नियमित करदात्यांसाठी जीएसटीआर-9 आणि कॅज्युअल योजनेतील करदात्यांसाठी जीएसटीआर-9ए जारी करण्यात आले.
नवी दिल्ली - करदात्यांच्या विविध कॅटेगरी लक्षात ठेवून सरकारने वेग-वेगळ्या प्रकारच्या वार्षिक आयकर रिटर्न प्रस्तुत केले आहेत. उदाहणार्थ नियमित करदात्यांसाठी जीएसटीआर-9 आणि कॅज्युअल योजनेतील करदात्यांसाठी जीएसटीआर-9ए जारी करण्यात आले आहे. इनपुट सेवा वितरक (जीएसटी अंतर्गत वस्तू आणि सेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या कराचे रेकॉर्ड ठेवणारे कार्यालय), कॅज्युअल कर (कधी-कधी कर भरण्यायोग्य) पात्र ठरलेल्या व्यक्तींना, अप्रवासी करपात्र व्यक्ती आणि त्यांच्या स्रोतांमधून होणाऱ्या कपातीनंतर यासोबतच जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्वच करदात्यांना वार्षिक रिटर्न दाखल करणे गरजेचे आहे. या सर्व संकल्पना जीएसटी अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या परीभाषांमध्ये समाविष्ट आहेत. क्लिअरटॅक्सचे संस्थापक अर्चित गुप्ता यांनी यासंदर्भातील काही महत्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकला.
1. लेजर अकाउंट (नोंदणी पुस्तिका किंवा रेकॉर्ड बुक) आणि कर चालानांचे री-ऑडिट जुलै 2017 ते मार्च 2018 पर्यंत जारी केले जातात. यात एक गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे की हे ऑडिट आपण दाखल केलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी सुसंगतच असायला हवे. लेजर अकाउंट आणि चालान यांच्यात दिलेली आकडेवारी तंतोतंत मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा जीएसटी जीएसटीचा भरणा चुकीचा ठरेल. इनव्हाइस (बिल) सोबतच डेबिट आणि क्रेडिट नोट्सच्या नोंदी सुद्धा लेजर अकाउंटला अनुसरूनच हवे.
2. लेजरच्या सध्याचे बॅलेन्स आणि जीएसटी डेटा यांच्यात कुठल्याही प्रकारची तफावत किंवा फरक असू नये. यासाठी कंपनीच्या प्रत्येक शाखेत झालेल्या स्टॉक ट्रान्सफरच्या नोंदी सुद्धा तंतोतंत हव्या.
3. याच कालावधीत कर पावत्यांसोबत ई-वे बिल डेटा मॅच होणे आवश्यक आहे. राज्यनिहाय ई-वे बिल डेटा चालानसोबत काळजीपूर्वक जोडायला हवा. जेणेकरून पाठवलेला माल आणि त्यावर जीएसटीची परतफेड या गोष्टी ट्रॅक करता येतील.
4. करदात्यांना ही गोष्टी नेहमीच लक्षात ठेवायला हवी, की सर्वच खरेदी आणि इतर सेवांच्या पावत्यांची नोंद व्हायलाच हवी. यासोबतच इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा योग्यरित्या लाभ घेण्यात आला किंवा नाही. इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारची तफावत दिसून आल्यास जीएसटी रिटर्नमध्ये आयटीसीचा दावा चुकीचा ठरेल.
5. एकदा केलेल्या खरेदीचे चालान लेजरशी जोडून घ्यायलाच हवे. सोबतच हा डेटा वेळेवर पुरवठा करणाऱ्यांकडे अपलोड झाला किंवा नाही याची देखील खात्री करून घ्यायला हवी. हा डेटा जीएसटीआर-2ए फॉर्ममध्ये दिसेल.
6. वार्षिक रिटर्न दाखल करत असतानाच पुढे जाण्यापूर्वी करदात्यांना लेजरमध्ये सर्वच मासिक किंवा त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न यांच्याशी मेळ घालायला हवी. करपात्र, सूट आणि विना-जीएसटी उद्योगांना अतिशय सावधरित्या या गोष्टींचा ताळमेळ बसवावा लागेल. कुठल्याही प्रकारची तफावत योग्य मानली जाणार नाही.
7. जे इनपुट कर क्रेडिटचा दावा करण्यात आला आहे, त्यांच्या पेमेंट्सची पूर्तता क्लाइंट्सला 180 दिवसांच्या आत मिळाली आहे याची खात्री करून घ्यायला हवी. असे नसल्यास त्यावर मिळणारे क्रेडिट उलटले जाईल आणि करदात्यांना अशा प्रकारच्या थकबाकीवर व्याज आणि दंड द्यावा लागू शकतो.
8. इलेक्ट्रॉनिक कॅश किंवा क्रेडिट लेजरच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यात आलेल्या जीएसटीची गुंता सोडवताना करदात्यांना आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. या अंतर्गत लागू असलेल्या खर्चावर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझ्म (आरसीएम) अंतर्गत फेडताना जीएसटीसाठी ते जबाबदार ठरतील.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सरकारने जीएसटीचा वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 फाइल करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2018 नव्हे, तर 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढवली आहे.
