0
माजी अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केलेले प्रस्ताव व योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी भाजपने हालचाली सुरू
नाशिक- माजी अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केलेले प्रस्ताव व योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी भाजपने हालचाली सुरू केल्या अाहेत. महासभेने अर्थसंकल्पात सुचवलेली कामे नंतर थांबविण्यात अाली. ही कामे तातडीने करावी, शेतीवरील कर रद्द करावा, नवीन मिळकतींची पुनर्तपासणी करावी यासह विविध विकासांच्या मुद्याबाबत बुधवारी (दि. १२) महापौर, सभागृहनेता व गटनेत्यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन कामे मार्गी लावण्याचा रेटा लावला. स्थायी समिती सभापती हिमगाैरी अाडके यांनीही अायुक्तांची वैयक्तिक भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन सादर केले. अायुक्तांनीही अभ्यास करून सकारात्मक विचार करणार असल्याचे अाश्वासन दिले.

महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानाही मुंढे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कामांना ब्रेक लावून झटका दिला हाेता. इतकेच नव्हे तर शहरातील बांधकामे लालफितीत अडकविणे, अंगणवाड्या बंद करणे, नागरिकांवर भरमसाठ करवाढ लादणे यामुळे सत्ताधाऱ्यांबाबत लाेकांमध्येही माेठ्या प्रमाणात नाराजी वाढली हाेती. भाजपच्या स्वप्नवत असलेल्या २५७ काेटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांनाही त्रिसूत्री लावून हे काम रद्द केले हाेते. महापालिकेत सुरू असलेला मुंढे विरुद्ध भाजप वाद अखेर मुंढेंच्या बदलीनंतर थांबला. मुंढे यांच्यानंतर महापालिकेला गमे यांच्या रूपाने लाभलेले अायुक्त सकारात्मक असल्यामुळे महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेता दिनकर पाटील आणि गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन शहरातील समस्यांची जाणीव करून दिली. तसेच सन २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये मंजूर केलेली परंतु, नंतर थांबवलेली कामे मार्गी लावावीत, ७५ लाखांचा नगरसेवक निधी देण्यात यावा, मिळकत सर्वेक्षणात नव्याने आढळलेल्या ६२ हजार मिळकतींना दिलेल्या नोटिसांमधील त्रुटी दूर करून सर्व घरपट्ट्यांचे व्हेरिफिकेशन करावे व त्यात सुधारणा करावी, शेतीवरील कर रद्द करावा, कॉलनी रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, बंद केलेल्या अंगणवाड्या सुरू कराव्यात, ऑटो डीसीआर प्रणालीत दुरुस्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली.

पदाधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे पत्र महापालिकेच्या वतीने प्रसारमाध्यमांना देण्यात अाले. एकीकडे ऑटो डीसीआर प्रणालीमुळे शहरातील बांधकामे ठप्प झाली अाहेत. तर दुसरीकडे कम्पाउंडिंग पाॅलिसीमध्येही चार हजार प्रकरणे अडकली अाहेत. त्यामुळे व्यावसायिक व ग्राहक अशी दाेघांचीही काेंडी झाली अाहेे. कम्पाउंडिंग पॉलिसी अंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची छाननी करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमााणे निर्णय घेण्याचे आश्वासन अायुक्तांनी दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

५० हजार नवीन मिळकतींना नाेटीस 
महापालिकेच्या सर्वेक्षणात अाढळलेल्या ६२ हजार नवीन मिळकतींपैकी सुमारे ५० हजार मिळकतधारकांना करयाेग्य मूल्य लावण्याबाबत नाेटीसा बजावण्यात अाल्या अाहेत. मिळकतधारकांच्या हरकतींवर विविध कर विभागाचे उपायुक्त महेश डाेईफाेडे यांच्यासमाेर सुनावणी घेण्यात येणार अाहे. त्यानंतर देयके अदा केली जातील. नवीन मिळकतीत सन २०१२ पासूनच्या मिळकतींचा समावेश असल्याने मनपा कर्मचाऱ्यांकडून कराचा भरणा करणाऱ्या ग्राहकांनाही नाेटीस बजावण्यात अाल्या हाेत्या. अशा सुमारे दाेन हजार मिळकतधारकांच्या नाेटिसा रद्द करण्यात अाल्या अाहेत.


शहरभर दहशत अव्वाच्या सव्वा घरपट्ट्यांची 
सध्या शहरात २०१२ ते २०१८ या सात वर्षांच्या कालावधीच्या हजाराे, लाखाे रुपयांच्या घरपट्ट्या हाती पडत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त हाेत अाहे. विशेष म्हणजे, २०१६ ते २०१८ या काळात बांधकाम पूर्ण झालेल्या सदनिकांनाही सर्रास अशा घरपट्टी मिळत अाहेत. महापालिकेने सदाेष अाणि चुकीच्या घरपट्टी अाकारणीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची संस्था क्रेडाई महापालिका अायुक्तांकडे करणार अाहे.

शहरात ६२ हजार कर न भरणाऱ्या मिळकती सर्वेक्षणात अाढळून अाल्या हाेत्या. त्यातही नव्या मिळकतींना भरमसाठ घरपट्टी येत असल्याची अाेरड शहरातून सुरू झाली अाहे. विशेष म्हणजे, घरगुती वापर असतानाही व्यावसायिक वापराच्या दराने घरपट्टीची अाकारणी, क्षेत्रफळ चाैरस फुटांएेवजी चाैरस मीटरमध्ये, बांधकाम प्रकल्प सुरू असतानाही अाणि ग्राहकांनी ताबा घेतलेला नसताना घरपट्टीची अाकारणी, चालू असलेल्या बांधकामांनाही घरपट्टी अाकारणी यासारख्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या अाहेत. सात वर्षांची घरपट्टी एकाचवेळी अाकारण्यात अाल्याने या रकमा एका सदनिकेसाठी हजाराेंच्या घरात अाहेत. त्यामुळे अाता घर खरेदी करायला गृहकर्ज काढले, अाता घरपट्टी भरायला पर्सनल लाेन काढावे लागते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे बाेलले जात अाहे. चुकीचे सर्वेक्षण अाणि त्या अाधारे झालेल्या अाकारणीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा यासाठी महापालिका अायुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन समस्या मांडणार असल्याचे क्रेडार्इचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे, उपाध्यक्ष रवी महाजन यांनी स्पष्ट केले अाहे.

म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतही अल्प 
चुकीची घरपट्टी अाकारणी झाली असेल तर त्यावर अापले म्हणणे मांडण्यासाठी २० दिवसांची मुदत दिली अाहे. ही मुदत अल्प असून तीदेखील वाढविण्याची गरज असल्याचे मत क्रेडार्इने मांडले अाहे.Officers meeting with Radhakrishna Game in Nashik

Post a comment

 
Top