महाजन म्हणाल्या, गदारोळामुळे वारंवार कामकाजात अडथळे येत असल्याने लोकसभेची प्रतिमा खराब झाली आहे.
नवी दिल्ली- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी लोकसभेत सलग सातव्या दिवशी कामकाजात अडथळे आले. या अधिवेशनात एकही दिवस प्रश्नोत्तरांचा तास होऊ शकला नाही. वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार गोंधळ घालत आहेत. राज्यसभेतील स्थितीही अशीच आहे. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी पुन्हा एकदा सदस्यांच्या वर्तणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. महाजन म्हणाल्या की, गदारोळामुळे वारंवार कामकाजात अडथळे येत असल्याने लोकसभेची प्रतिमा खराब झाली आहे. गदारोळ घालण्याचे स्थान अशी तसेच जेथे काही विचारले जाऊ शकत नाही आणि काहीही ऐकले जात नाही, अशी या सभागृहाची ओळख होत चालली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि संसदीय कामकाजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीत महाजन यांनी सलग होत असलेल्या गदारोळाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तत्पूर्वी, ‘आपण शालेय विद्यार्थ्यांपेक्षाही वाईट झालो आहोत का?’ असा प्रश्न महाजन यांनी मंगळवारी सदस्यांना केला होता.
सूत्रांनुसार, नाराज झालेल्या लोकसभेच्या सभापतींनी या प्रकरणी नियम समितीची बैठक बोलावली आहे. त्या स्वत: या समितीच्या प्रमुख आहेत. कामकाज व्यवस्थित चालावे यासाठी नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात बदल करण्याचा सल्ला देणे हे या समितीचे काम आहे. समिती लोकसभेत प्रक्रिया आणि सदस्यांच्या वर्तणुकीच्या प्रकरणांवर विचार करते. याशिवाय नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची शिफारस करू शकते. त्यामध्ये जवळपास सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सदस्य असतात.
रफाल, राहुल यांची माफी, कावेरी प्रकरणावरून गदारोळ
लोकसभेत काँग्रेसचे सदस्य रफाल विमान करार, भाजपचे सदस्य राहुल गांधी यांनी रफाल मुद्द्यावर माफीची केलेली मागणी या मुद्द्यांवर गोंधळ घालताना दिसले, तर तामिळनाडूच्या आणि कर्नाटकच्या खासदारांनी कावेरी नदीवर होत असलेल्या धरणाच्या मुद्द्यावर आपल्या मागण्यांसाठी गदारोळ केला. सदस्य पोस्टर घेऊन सभापतींच्या आसनासमोर येतात आणि तेथे घोषणा देऊ लागतात. रफाल कराराची संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस करत आहे. त्यांच्या हातातील पोस्टरवर ‘मोदींचा भ्रष्टाचार समोर आला,’ अशा घोषणा लिहिलेल्या होत्या. टीडीपीचे सदस्य आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.
तीन तलाक विधेयकावर २७ डिसेंबरला चर्चा होण्याची शक्यता
तीन तलाक प्रथेवर बंदी घालण्याशी संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१८ वर लोकसभेत २७ डिसेंबरला चर्चा होईल. रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पक्षाचे (आरएसपी) एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी या विधेयकाच्या विरोधात घटनात्मक प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्याकडे मागितली आहे. त्यावर २७ डिसेंबरला चर्चा व्हावी, असा आग्रह लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी धरला. त्यावर कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, चर्चा शांततापूर्ण वातावरणात व्हावी. त्यावर सभापतींनी त्याला परवानगी दिली.
