0
  • Laxmikant Deshmukh criticized to Vinod Tawdeपुणे - 'देशात राज्यांची निर्मिती भाषिक तत्त्वावर झाली. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्षे झाली, ही वस्तुस्थिती असताना आपल्याच राज्यात मराठी भाषेची स्थिती दयनीय आहे. इंग्रजीचे आक्रमण आणि आकर्षण वाढत असताना, पहिली ते दहावीपर्यंत शालेय शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य, सक्तीची करणे आवश्यक आहे. तसा कायदा होण्याची गरज आहे. अन्यथा राज्याची भाषिक व आर्थिक फाळणी होण्याचा धोका भविष्यात आहे,' असा इशारा अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सोमवारी दिला.
    पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत देशमुख यांनी केलेल्या या मागणीला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ प्रमोद तलगेरी, माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे आणि प्रसिद्ध विचारवंत हरी नरके यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात पाठिंबा दिला.
    या वेळी लक्ष्मीकांत देशमुख पुढे म्हणाले, 'शालेय स्तरावर मराठी भाषा अनिवार्य करता येणार नाही, असे विधान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच विधानसभेत केले. त्यासंदर्भात मराठी भाषेविषयी ठाम भूमिका घेणे संमेलनाध्यक्ष म्हणून आणि मराठी भाषाप्रेमी म्हणून आवश्यक वाटते. माझ्या अध्यक्षीय भाषणातही मराठी भाषा अनिवार्य करावी, तसा अधिनियम करावा, अशी मागणी मी केली होती. ठिकठिकाणी मी या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. इंग्रजीचे आक्रमण सर्वच प्रादेशिक भाषांना जाणवत आहे. त्यावर दक्षिणेकडील चारही राज्ये आणि गुजरात यांनी प्रादेशिक भाषा कायदा करून, हे आक्रमण थोपवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र आपले भाषामंत्रीच मातृभाषेबद्दल उपरोक्त विधाने करत आहेत. इंग्रजीला अवास्तव प्रतिष्ठा देऊन आपण मातृभाषेचा अपमान करत आहोत, ही जाणीव विसरत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही शालेय स्तरावर मराठी कायद्याने सक्तीची अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. हे न केल्यास राज्याची भाषिक फाळणी होण्याचा धोका संभवतो.'
    प्रसिद्ध विचारवंत हरी नरके म्हणाले, 'भाषिक तत्त्वावरच राज्याची निर्मिती झाली. या घटनेला ६० वर्षे होऊन गेली. दक्षिणेकडे सर्व राज्यांनी इंग्रजीचा धोका जाणून प्रादेशिक भाषासक्तीचे कायदे केले. महाराष्ट्रात मात्र राज्याची विचाराधीन भूमिका संपत नाही. आता कायद्याने मराठी अनिवार्य करण्याची वेळ व निश्चित कालक्रम ठरवून पावले उचलण्याची गरज आहे. येत्या अधिवेशनात हे व्हावे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर निर्णय किती त्वरित होतात, हे आपण या आठवड्यात आरक्षणासंदर्भात अनुभवले आहे. तीच भूमिका मराठीबाबत घ्यावी, इंग्रजी भाषेला वा माध्यमाला विरोध नाही, पण विशिष्ट मर्यादेपर्यंत मराठी सक्तीची हवी, मराठीत रोजगारनिर्मिती व्हावी, मराठीचा सन्मान वाढावा यासाठी कायद्याचे पाठबळ अत्यावश्यक आहे.'
    राज ठाकरे यांच्यावर हरी नरके यांची अप्रत्यक्ष टीका 
    मातृभाषेला संरक्षण देणे हा राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे भाषातज्ज्ञ प्रमोद तलगेरी म्हणाले. पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये पीएच. डी.चे प्रबंध मातृभाषेत सादर करावे लागतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तर इंग्रजी भाषा सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनली आहे. भाषा आणि संस्कृतीबद्दल बोलणाऱ्या नेत्यांचा 'उलट्या पावलांचा प्रवास' सुरू झाला, आहे, अशी टिप्पणी हरी नरके यांनी राज ठाकरे यांचा नामोल्लेख टाळून केली.
    शिक्षणमंत्री तावडे यांची भूमिका मराठी हिताच्या विरोधी 
    दक्षिणी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी, या मागणीसंदर्भात विधिमंडळात उत्तर देताना 'मराठीची सक्ती करता येणार नाही', असे सांगणारे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भूमिका मराठी हिताच्या विरोधी असल्याची टीका साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केली. ग्रामीण, गरीब विरुद्ध शहरी, श्रीमंत अशी महाराष्ट्राची फाळणी होण्याचा धोका उद््भवतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Post a comment

 
Top