ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एकल पिठाच्या आदेशाला डिव्हिजन बेंचमध्ये आव्हान दिले होते.
कोलकाता- पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या रथाचे चाके फसण्याची शक्यता दिसून येत आहे. कारण कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचने एकल न्यायाधीशांच्या पिठाचा निर्णयाला रद्दबातल ठरवले. अर्थात भाजपला रथयात्रा काढण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. हा पक्षासाठी धक्कादायक निकाल ठरला आहे.
डिव्हिजन बेंचने शुक्रवारी हे प्रकरण पुन्हा एकल पिठाकडे पाठवले आणि गुप्तचरांच्या माहितीचा विचार करून या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश बजावले आहेत. न्यायमूर्ती तपव्रत चक्रवर्ती यांच्या पिठाने या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एकल पिठाच्या आदेशाला डिव्हिजन बेंचमध्ये आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवाशिष कारगुप्ता व न्यायमूर्ती शंपा सरकार यांच्या पिठाने प्रकरणाला पुन्हा एकल पिठाकडे पाठवण्याचे सांगितले. त्यासाठी सरकारने ३६ गुप्तचर संस्थांकडून इनपुट्स नव्याने मागवले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारकडून अॅडव्होकेट जनरल किशोर दत्ता म्हणाले, एकल पिठाने सिलबंद लिफाफ्यात गोपनीय माहिती दिली आहे. ते पाकिट फोडून न पाहताच त्यास परत पाठवण्यात आले. परंतु या ३१ जिल्ह्यांतील पोलिस आयुक्तांना भाजपची रथयात्रा निघाल्यास सांप्रदायिक तणाव वाढू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करणारी माहिती मिळाली आहे.दरम्यान, लोकसभेच्या तोंडावर भाजपने रणनीति आखली आहे. केंद्रात दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रचार मोहिमेबराेबर जनसंपर्काच्या अनेक साधनांचाही प्रभावीपणे वापर करण्यावर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले आहे.
रथयात्रेवर संपूर्ण बंदी नसल्याचे स्पष्ट
भाजपच्या रथयात्रेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, असा डिव्हिजन बेंचच्या निर्णयाचा अर्थ काढता येणार नाही. ही स्थगिती अंतरिम स्वरुपाची आहे. सिंगल बेंच पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या संस्थांकडून मिळणाऱ्या माहितीचा विचार करून आपला निर्णय देणार आहे. वास्तविक भाजप अध्यक्ष अमित शहा उत्तर बंगालमधून बिहारकडे यात्रा घेऊन जाणार होते. ७ डिसेंबरला त्याची सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र आता २८ ते ३१ डिसेंबर पर्यंतचा कार्यक्रम रथ यात्रेसाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
कोलकाता- पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या रथाचे चाके फसण्याची शक्यता दिसून येत आहे. कारण कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचने एकल न्यायाधीशांच्या पिठाचा निर्णयाला रद्दबातल ठरवले. अर्थात भाजपला रथयात्रा काढण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. हा पक्षासाठी धक्कादायक निकाल ठरला आहे.
डिव्हिजन बेंचने शुक्रवारी हे प्रकरण पुन्हा एकल पिठाकडे पाठवले आणि गुप्तचरांच्या माहितीचा विचार करून या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश बजावले आहेत. न्यायमूर्ती तपव्रत चक्रवर्ती यांच्या पिठाने या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एकल पिठाच्या आदेशाला डिव्हिजन बेंचमध्ये आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवाशिष कारगुप्ता व न्यायमूर्ती शंपा सरकार यांच्या पिठाने प्रकरणाला पुन्हा एकल पिठाकडे पाठवण्याचे सांगितले. त्यासाठी सरकारने ३६ गुप्तचर संस्थांकडून इनपुट्स नव्याने मागवले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारकडून अॅडव्होकेट जनरल किशोर दत्ता म्हणाले, एकल पिठाने सिलबंद लिफाफ्यात गोपनीय माहिती दिली आहे. ते पाकिट फोडून न पाहताच त्यास परत पाठवण्यात आले. परंतु या ३१ जिल्ह्यांतील पोलिस आयुक्तांना भाजपची रथयात्रा निघाल्यास सांप्रदायिक तणाव वाढू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करणारी माहिती मिळाली आहे.दरम्यान, लोकसभेच्या तोंडावर भाजपने रणनीति आखली आहे. केंद्रात दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रचार मोहिमेबराेबर जनसंपर्काच्या अनेक साधनांचाही प्रभावीपणे वापर करण्यावर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले आहे.
रथयात्रेवर संपूर्ण बंदी नसल्याचे स्पष्ट
भाजपच्या रथयात्रेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, असा डिव्हिजन बेंचच्या निर्णयाचा अर्थ काढता येणार नाही. ही स्थगिती अंतरिम स्वरुपाची आहे. सिंगल बेंच पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या संस्थांकडून मिळणाऱ्या माहितीचा विचार करून आपला निर्णय देणार आहे. वास्तविक भाजप अध्यक्ष अमित शहा उत्तर बंगालमधून बिहारकडे यात्रा घेऊन जाणार होते. ७ डिसेंबरला त्याची सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र आता २८ ते ३१ डिसेंबर पर्यंतचा कार्यक्रम रथ यात्रेसाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
Post a Comment