एअर इंडियावर विविध बँकांचे ५५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज
- नवी दिल्ली- आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या एअर इंडियाला तोट्यातून नफ्यात आणण्यासाठी सरकारने पुनरुज्जीवन (रिव्हायव्हल) योजना तयार केली आहे. एअर इंडियाला स्पर्धात्मक आणि नफ्यातील कंपनी बनवण्यावर ही योजना केंद्रित असेल. त्यानुसार कंपनीला आर्थिक पॅकेज देण्यात येईल. इतर सहायक व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार आहे. नागरी उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी लोकसभेत गुरुवारी प्रश्नोत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.एअर इंडियावर ५५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आतापर्यंत आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कंपनी सरकारच्या बेलआऊट पॅकेजवर अवलंबून राहिली आहे. सिन्हा यांनी सांगितले की, कर्जाचा एक भाग आणि काही संपत्ती स्पेशल पर्पज व्हीकल (वेगळी कंपनी)ला हस्तांतरित केली जाईल. याव्यतिरिक्त योजनेमध्ये एअर इंडियाचे व्यवस्थापन मजबूत बनवणे, गव्हर्नन्स रिफॉर्म लागू करणे, प्रत्येक कोअर व्यवसायासाठी स्वतंत्र धोरणावर अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे. व्यवसायाच्या सर्वोत्तम पद्धतीचा अवलंब करून ऑपरेशन इफिशियन्सी वाढवली जाईल.सिन्हा यांनी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या एका लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकार एअर इंडियातील निर्गुंतवणुकीकरणासाठी प्रतिबद्ध आहे. यासंबंधी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समूहाने कंपनीच्या तीन उपकंपन्यांची विक्री करण्याचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कंपन्यांमध्ये एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईएसएल), एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयएटीएसएल) आणि एअरलाइन अलाइड सर्व्हिसेस लिमिटेड (एएएसएल) यांचा समावेश आहे.कंपनीकडील अतिरिक्त जंगम मालमत्तेची विक्री करणार
सिन्हा यांनी सांगितले की, कंपनीकडे बिनकामाची आणि अतिरिक्त जंगम मालमत्ता असून काही वर्षांत त्यांची विक्री करण्याची सरकारची योजना आहे. आतापर्यंत कंपनीच्या विविध शहरांमधील मालमत्तांची विक्री करून ४१० कोटी रुपये जमा केले आहेत. एअर इंडियाला भाड्यातूनही सुमारे ३१४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे.
Post a Comment