पैसे कमावण्यासाठी मुद्दामहून सिझेरियन डिलिव्हरी करतात खासगी रुग्णालये, रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा

• न्यूज डेस्क - भारतात एका वर्षात खासगी रुग्णालयांत झालेल्या 70 लाख बाळंतपणांपैकी 9 लाख प्रसूती या पूर्वनियोजनाशिवाय सिजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) च्या माध्यमातून झाल्या, ज्या रोखता आल्या असत्या. या सर्व शस्त्रक्रिया फक्त पैसे कमावण्यासाठी करण्यात आल्या.
  आयआयएम-अहमदाबादच्या एका संशोधनात हे सांगण्यात आले आहे. या रिपोर्टनुसार, बालकांचा असा वैद्यकीयदृष्ट्या अनुचित जन्म झाल्याने लोकांच्या खिशावर भार पडलाच, शिवाय यामुळे स्तनपानासही उशीर झाला, बाळाचे वजन कमी झाले, श्वास घेण्यात त्याला अडचणी आल्या.
  याशिवाय नवजातांना इतर अडचणींचाही सामना करावा लागला. आयआयएम-एचे फॅकल्टी सदस्य अंबरीश डोंगरे आणि विद्यार्थी मितुल सुराना यांनी हे संशोधन केले. संशोधनानुसार कळले की, ज्या महिला प्रसूतीसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात, त्यांच्यात सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत त्यांच्या पूर्वनियोजनाशिवाय सिझेरियनद्वारे बाळाला जन्म देण्याची शक्यता 13.5 ते 14 टक्के जास्त असते.
  हे आकडे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) च्या 2015-16 मध्ये झालेल्या चौथे टप्प्यावर आधारित आहेत. ज्यानुसार, भारतात खासगी रुग्णालयांत 40.9 टक्के प्रसूती ही सिझेरियनद्वारे होत आहे, तर सरकारी रुग्णालयांत हा दर 11.9 टक्केच राहिला.
  या संशोधनानुसार, सिझेरियनद्वारे बाळांचा जन्म वाढत असल्यामागचे मुख्य कारण पैसे कमावणे आहे. एनएफएचएसचा हवाला देत आयआयएम-एच्या संशोधनात म्हणण्यात आले आहे की, एखाद्या खासगी रुग्णालयात नैसर्गिक प्रसूतीसाठी सर्वसाधारण खर्च 10,814 रुपये असतो. तर सिझेरियनचा अॅव्हरेज खर्च 23,978 रुपये एवढा आहे.
  संशोधनानुसार, 'वैद्यकीयदृष्ट्या स्पष्ट करायचे तर सिझेरियनमुळे आई आणि बाळाचा मृत्युदर आणि आजारापासून बचाव होतो. परंतु जेव्हा गरज नसेल तेव्हा जर सिझेरियन केली तर यामुळे आई आणि बाळ दोघांनाही त्रास सहन करावा लागतो. जो खिशावर पडणाऱ्या भारापेक्षाही जास्त असतो.
  यानुसार, सिझेरियनद्वारे प्रसूतीची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिशेबाने शिवाय रुग्णालयांच्या वेळा, सेवा देणाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि वर्तनाच्या दृष्टीनेही सरकारी रुग्णालयांना मजबूत बनवावे लागेल.