0

मोदी सरकारने यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीमसाठी मागतिले प्रसाव.

  • नवी दिल्ली- देशभरातील लोकांना लवकरच मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीमची भेट देऊ शकत. या स्कीमच्या अंतर्गत देशाच्या प्रत्येक नागरीकाच्या खात्यात एक ठरावीक रक्क्म टाकली जाईल. यात त्यांच्या प्राथमिक गरजा भागतील. आर्थिक मंत्रालयकडून सांगण्यात आले की,पीएम नरेंद्र मोदी येणाऱ्या 27 डिसेंबरला या स्कीमचे प्रेजेंटेशन देतील. जर सगळे ठिक झाले तर येणाऱ्या फेब्रुवारी 2019 मध्ये होणाऱ्या शेवटच्या बजेटमध्ये हे लागु केले जाईल.

    सगळ्या मंत्रालयातून मागितले मत
    या स्किमला कसे लागु केले जाईल, यात कोणाला समाविष्ट केले जावे, का फक्त शेतकऱ्यांसाठीच ही स्किम असावी याबद्दल सगळ्या मंत्रायलाला प्रस्ताव पाठवला आहे आणि मत मागितले आहेत. त्यासोबतच किमान इनकम किती असावी यासगळ्यासाठी एक पॅनलची स्थापना केली जाईल.

    काय आहे यूनिवर्सल बेसिक स्कीम?
    'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' स्कीम च्या अंतर्गत सरकार देशाच्या प्रत्येक नागरीकाला एक ठरावीक रक्क्म देते. यात आर्थिक दुर्बल आणि शेतकऱ्यांना प्राथमिकता दिली जाते. यात देशातील 20 कोटी लोकांना सामील केले जाउ शकते. मोदी सरकार या स्कीमवर दोन वर्षांपासून काम करत आहे. पुढच्या वर्षीपासून या स्कीमची सुरूवात केली जाऊ शकते.
    कुठुण आला यूनिवर्सल बेसिक इनकमचा विचार?
    'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' स्कीमचा कॉन्सेप्ट लंडन यूनिवर्सिटीचे एक प्रोफेसर गाय स्टँडिंगने दिला होता, काही खास स्थरावरील लोकांना देण्यात येणाऱ्या या स्कीमला आधी 'पार्शल बेसिक इनकम' म्हटले जायचे. याला 1967 मध्ये मार्टिन लूथर किंग जूनियरने गॅरंटीड इनकमची आइडिया दिली होती. मध्य प्रदेशमध्ये साल 2010 ते 2016 चाललेल्या पायलट प्रॉजेक्टमध्ये खुप सकारात्मक आकडे समोर आले. इंदुरच्या 8 गावाच्या 6,000 लोकसंख्या असलेल्या गावातील लोकांना 500 प्रौधांना तर 150 मुलांना दिले गेले.

    तेलंगाना आणि झारखंडमध्ये अशाचप्रकारची योजना लागु आहे.
    तेलंगाना आणि झारखंडमध्ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीमसारखीच स्कीम लागू आहे. यात तेलंगाना सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ नकरता त्यांना दर वर्षी पेरणीला 4 हजार रूपये देते. त्यात त्यांना मोफत विजदेखील मिळते, आणि झारखंड सरकार याच प्रकारची स्कीम चालवते.What is Universal Basic Income Scheme

Post a comment

 
Top