कठोर तरतुदी असलेले ग्राहक संरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
लोकसभेत गदारोळातच ग्राहक संरक्षण विधेयक-२०१८ आणि राष्ट्रीय ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धी आणि बहु-विकलांगता कल्याण ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक-२०१८ मंजूूर झाले. ग्राहकांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी कठोर तरतूद असलेले ग्राहक संरक्षण विधेयक लोकसभेत ध्वनिमताने मंजूर झाले. कुठल्याही निर्मात्याने किंवा सेवा प्रदात्याने ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात खोटा किंवा भ्रामक प्रचार केला तर त्याला दोन वर्षांची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम ५० लाख रुपयांपर्यंत आणि तुरुंगवासाचा अवधी पाच वर्षे होईल. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले की, ३२ वर्षांनंतर ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी लोकसभेत सलग सातव्या दिवशी कामकाजात अडथळे आले. या अधिवेशनात एकही दिवस प्रश्नोत्तरांचा तास होऊ शकला नाही. वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार गोंधळ घालत आहेत. राज्यसभेतील स्थितीही अशीच आहे. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी पुन्हा एकदा सदस्यांच्या वर्तणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. महाजन म्हणाल्या की, गदारोळामुळे वारंवार कामकाजात अडथळे येत असल्याने लोकसभेची प्रतिमा खराब झाली आहे. गदारोळ घालण्याचे स्थान अशी तसेच जेथे काही विचारले जाऊ शकत नाही आणि काहीही ऐकले जात नाही, अशी या सभागृहाची ओळख होत चालली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि संसदीय कामकाजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीत महाजन यांनी सलग होत असलेल्या गदारोळाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तत्पूर्वी, ‘आपण शालेय विद्यार्थ्यांपेक्षाही वाईट झालो आहोत का?’ असा प्रश्न महाजन यांनी मंगळवारी सदस्यांना केला होता.
सूत्रांनुसार, नाराज झालेल्या लोकसभेच्या सभापतींनी या प्रकरणी नियम समितीची बैठक बोलावली आहे. त्या स्वत: या समितीच्या प्रमुख आहेत. कामकाज व्यवस्थित चालावे यासाठी नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात बदल करण्याचा सल्ला देणे हे या समितीचे काम आहे. समिती लोकसभेत प्रक्रिया आणि सदस्यांच्या वर्तणुकीच्या प्रकरणांवर विचार करते. याशिवाय नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची शिफारस करू शकते. त्यामध्ये जवळपास सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सदस्य असतात.
रफाल, राहुल यांची माफी, कावेरी प्रकरणावरून गदारोळ
लोकसभेत काँग्रेसचे सदस्य रफाल विमान करार, भाजपचे सदस्य राहुल गांधी यांनी रफाल मुद्द्यावर माफीची केलेली मागणी या मुद्द्यांवर गोंधळ घालताना दिसले, तर तामिळनाडूच्या आणि कर्नाटकच्या खासदारांनी कावेरी नदीवर होत असलेल्या धरणाच्या मुद्द्यावर आपल्या मागण्यांसाठी गदारोळ केला. सदस्य पोस्टर घेऊन सभापतींच्या आसनासमोर येतात आणि तेथे घोषणा देऊ लागतात. रफाल कराराची संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस करत आहे. त्यांच्या हातातील पोस्टरवर ‘मोदींचा भ्रष्टाचार समोर आला,’ अशा घोषणा लिहिलेल्या होत्या. टीडीपीचे सदस्य आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.
तीन तलाक विधेयकावर २७ डिसेंबरला चर्चा होण्याची शक्यता
तीन तलाक प्रथेवर बंदी घालण्याशी संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१८ वर लोकसभेत २७ डिसेंबरला चर्चा होईल. रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पक्षाचे (आरएसपी) एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी या विधेयकाच्या विरोधात घटनात्मक प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्याकडे मागितली आहे. त्यावर २७ डिसेंबरला चर्चा व्हावी, असा आग्रह लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी धरला. त्यावर कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, चर्चा शांततापूर्ण वातावरणात व्हावी. त्यावर सभापतींनी त्याला परवानगी दिली.
कठोर तरतुदी असलेले ग्राहक संरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
लोकसभेत गदारोळातच ग्राहक संरक्षण विधेयक-२०१८ आणि राष्ट्रीय ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धी आणि बहु-विकलांगता कल्याण ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक-२०१८ मंजूूर झाले. ग्राहकांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी कठोर तरतूद असलेले ग्राहक संरक्षण विधेयक लोकसभेत ध्वनिमताने मंजूर झाले. कुठल्याही निर्मात्याने किंवा सेवा प्रदात्याने ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात खोटा किंवा भ्रामक प्रचार केला तर त्याला दोन वर्षांची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम ५० लाख रुपयांपर्यंत आणि तुरुंगवासाचा अवधी पाच वर्षे होईल. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले की, ३२ वर्षांनंतर ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
Post a Comment