प्रासंगिक: ‘ई-काॅमर्स’मध्ये स्वातंत्र्य पर्व!

केंद्रीय वाणिज्य अाणि उद्याेग मंत्रालयाने ई-काॅमर्सचा प्लॅटफाॅर्म वापरून व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध लादले अाहे

गृहाेपयाेगी किरकाेळ वस्तू, खेळणी, कपड्यांपासून ते स्मार्टफाेन, फ्रिज, टीव्हीपर्यंत साऱ्या वस्तूंची घरपाेच अाॅनलाइन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट, अमेझाॅनसारख्या ई-बाजारपेठांवर संक्रांत गुदरली अाहे. केंद्रीय वाणिज्य अाणि उद्याेग मंत्रालयाने अधिसूचनेद्वारे ई-काॅमर्सचा प्लॅटफाॅर्म वापरून व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध लादले अाहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना अाता भारतात व्यवसाय करणे मुश्कील हाेणार अाहे. येत्या १ फेब्रुवारीपासून ही अधिसूचना अमलात येत असल्यामुळे अमेझाॅन, फ्लिपकार्ट अाणि तत्सम कंपन्यांची २६ जानेवारीची उलाढाल ही खऱ्या अर्थाने शेवटची सर्वात माेठी उलाढाल ठरावी. विशेषत: सुटी, सणासुदीच्या काळात ई-काॅमर्स कंपन्या नानाविध सुविधा, सवलती देत विशेष विक्री याेजना राबवत असत. त्यामुळे ई-बाजारपेठ भरभराटीस अाली. परंतु, त्याचा थेट फटका देशांतर्गत स्थानिक किरकाेळ व्यापारी-उद्याेजकांना बसत राहिला. व्यापार-उदीम चालवणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे हाेत राहिले, त्यामुळे स्थानिकांनी केंद्र सरकारसमाेर अनेकदा गाऱ्हाणे मांडले; अखेरीस ही अधिसूचना काढण्यात अाली. ई-बाजारपेठेच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरदेखील या अधिसूचनेमुळे बंदी अाली अाहे. उदाहरणच घ्यायचे तर फ्लिपकार्ट, अमेझाॅनसारख्या ई-काॅमर्स कंपन्या प्रचंड मागणी असलेल्या विशिष्ट स्मार्टफाेन किंवा अन्य वस्तूंच्या विक्रीसंदर्भात संबंधित कंपनीशी करार करतात. त्यामुळे ताे फाेन किंवा एखाद्या वस्तूची खरेदी केवळ या कंपन्यांकडूनच करावी लागते. मात्र, अाता ई-काॅमर्स कंपन्यांच्या अशा पद्धतीच्या व्यवसायाला वेसण घालण्यात अाली अाहे. उत्पादक तसेच किरकाेळ विक्रेत्यांना यामुळे निश्चितच दिलासा मिळावा. ‘वाॅलमार्ट’सारख्या अगडबंब किराणा कंपनीने ई-बाजारपेठेत नव्या स्पर्धेला ताेंड फाेडले. याशिवाय ‘अमेझाॅन’, ‘फ्लिपकार्ट’वरील विळखा वाॅलमार्ट अधिक घट्ट करत असताना केंद्र सरकारने त्यांच्याच मालकीच्या कंपन्यांची उत्पादने विकण्यासही बंदी घातली. इतकेच नव्हे, तर या कंपन्यांतील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीअाय) नियमावलीतदेखील सुधारणा केल्या अाणि ती अधिक कडक केली. तात्पर्य, कोणतीही कंपनी जर तिचा कोणत्याही ई-काॅमर्सशी संबंधित कंपनीत भाग-भांडवली सहभाग असेल, तर त्या कंपनीची उत्पादने संलग्न ई-काॅमर्स कंपनीद्वारा विकण्यास प्रतिबंध घालण्यात अाला अाहे.

म्हणजेच ई-बाजारपेठेत विक्री होणाऱ्या मालसाठ्याचे नियंत्रण असणाऱ्या स्व-मालकीच्या कंपनीबरोबर उत्पादन-विक्रीचे सामंजस्य यापुढे या ई-काॅमर्स कंपन्यांना राखता येणार नाही

भाग-भांडवली सहभाग आणि विक्रेता मंच म्हणून भूमिकांमध्ये फारकत करणारा हाच नियम ई-काॅमर्स कंपन्यांत थेट विदेशी गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्यांनाही लागू असेल. मुळात किराणा व्यापारातील विदेशी गुंतवणुकीवर बंदी असल्याने वॉलमार्टला राेखता अाले. तरीही या कंपनीने फ्लिपकार्टची मालकी मिळवून त्या माध्यमातून या क्षेत्रात प्रवेश केला, अशी व्यापाऱ्यांची तक्रार होती. या अधिसूचनेतील तरतुदीने याचाही बंदोबस्त केला अाहे. ई-काॅमर्समध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक खुली असली तरी गुंतवणूकदार कंपनीला विकल्या जाणाऱ्या मालसाठ्याचे नियंत्रण करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे वॉलमार्ट भारतात विकू पाहणारी उत्पादने फ्लिपकार्टच्या माध्यमातून बाजारात आणू शकणार नाही.

ई-काॅमर्स कंपन्यांनी साठवणूक, जाहिरात, वितरण, वाहतूक, देयके अाणि वित्त पाेषणासह अन्य बाबींविषयी काेणताही पक्षपात न करता सर्व विक्रेत्यांना समान सेवा अाणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा स्पष्ट निर्देश थेट विदेशी गुंतवणूक धाेरणाच्या सुधारित मसुद्यातून देण्यात अाला अाहे. ई-बाजारपेठेतील तगड्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधला गेलेला देशांतर्गत उद्याेग मुक्त करण्याच्या उद्देशाने ही तरतूद अतिशय महत्त्वाची ठरते. या अधिसूचनेमुळे वस्तूंच्या किमती प्रभावित करण्याच्या ई-काॅमर्स कंपन्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल. तसेच थेट विदेशी गुंतवणूक विषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचे याेग्य पद्धतीने अनुपालन हाेईल. कॅश-बॅक सवलत सर्व ग्राहकांना समन्यायी पद्धतीने पक्षपात न करता मिळेल, अशीही अपेक्षा अाहे. या सुधारणांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे झाली तर ई-काॅमर्समधील अनेक चुकीचे पायंडे अाणि किमती प्रभावित करणाऱ्या बाबी, अतिरिक्त सूट असे घटक इतिहास जमा हाेताना पाहायला मिळतील. वस्तुत: ई-बाजारपेठ ही प्रामाणिक अाणि एकल विक्रेत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असे व्यासपीठ अाहे, ज्यामध्ये अधिकांश लघु-मध्यम उद्याेग घटकांचा भरणा अाहे. या नव्या बदलामुळे सर्व विक्रेत्यांना समान संधी तर मिळतीलच, शिवाय ई-काॅमर्सच्या व्यासपीठाचा खऱ्या अर्थाने फायदा घेता येईल. तथापि, या क्षेत्रासाठी व्यापक धाेरण अाखण्याची, स्वतंत्र नियामक व्यवस्था अस्तित्वात अाणण्याची खरी गरज अाहे. ई-काॅमर्समुळे भारतीय उद्याेग अाणि व्यापार क्षेत्राला नव्या संधीचे अाकाश निश्चितच खुले झाले, अाता या सुधारित अधिसूचनेद्वारे ई-काॅमर्समध्ये व्यावसायिक स्वातंत्र्य पर्व सुरू हाेत अाहे.