0
सर्वांसाठी धक्कादायक बातमी राजीनामा देणार असल्याची सरकारला आधी माहिती नव्हती
मुंबई - रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार आणि बाहेरील सर्वांसाठी हा मोठा धक्का आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील मतभेद समोर आल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. सरकारने रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ चा वापर करत काही मुद्द्यांवर केंद्रीय बँकेला चर्चा करण्याचे सांगितले होते, त्या वेळी या शक्यतेला बळ मिळाले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेत झालेल्या ९ तासांच्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी नरमाईचे संकेत दिले. त्यानंतर वादाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाली असल्याचे वाटत होते. मात्र, त्यानंतर अचानक पटेल यांनी राजीनामा दिल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, याची माहिती सरकारला नव्हती.

रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची पुढील बैठक १४ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख ए. प्रसन्ना यांनी यांच्या मते, मंडळाच्या बैठकीआधी राजीनामा दिल्याने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झालेले दिसत नाही. यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचाही मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. लंडनमधील पाइनब्रिज इन्व्हेस्टमेंट्सचे फंड मॅनेजर एंडर्स फार्जमॅननुसार जर राजीनामा सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे दिला असेल तर भविष्यात रिझर्व्ह बँकेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. त्यामुळे सरकारला तत्काळ पावले उचलावी लागतील. बीएनपी परिबा एएमसीनुसार सरकार नवीन गव्हर्नर म्हणून कोणाची नियुक्त करते, यावर रिझर्व्ह बँकेची विश्वसनीयता अवलंबून आहे. नव्या गव्हर्नरसमाेर धोरण कायम ठेवण्याची अडचण असेल.

परिणाम : शेअर व चलन बाजारात तेजीने घसरण होण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज
ऊर्जित यांनी आधीच भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले होते
ऊर्जित पटेल नैरोबीच्या मोठ्या उद्योजक कुटुंबातील सदस्य आहेत. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड अाणि येल विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आहे. २०१३ च्या आधी ते केनियाचे नागरिक होते. जानेवारी २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर होण्याआधीच त्यांनी भारताचे नागरिकत्व स्वीकारले होते.

विदेशी गुंतवणूक कमी होण्याचा धोका : सिन्हा
माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सांगितले की, 'रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल यांनी दिलेला राजीनामा सरकारसाठी अत्यंत वाईट बातमी आहे. कारण पटेल हे सरकारच्याच पसंतीचे गव्हर्नर होते. नोटबंदीवर त्यांनी सरकारची प्रत्येक गोष्ट मान्य केली होती. कोणत्याही देशासाठी केंद्रीय बँकेची विश्वसनीयता अत्यंत महत्त्वाची असते. जगभरातील मोठ्या व्यासपीठावर अर्थमंत्री देशाचे प्रतिनिधित्व करत असतात. एखाद्या कारणामुळे ते सहभागी होऊ शकले नाही तर ती संधी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला मिळते. मात्र, या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. यामुळे विदेशी गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील वाद यामुळेच त्यांनी राजीनामा दिला आहे.

थकबाकीदारांच्या दबावामुळे राजीनामा?
बँकांचे कर्ज न फेडणारे थकबाकीदार यांनी दबाव वाढवल्यामुळे पटेल यांनी राजीनामा दिला असल्याचे मानले जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी रोजी एनपीए साठी जे नियम जारी केले होते, त्यामुळे वीज, साखर आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अनेक कंपन्या दिवाळखोरीमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. नव्या नियमांनुसार कर्जाची परतफेड करण्यास एका दिवसाचा ही उशीर झाला तर बँकेला कंपनीच्या विरोधात रिझाॅल्यूशन प्रक्रिया सुरू करावी लागणार होती. ऊर्जा आणि साखर क्षेत्रातील संघटनांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सरकारही पटेल यांच्या विरोधात होते, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.

सेबी- बाजाराचे बारीक लक्ष, सर्किट मर्यादा लागू शकते
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनीच अचानक राजीनामा दिल्यानंतर तज्ज्ञांनी शेअर बाजार आणि चलन बाजारात तेजीने घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सेबी आणि शेबर बाजाराने घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. गरज भासल्यास सर्किट मर्यादा लावली जाऊ शकते. सोमवारी राजीनाम्याचे वृत्त बाजार बंद झाल्यानंतर आले. निफ्टी-५० निर्देशांकांच्या फ्यूचरची ट्रेडिंग सिंगापूरमध्ये होते. त्या ठिकाणी यात १.७ टक्क्यांची घसरण दिसून आली. या आधारावर भारतीय बाजार मंगळवारी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. कोटक महिंद्रा एएमसीचे लक्ष्मी अय्यर यांनी सांगितले की, पटेल यांचा परिणाम तर होणारच, पण विधानसभा निकाल भाजपच्या विरोधात गेले तर मोठी घसरण होईल.

गव्हर्नर होताच सरकार आणि पटेल असा वाद सुरू झाला हाेता
सध्याचे सरकार आणि पटेल यांच्यातील नाते सुरुवातीपासून वादाचे आहे. त्यांना सप्टेंबर २०१६ मध्ये गव्हर्नरपदी नियुक्ती देण्यात आली होती. त्याच्या दोन महिन्यांनंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा केली होती आणि अचानक ८६ टक्के चलन बाद झाले होते. पटेल यांच्याआधीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नोटबंदीचा विरोध केला होता. पटेल यांनी या मुद्द्यांवर मौन बाळगले असले तरी नंतर आलेल्या वृत्तानुसार पुरेशा प्रमाणात नवीन चलन छापल्यानंतर नोटबंदीच्या बाजूने ते होते. नोटबंदीच्या प्रयोगानंतर पटेल यांनी बँकांना मजबूत बनवण्याच्या बाजूने लक्ष केंद्रित केले. एनपीए जास्त असल्याने त्यांनी २१ पैकी ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तत्काळ सुधारणा (पीसीए) आवश्यक असलेल्या श्रेणीमध्ये टाकले. सरकारने आधी या निर्णयाचे समर्थन केले असले तरी नंतर यात सवलत देण्याची मागणी केली. रिझर्व्ह बँक सवलत देण्याच्या विरोधात आहे.

पटेल यांच्या कार्यकाळात वाढली विदेशी गंगाजळी
मानके २०१६ २०१८
विदेशी गंगाजळी ३७० ३९३
रेपो रेट ६.५०% ६.५०%
जीडीपी वाढीचा दर ७.४% 8.२%
सीपीआय ४.४% ३.८%
एनपीए ९.६% १२.१%
(विदेशी गंगाजळी अब्ज डॉलरमध्ये)
News about rbi governor urjit patel steps down

Post a comment

 
Top