0
बोगस बीटी बियाणे विक्री चौकशी

अकाेला- बीटी कापसाची परवानगी नसलेले बियाणे विक्री केल्याप्रकरणी चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वाढीव मुदत मागितल्यानंतर त्या वाढीव मुदतीचा कालावधीही संपला आणि त्यानंतर बाराव्या दिवशी मुदतवाढीचा शासनादेश काढून कृषी विभागाने 'तत्परतेचा' नवा आदर्श घालून दिला आहे. १५ डिसेंबर राेजी शासनाने जारी केलेल्या आदेशात 'एसआयटीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३ सप्टेंबर २०१८पासून तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात येत आहे', असे नमूद केले आहे. वास्तविक ३ सप्टेंबरला संपलेल्या पहिल्या मुदतीनंतर कालावधी तीन महिने वाढवून द्यावा म्हणून एसआयटीने २ सप्टेंबरला अर्ज केला होता. त्यानुसार ती मुदतही ३ डिसेंबर राेजीच संपली आहे.

भारतात व्यावसायिक स्तरावर जनुकीय परिवर्तित पीक म्हणून केवळ बीटी कापूस बियाण्याला प्रथम सन २००१-०२ च्या दरम्यान मान्यता देण्यात आली हाेती. यासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या आखत्यारित असलेल्या कंपन्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत हाेती. मात्र या चाचण्या घेण्याला काही राज्यांनी विराेध केला. त्यामुळे केंद्राने चाचण्यास मंजुरी देताना राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट घातली.

यादरम्यान, बी.टी. कापसाच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील जनुक वापरून बियाण्यांची अवैध विक्री हाेत असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे केंद्र शासनाने १३ऑक्टाेबर २०१७ राेजी क्षेत्रीय निरीक्षण व व शास्त्रीय मूल्यमापन समिती स्थापन केली. तर, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ७ फेब्रुवारी २०१८ राेजी संपूर्ण चाैकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली.

एसआयटीचा प्रवास
> एसआयटी प्रमुख म्हणून राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे आणि सदस्य सचिव म्हणून अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांची नियुक्ती करण्यात अाली.
> एसआयटीचे प्रमुख बदलण्यात येत असल्याचा आदेश ३ मार्च राेजी कृषी विभागाने जारी केला. एसआयटी प्रमुख म्हणून विशेष पोलिस महानिरीक्षक (व्हीआयपी सुरक्षा) कृष्ण प्रकाश यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर मुदतवाढ मिळावी याकरिता एसआयटीने २ सप्टेंबर २०१८ राेजी कृषी विभागाला पत्र दिले. त्यानंतर १५ डिसेंबर राेजी कृषी विभागाने शासन निर्णय जारी केला.
Bogus Bt Seed Sales Inquiry

Post a comment

 
Top