ई-कॉमर्स या कंपन्यांसाठी खरेदीवर सूट तसेच कॅशबॅक ऑफर देणे अवघड होईल
फोरमचे अध्यक्ष आणि एफपीओ मुकेश आघी यांनी सांगितले की, ई-कॉमर्स धोरणाच्या एफडीआयमध्ये बदल करणे म्हणजे मागे घेतलेले पाऊल आहे. यामुळे ग्राहकाचे नुकसान होते. कोणत्याही किरकोळ बाजारात ग्राहक हाच राजा असतो. या बदलामुळे भारतीय उत्पादक आणि विक्रेत्यांना जागतिक ऑनलाइन मार्केट प्लेसमध्ये स्पर्धा करण्यापासून थांबवले जात आहे. यातून पारदर्शकता कमी असल्याचे दिसत असून अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होते.
नवी दिल्ली- अमेरिका-भारत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआयएसपीएफ) ने ई-कॉमर्सच्या एक फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमाला मागे जाणारे पाऊल' असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होईल तसेच अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होणार असल्याचे फोरमने म्हटले आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे भारतात ऑनलाइन रिटेल व्यवसायाच्या वाढीवर नकारात्मक परिणाम होईल, असेही फोरमने म्हटले आहे.
व्यावसायिक घडामोडींमध्ये सूक्ष्म नियोजन करणे हे सरकारचे काम नसल्याचे फोरमने म्हटले आहे. नियमातील हे बदल कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेशिवाय करण्यात आले आहेत. हे एखादा खेळ सुरू असताना नियमात बदल करण्यासारखे असल्याचे यात म्हटले आहे. भारत सरकारने याच आठवड्याच्या सुरुवातीला देशातील व्यापाऱ्यांच्या मागणीवर नवीन नियम निश्चित केले होते. त्यानुसार विदेशी गुंतवणूक असलेल्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दिले जाणारे डिस्काउंट आणि कॅशबॅक ऑफरवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे नियम फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होतील.
फोरमचे अध्यक्ष आणि एफपीओ मुकेश आघी यांनी सांगितले की, ई-कॉमर्स धोरणाच्या एफडीआयमध्ये बदल करणे म्हणजे मागे घेतलेले पाऊल आहे. यामुळे ग्राहकाचे नुकसान होते. कोणत्याही किरकोळ बाजारात ग्राहक हाच राजा असतो. या बदलामुळे भारतीय उत्पादक आणि विक्रेत्यांना जागतिक ऑनलाइन मार्केट प्लेसमध्ये स्पर्धा करण्यापासून थांबवले जात आहे. यातून पारदर्शकता कमी असल्याचे दिसत असून अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होते.
नवीन नियम लागू होण्यास अद्याप एक महिन्याचा कालावधी आहे आणि यामुळे वॉलमार्टच्या नेतृत्वातील फ्लिपकार्ट आणि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनला सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांनी अनेकदा या ऑनलाइन रिटेलरांना चांगली वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केलेला आहे. त्यानुसार यामुळे पक्षपातपूर्ण बाजार तयार होतो आहे.
नियमात बदल केल्यास छोट्या कंपन्यांचा फायदा : तज्ज्ञ
सरकारच्या वतीने विदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियमात बदल करण्यात आले आहे. याचा सर्वाधिक फायदा छोट्या कंपन्यांना होणार आहे. या कंपन्यांना स्पर्धा करण्याची बरोबरीची संधी मिळेल. या नव्या नियमांचा फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन इंडियावर सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या दोन्ही कंपन्यांची मालकी अमेरिकेकडे आहे. सरकारने बुधवारीच या नियमात बदल केला असल्याची घोषणा केली होती. नवे नियम १ फेब्रुवारी पासून लागू होईल.
सरकारच्या वतीने विदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियमात बदल करण्यात आले आहे. याचा सर्वाधिक फायदा छोट्या कंपन्यांना होणार आहे. या कंपन्यांना स्पर्धा करण्याची बरोबरीची संधी मिळेल. या नव्या नियमांचा फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन इंडियावर सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या दोन्ही कंपन्यांची मालकी अमेरिकेकडे आहे. सरकारने बुधवारीच या नियमात बदल केला असल्याची घोषणा केली होती. नवे नियम १ फेब्रुवारी पासून लागू होईल.
मोफत पेमेंट गेटवे पुरवणारी कंपनी इन्स्टामोजोचे सह-संस्थापक व सीईओ संपद स्वॅन यांनी सांगितले की, नवीन नियमामुळे एमएसएमईला बरोबरची संधी मिळेल. छोट्या कंपन्यादेखील डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये भाग घेऊ शकतील. आतापर्यंत या कंपन्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागत होता. देशांतर्गत ई-कॉमर्स कंपनी शॉपक्लूजचे सह-संस्थापक आणि सीईओ संजय सेठी यांनी सांगितले की, विदेशी कंपन्या पहिल्या दिवसापासून कायद्याचे उल्लंघन करत होत्या, हे या नियम बदलामुळे सिद्ध झाले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी या कंपन्या मागच्या दाराचा वापर करत होत्या. सरकारच्या वतीने जे स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे, त्यानुसार या कंपन्यांवर नियंत्रण येईल.
देशातील तिसरी मोठी ई-कॉमर्स कंपनी स्नॅपडीलनेही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे सर्व विक्रेत्यांना समान संधी मिळणार असल्याचे कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ कुणाल बहल यांनी सांगितले आहे. या कंपन्याही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वस्तूंची विकी करू शकतील. फ्लिपकार्टने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अभ्यास करत असल्याचे अमेझॉनने म्हटले आहे.
नियमाच्या उल्लंघनाची तक्रार
ऑफलाइन ट्रेडर, विशेष करून छोट्या व्यापाऱ्यांची संघटना कॅटने सरकारला पत्र पाठवून यासंबंधी तक्रार केली होती. ई-कॉमर्स कंपन्या एफडीआय नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला होता. ई-कॉमर्स क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. वास्तविक अशा कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्याच उपकंपनीच्या वस्तूंची सर्वाधिक विक्री होत आहे.
ऑफलाइन ट्रेडर, विशेष करून छोट्या व्यापाऱ्यांची संघटना कॅटने सरकारला पत्र पाठवून यासंबंधी तक्रार केली होती. ई-कॉमर्स कंपन्या एफडीआय नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला होता. ई-कॉमर्स क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. वास्तविक अशा कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्याच उपकंपनीच्या वस्तूंची सर्वाधिक विक्री होत आहे.
Post a Comment