नवी दिल्ली - करदात्यांच्या विविध कॅटेगरी लक्षात ठेवून सरकारने वेग-वेगळ्या प्रकारच्या वार्षिक आयकर रिटर्न प्रस्तुत केले आहेत. उदाहणार्थ नियमित करदात्यांसाठी जीएसटीआर-9 आणि कॅज्युअल योजनेतील करदात्यांसाठी जीएसटीआर-9ए जारी करण्यात आले आहे. इनपुट सेवा वितरक (जीएसटी अंतर्गत वस्तू आणि सेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या कराचे रेकॉर्ड ठेवणारे कार्यालय), कॅज्युअल कर (कधी-कधी कर भरण्यायोग्य) पात्र ठरलेल्या व्यक्तींना, अप्रवासी करपात्र व्यक्ती आणि त्यांच्या स्रोतांमधून होणाऱ्या कपातीनंतर यासोबतच जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्वच करदात्यांना वार्षिक रिटर्न दाखल करणे गरजेचे आहे. या सर्व संकल्पना जीएसटी अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या परीभाषांमध्ये समाविष्ट आहेत. क्लिअरटॅक्सचे संस्थापक अर्चित गुप्ता यांनी यासंदर्भातील काही महत्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकला.
1. लेजर अकाउंट (नोंदणी पुस्तिका किंवा रेकॉर्ड बुक) आणि कर चालानांचे री-ऑडिट जुलै 2017 ते मार्च 2018 पर्यंत जारी केले जातात. यात एक गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे की हे ऑडिट आपण दाखल केलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी सुसंगतच असायला हवे. लेजर अकाउंट आणि चालान यांच्यात दिलेली आकडेवारी तंतोतंत मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा जीएसटी जीएसटीचा भरणा चुकीचा ठरेल. इनव्हाइस (बिल) सोबतच डेबिट आणि क्रेडिट नोट्सच्या नोंदी सुद्धा लेजर अकाउंटला अनुसरूनच हवे.
2. लेजरच्या सध्याचे बॅलेन्स आणि जीएसटी डेटा यांच्यात कुठल्याही प्रकारची तफावत किंवा फरक असू नये. यासाठी कंपनीच्या प्रत्येक शाखेत झालेल्या स्टॉक ट्रान्सफरच्या नोंदी सुद्धा तंतोतंत हव्या.
3. याच कालावधीत कर पावत्यांसोबत ई-वे बिल डेटा मॅच होणे आवश्यक आहे. राज्यनिहाय ई-वे बिल डेटा चालानसोबत काळजीपूर्वक जोडायला हवा. जेणेकरून पाठवलेला माल आणि त्यावर जीएसटीची परतफेड या गोष्टी ट्रॅक करता येतील.
4. करदात्यांना ही गोष्टी नेहमीच लक्षात ठेवायला हवी, की सर्वच खरेदी आणि इतर सेवांच्या पावत्यांची नोंद व्हायलाच हवी. यासोबतच इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा योग्यरित्या लाभ घेण्यात आला किंवा नाही. इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारची तफावत दिसून आल्यास जीएसटी रिटर्नमध्ये आयटीसीचा दावा चुकीचा ठरेल.
5. एकदा केलेल्या खरेदीचे चालान लेजरशी जोडून घ्यायलाच हवे. सोबतच हा डेटा वेळेवर पुरवठा करणाऱ्यांकडे अपलोड झाला किंवा नाही याची देखील खात्री करून घ्यायला हवी. हा डेटा जीएसटीआर-2ए फॉर्ममध्ये दिसेल.
6. वार्षिक रिटर्न दाखल करत असतानाच पुढे जाण्यापूर्वी करदात्यांना लेजरमध्ये सर्वच मासिक किंवा त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न यांच्याशी मेळ घालायला हवी. करपात्र, सूट आणि विना-जीएसटी उद्योगांना अतिशय सावधरित्या या गोष्टींचा ताळमेळ बसवावा लागेल. कुठल्याही प्रकारची तफावत योग्य मानली जाणार नाही.
7. जे इनपुट कर क्रेडिटचा दावा करण्यात आला आहे, त्यांच्या पेमेंट्सची पूर्तता क्लाइंट्सला 180 दिवसांच्या आत मिळाली आहे याची खात्री करून घ्यायला हवी. असे नसल्यास त्यावर मिळणारे क्रेडिट उलटले जाईल आणि करदात्यांना अशा प्रकारच्या थकबाकीवर व्याज आणि दंड द्यावा लागू शकतो.
8. इलेक्ट्रॉनिक कॅश किंवा क्रेडिट लेजरच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यात आलेल्या जीएसटीची गुंता सोडवताना करदात्यांना आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. या अंतर्गत लागू असलेल्या खर्चावर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझ्म (आरसीएम) अंतर्गत फेडताना जीएसटीसाठी ते जबाबदार ठरतील.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सरकारने जीएसटीचा वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 फाइल करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2018 नव्हे, तर 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढवली आहे.
Post a Comment