सिडकोच्या राहत्या घरांसह प्लॉटची मालकी येणार आता नागरिकांकडे; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

राज्यभरात दिलासा; औरंगाबादच्या ३३ हजार मालमत्ताधारकांना फायदा,

मुंबई- सिडकाेच्या भाडेपट्ट्यावर असलेल्या प्लॉटवर उभ्या घरांची दुरुस्ती, जादा बांधकाम किंवा विक्री करायची असेल, पुनर्विकास करायचा असेल तर सिडकोकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणि परवानगी घेण्याची आता गरज नाही. कारण सिडकाेच्या जमिनी तसेच घरांची मालकी भाडेपट्टा कराराऐवजी फ्रीहाेल्ड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केला. नवी मुंबईसाठी घेतलेल्या या निर्णयाची नाशिक व औरंगाबादसाठीही अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

विविध उत्पन्न गटांसाठी परवडणाऱ्या दरात हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी सिडकाेच्या माध्यमातून घरे बांधली जातात. तसेच प्लाॅटही दिले जातात. घरे लोकांची असली तरी जमीन सिडकाेची असल्याने मालकी सिडकाेकडे राहत होती. सिडकोला पैसे देऊनही ते हक्क्काचे घर ठरत नव्हते. शिवाय ६० वर्षांचा करार पूर्ण झाल्यानंतर काय, ही धास्ती असायची. नव्याने शुल्क आकारणी न करता फ्रीहाेल्ड करा : सिडकाेची जमिन भाडेपट्टामूक्त करण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. दहा वर्षांपासूनची सिडकाेवासियांची मागणी पूर्ण झाली. जमीन किंवा घरांचे व्यवहार करताना नागरिकांना सिडकाेकडे माेठी रक्कम हस्तांतर शुल्कापाेटी द्यावी लागत हाेती. परंतु जमिनीचे व्यवहार करताना रेडिरेकनरच्या तुलनेत २५ टक्के अधिमूल्य आकारले तर या निर्णयाचा फारसा फायदा नागरिकांना हाेणार नाही. सिडकाेने रेडिरेकनरच्या १ ते २ टक्के रक्कम घेऊन जमीन फ्रीहाेल्ड केली तर ते जास्त फायद्याचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र साेसायटी वेल्फेअरचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने सिडकाेची जमीन फ्रीहाेल्ड करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे स्वरूप काय आहे, हे कळले पाहिजे. कारण भाडेकरार मालकीमध्ये रुपांतरित करतेवेळी रेडिरेकनरच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के रक्कम भरण्याचा प्रस्ताव हाेता. त्यावेळच्या रेडिरेकनरप्रमाणे लाेकांनी अगाेदरच पैसे भरलेले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने काेणतेही शुल्क न आकारता जमीन भाडेपट्टामूक्त करावी अशी सिडकाेवासियांची मागणी आहे, असे मत खारघर हाऊसिंग फेडरेशनचे सहसचिव कमांडर कलावत यांनी व्यक्त केले. ़

भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षे होणार 
भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षांकरिता वाढवण्यासंदर्भात सिडकाे महामंडळाने गेल्या वर्षी अाॅगस्ट महिन्यात ठराव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठवला हाेता. त्यानुसार नवीन व्यवहारात ६० वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने देण्यात येणाऱ्या जमिनींचा कालावधी एकरकमी हस्तांतरण शुल्क भरून आता ९९ वर्षांकरिता वाढवणे शक्य होणार आहे. या माध्यमातून नागरिकांना घराची मालकी मिळेल.