी आम्हाला त्रस्त करून सोडले...
अमन राणा नावाच्या एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्याला निवास प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात आला होता. याची सुनावणी करताना कोर्टाने आपले असे म्हटले आहे. मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एसआर सेन म्हणाले, तीन शेजारील राष्ट्रांमध्ये लोक अजुनही प्रताडित केले जात आहेत. त्यांना समाजात मान-सन्मान मिळत नाही. आपल्या 37 पानांच्या निकालात सेन यांनी म्हटले की या देशांमध्ये आपल्या समुदायाच्या लोकांना नाहर्कत त्रास दिला जात आहे. त्यांच्याकडे कुठेही जाण्याचा पर्याय उरलेला नाही. ते सगळेच भारतात यावे. त्यांना भारतीय नागरिक घोषित करायला हवे.
विभाजनात लाखो हिंदूंची कत्तल झाली -कोर्ट
मेघालय हायकोर्टाचे न्यायाधीश सेन येथेच थांबले नाहीत. याही पुढे जात त्यांनी भारताचा कथित इतिहास देखील मांडला. ते म्हणाले, विभाजनाच्या वेळी लाखो हिंदू आणि शिखांची कत्तल झाली होती. लाखो हिंदू महिलांवर अत्याचार झाला होता. भारताची फाळणीच मुळात धर्माच्या आधारे झाली होती. पाकिस्तानने तर स्वतःला मुस्लिम राष्ट्र घोषित केले. परंतु, भारताने हिंदू राष्ट्र न होता धर्मनिरपेक्षा राष्ट्र होणे पसंत केले. त्यावेळीच भारताने स्वतःला देखील हिंदू राष्ट्र घोषित करायला होते असे ते म्हणाले आहेत. न्यायाधीशांनी अशा प्रकारची विधाने करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी राजस्थान हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी मोरांच्या सेक्सवर अजब तर्क देऊन वादाला तोंड फोडले होते. त्याचप्रमाणे, न्यायाधीश सेन यांच्यावर सुद्धा अनेक स्तरांवरून टीका केली जात आहे. सुप्रीम कोर्ट याची दखल घेणार अशी शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
शिलाँग - भारताला फाळणीच्या वेळीच हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवे होते. परंतु, आपण निरपेक्षच राहिलो असे विधान मेघालय हायकोर्टाच्या न्याधीशांनी केले आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संसदेने अशा प्रकारचा कायदाच मंजूर करावा अशी शिफारस उच्च न्यायालयाने केली. असे केल्यास शेजारील देशांतून येणारे हिंदू, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ख्रिस्ती आणि पारसी कुठल्याही प्रश्नाविना किंवा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करता भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतील. कोर्टाने आपल्या निकालात असेही म्हटले आहे की पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केले. त्याच पार्श्वभूमीवर भारताला सुद्धा हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवे होते. त्यांनी आपल्या निकालात हिंदू राष्ट्र आणि हिंदूंचे महत्व फक्त हेच सरकार आणि मोदी समजू शकतात असे म्हटले आहे.
जज म्हणाले, पीएम श्री मोदीजीच हिंदू राष्ट्राचे महत्व समजू शकतात...
मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एसआर सेन यांनी भारताला केवळ हिंदू राष्ट्र करण्याची शिफारसच केली नाही, तर पीएम मोदींना असे आवाहनही केले आहे. अन्यथा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशप्रमाणे भारत सुद्धा आणखी एक इस्लामिक राष्ट्र होईल असा इशारा त्यांनी दिला. "कुणीही भारताला इस्लामिक देश बनवण्याचा प्रयत्न करणार नाही यावर प्रकर्षाने लक्ष द्या. अन्यथा भारत आणि जगासाठी तो दिवस अंतिम दिवस ठरेल. मला माहिती आहे, की केवळ हेच सरकार आणि श्री नरेंद्र मोदीजी या मुद्द्याचे महत्व समजू शकतील." सेन पुढे म्हणाले, "मी मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. जे मुस्लिम आपल्या देशात शांततेने आणि या देशातील कायद्याचे पालन करून राहतात ते शांततेनेच राहू शकतात."
तीन शेजारील राष्ट्रांनी आम्हाला त्रस्त करून सोडले...
अमन राणा नावाच्या एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्याला निवास प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात आला होता. याची सुनावणी करताना कोर्टाने आपले असे म्हटले आहे. मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एसआर सेन म्हणाले, तीन शेजारील राष्ट्रांमध्ये लोक अजुनही प्रताडित केले जात आहेत. त्यांना समाजात मान-सन्मान मिळत नाही. आपल्या 37 पानांच्या निकालात सेन यांनी म्हटले की या देशांमध्ये आपल्या समुदायाच्या लोकांना नाहर्कत त्रास दिला जात आहे. त्यांच्याकडे कुठेही जाण्याचा पर्याय उरलेला नाही. ते सगळेच भारतात यावे. त्यांना भारतीय नागरिक घोषित करायला हवे.
विभाजनात लाखो हिंदूंची कत्तल झाली -कोर्ट
मेघालय हायकोर्टाचे न्यायाधीश सेन येथेच थांबले नाहीत. याही पुढे जात त्यांनी भारताचा कथित इतिहास देखील मांडला. ते म्हणाले, विभाजनाच्या वेळी लाखो हिंदू आणि शिखांची कत्तल झाली होती. लाखो हिंदू महिलांवर अत्याचार झाला होता. भारताची फाळणीच मुळात धर्माच्या आधारे झाली होती. पाकिस्तानने तर स्वतःला मुस्लिम राष्ट्र घोषित केले. परंतु, भारताने हिंदू राष्ट्र न होता धर्मनिरपेक्षा राष्ट्र होणे पसंत केले. त्यावेळीच भारताने स्वतःला देखील हिंदू राष्ट्र घोषित करायला होते असे ते म्हणाले आहेत. न्यायाधीशांनी अशा प्रकारची विधाने करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी राजस्थान हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी मोरांच्या सेक्सवर अजब तर्क देऊन वादाला तोंड फोडले होते. त्याचप्रमाणे, न्यायाधीश सेन यांच्यावर सुद्धा अनेक स्तरांवरून टीका केली जात आहे. सुप्रीम कोर्ट याची दखल घेणार अशी शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
Post a Comment