0
हायकोर्टात याचिका ओबीसींचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासले गेले नाही.- सराटे

  • मुंबई- राज्यातील ओबीसींना दिले गेलेले आरक्षण बेकायदेशीर असून ते त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली आहे. ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ देताना त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासले गेले नसल्याचा दावा औरंगाबादचे मराठा आरक्षण अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत केला आहे.

    शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांत ओबीसी समाजाचे सरासरी प्रमाण ४१ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने मार्च २०१५ मध्ये सादर केलेल्या एका अहवालातच ओबीसींच्या शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्वाचे हे प्रमाण नमूद करण्यात आल्याचा दाखला दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यावी की नाही यावर ९ जानेवारीला न्यायालय निर्णय घेणार आहे.
    याचिकेतील मागणी अशी 
    १. ओबीसी व भटक्या विमुक्त प्रवर्गाला देण्यात आलेले १४ टक्के मूळ आरक्षण आणि त्यात १९९४ मध्ये १६ टक्क्यांची केलेली वाढ बेकायदेशीर आहे. यामुळे ओबीसींचे आरक्षण तूर्तास रद्द करण्यात यावे. 
    २. ओबीसी प्रवर्गातील सर्व जातींचे नव्याने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश तातडीने राज्य सरकारला देण्यात यावेत.
    याचिकाकर्त्याचा न्यायालयात दावा 
    १. १९६७ मध्ये राज्यातील १८० जाती ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्या गेल्या. नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे १९९४ मध्ये ओबीसींच्या आरक्षणात १६ टक्के वाढ करण्यात आली. शिवाय आरक्षणाची टक्केवारी वाढवताना ओबीसींमधील जातींची संख्याही १८० वरून ४५० पर्यंत नेण्यात आली. 
    २. नव्याने जातींचा ओबीसी प्रवर्गात करताना त्यांचे मागासलेपणच तपासले गेले नाही. तसेच राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ३२% असताना त्यांना दिलेले आरक्षणही ३२% आहे. हे प्रमाण अत्यधिक असून ते इतर समाजघटकांवर अन्याय करणारे आहे.
    कायदेतज्ञांचे मत : कायदेशीर कसोटीवर ही याचिका टिकू शकते 
    मंडल आयोगाच्या शिफारशी सुप्रीम कोर्टाने तपासल्या होत्या ही बाब खरी आहे. मात्र, ओबीसींपैकी अनेक जातींना आरक्षण देण्यासाठी ओबीसीत समाविष्ट करताना सुरुवातीच्या काळात त्यांचे मागासलेपण तपासले गेले नाही. राजकीय आश्वासने पाळण्यासाठी हे केले गेले. पुढे ओबीसींत नव्या जातीचा समावेश करताना योग्य त्या कसोट्या लावल्या गेल्याचे दिसते. याचिकेतील काही मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे. त्यामुळे ही याचिका किमान न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल. -श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता

    या याचिकेतील मुद्दे हास्यास्पद : देवरे 
    याचिकेतील मुद्दे हास्यास्पद आहेत. कालेलकर आयोगाने देशभरातून माहिती घेऊन अहवाल दिला होता. मंडल आयोगानेही आरक्षणाची शिफारस केली. १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध असल्याचा निकाल कोर्टाने दिला. मराठा आरक्षणावरून इतरत्र लक्ष वळवण्यासाठी ही याचिका दाखल केली असावी. श्रावण देवरे, राष्ट्रीय ओबीसी जनगणना परिषदChallenge for OBC reservation

Post a comment

 
Top