मदतीची आस वर्षभरात फक्त चार टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ, त्रुटींची पुर्तता करताना लाभार्थींच्या आले 'नाकी नऊ'
- अमरावती : विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे वर्षभरात जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा फक्त चार टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ होऊ शकला आहे. 'गतीमान' शासनाच्या योजनेच्या गतीत विमा कंपन्यांनी त्रुटींची मेख ठोकल्याने योजनेचाच 'अपघात' झाला म्हणण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर आली आहे. दरम्यान कागदपत्रांची पुर्तता करताना खुद्द कृषी विभागाच्याही नाकीनऊ येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला होता. त्यामुळे २००५-०६ पासून शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या 'शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना असे नामकरण करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गंत अपघातात मृत्यू झालेल्या, दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी, एक डोळा व एक अवयव निकामी झालेल्या शेतकऱ्याला दोन लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झालेल्या शेतकऱ्याला एक लाख रुपये देण्यात येते. शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पुर, सर्पदंश, विंचुदंश, वीजेचा धक्का आदी नैसर्गिक आपत्तीसह रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघातासह कोणत्याही कारणांमुळे अपघात झाल्यास या योजनेअंतर्गंत विम्याचा लाभ देण्यात येतो.
घरातील कर्ता व्यक्तीच्या मृत्यू मुळे अथवा अपघातात जायबंदी झाल्यामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन गंभीर अडचणीची स्थिती निर्माण होते. अशा पीडित शेतकरी कुटुंबियांना या योजनेअंतर्गंत लाभ दिला जातो. परंतु जिल्ह्यात या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी केलेले अर्ज व लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पाहिली असता गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात ८ डिसेंबर २०१७ ते ७ डिसेंबर २०१८ दरम्यान ६७ शेतकऱ्यांनी विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. यापैकी वर्षभरात केवळ तीन शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकला.
कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्याही नाकी नऊ: अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडून कृषी विभागात अर्ज दाखल झाल्यानंतर सदर आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विमा कंपन्यांना सादर केले जाते. परंतु सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या वारंवार त्रुट्या काढणे, वर्षभर न मिळणाऱ्या व्हिसेरासारखा किचकट रिपोर्ट मागणे, कागदपत्रे सादर केले असतानाच्या नोंदी असताना पुन्हा त्याच कागदपत्रांची मागणी करणे, एकाच वेळी संपुर्ण कागदपत्रे न मागणे आदी कारनामे प्रकरणे लांबविण्यासाठी विमा कंपनीकडून करण्यात येत असल्याचे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कंपन्यांच्या या जाचाला खुद्द कृषी विभागातील कर्मचारीही कंटाळले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अपघाती घटनेत कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर त्या कुटुंबाची होणारी हेळसांड रोखण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र,तिची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
जाचक अटींमुळे शासकीय योजनेचा मिळत नाही लाभ
विमा कंपन्यांच्या जाचाला खुद्द कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारीही कंटाळले
२० वेळा कागदपत्रे देऊनही दोन वर्षे हेलपाटे
ट्रॅक्टर अपघातात वडीलाचा मृत्यू झाल्यानंतर अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी मासोद (ता. जि. अमरावती) येथील गिरीश हरिश्चंद चौधरी या शेतकऱ्यांने वडीलांचा अपघात झाल्यापासून तब्बल २० वेळा कागदपत्रांची पुर्तता केली होती. हरिश्चंद्र चौधरी यांचा ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अपघात झाला होता. परंतु तब्बल वर्षभर कृषी कार्यालयात खेटे मारूनही गिरीश यांना योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. दरम्यान दैनिक दिव्य मराठीने गिरीशची व्यथा १३ मार्च २०१८ रोजी मांडली. याची दखल घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी तीनच दिवसांत गिरीशला अपघात विम्याचा लाभ मिळवून दिला होता.
कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्याही नाकी नऊ:अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडून कृषी विभागात अर्ज दाखल झाल्यानंतर सदर आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विमा कंपन्यांना सादर केले जाते. परंतु सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या वारंवार त्रुट्या काढणे, वर्षभर न मिळणाऱ्या व्हिसेरासारखा किचकट रिपोर्ट मागणे, कागदपत्रे सादर केले असतानाच्या नोंदी असताना पुन्हा त्याच कागदपत्रांची मागणी करणे, एकाच वेळी संपुर्ण कागदपत्रे न मागणे आदी कारनामे प्रकरणे लांबविण्यासाठी विमा कंपनीकडून करण्यात येत असल्याचे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कंपन्यांच्या या जाचाला खुद्द कृषी विभागातील कर्मचारीही कंटाळले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अपघाती घटनेत कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर त्या कुटुंबाची होणारी हेळसांड रोखण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र,तिची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
पीक विम्यासारखाच झाला 'अपघात' विमा
शासनाच्यावतीने विविध पिक विमा योजना राबविण्यात येते. परंतु अर्जदार व लाभार्थ्यांची संख्या पाहिली तर शेतकरी व शासनाकडून कोट्यावधी रुपयांचे हप्ते लाटून जेमतेम ५० टक्के शेतकऱ्यांनाचा लाभ दिला जात असल्याचे वास्तव आहे. या विम्यासारखीच अपघात विम्याचा लाभ देण्याची मानसिकता कंपन्यांची नसल्याचे दिसून येत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
त्रुटीत असलेले अर्ज
३८
अपघात विम्यासाठी एकूण अर्ज
प्रक्रियेत असलेले अर्ज
२६
६७
लाभ मिळालेले शेतकरी
०३
वर्षभर २० वेळा कागदपत्रे सादर केल्यानंतर मासोदच्या गिरीश चौधरींना जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाभ मिळवून दिला.
सात-बारा उताऱ्यावर नाव नसल्यास मिळत नाही लाभ
ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या विविध अपघातांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना शेतकरी कुटुंबातील असूनही केवळ सात-बारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
करारनामा व्हावा
विम्याच्या लाभासाठी असलेल्या अटी त्रासदायक असून जाचक कागदपत्रे न मागण्याचा करारनामा कंपन्यांसोबत होणे आवश्यक आहे. अनिल इंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,अमरावती.
Post a Comment