मुंबई - राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत मिळेल. त्यानंतर कार्यवाही करून १ जानेवारी २०१९ पासून केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, असे अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.
केसरकर म्हणाले, ‘कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तो आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन अाहे.’
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment