0
स्टार्टअपमध्ये पिछेहाट फडणवीस सरकारची केवळ पोकळ आश्वासने

मुंबई - एका बाजूला फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची स्वप्ने दाखवत चार वर्षे महाराष्ट्रातील तरुणांना झुलवले, तर दुसरीकडे उद्यमशील तरुणांना स्टार्टअप कंपन्यांच्या उभारणीसाठी ठोस मदत करण्याऐवजी फक्त पोकळ आश्वासने दिल्याचा आरोप करत राज्याचा क्रमांक १५ वर घसरल्याचा दावा काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
साेमवारी चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्याच्या स्टार्टअप धोरणातील अंमबजावणीत मोठ्या उणिवा असल्याचे साधार दाखवून दिले. चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी स्टार्टअप कंपन्यांच्या धोरण अंमलबजावणीबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार देशातील २७ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांच्या या क्रमवारीत महाराष्ट्राला पहिल्या १५ मध्येदेखील स्थान मिळवता आले नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. उद्योग क्षेत्रातील इतर अनेक फसव्या घोषणांप्रमाणे महाराष्ट्राला देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल करू, अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा फसवी असल्याचा सप्रमाण दाखला खुद्द केंद्र सरकारनेच दिला आहे. याबाबत अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्राला राज्याचे स्टार्टअप धोरण कसे राबवावे यासाठी प्रगत गुजरातकडून धडे घ्यावेत, असे निर्देशही संबंधित अहवालात दिल्याचे त्यांनी सांगितले. १७ जानेवारी २०१८ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील तरुण उद्योजकांच्या नवनव्या संकल्पनांना चालना देताना उद्योग व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने राज्य नावीन्यता व स्टार्टअप धोरण जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करण्यातदेखील महाराष्ट्राचा जवळपास शेवटचा क्रमांक आहे. यावरूनच राज्य शासन प्रत्यक्ष धोरण आखण्यात आणि राबवण्यात किती उदासीन आहे हे दिसत आहे.
म्हणूनच महाआरत्या 
केंद्राच्या व्यापार सुलभता क्रमवारीत २०१५ राज्याचा देशात ८ वा क्रमांक होता. २०१६ मध्ये घसरून तो १० झाला. २०१७ मध्ये ११ वा तर २०१८ मध्ये १३ स्थानावर घसरण झाली. विकास करण्यात अपयश आल्याने भाजप -शिवसेनेने राम मंदिर, महाआरत्या असे विषय उचलल्याचे सांगत चव्हाण यांनी ठाकरे यांच्या पंढरपूर वारीवर टीका केली.
महाराष्ट्राला १०० पैक केवळ ५० गुण 
केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने बनवलेल्या या अहवालात १०० पैकी १०० मार्क मिळवून गुजरात अग्रेसर. तर महाराष्ट्राला १०० पैकी २५ ते ५० गुण मिळाले आहेत. उत्तम कामगिरी असलेल्या ११ राज्यांकडून इतर पिछाडीवरील राज्यांना मार्गदर्शन घ्यावयाचे असून त्यात महाराष्ट्राने गुजरातकडून शिकावे, अशी सूचना सरकारने केली आहे. भाजप सरकार आल्यापासून राज्यात उद्योग क्षेत्राचा विकासदर सातत्याने कमी होत आहे. २०१५-१६ मध्ये राज्यात उद्योगाचा विकास दर ७.२ टक्के होता. २०१६-१७ मध्ये ६.९ टक्के झाला. पुढे आणखी घसरून २०१७-१८ मध्ये उद्योग विकासदर ६.५ टक्के झाला आहे.Prithviraj chavan Comment on devendra fadnavis

Post a comment

 
Top