पुनर्गठनासाठी ५ वर्षांची मुदत :
मुंबई/मालेगाव - यंदाच्या खरिपात ११२ गंभीर व ३९ मध्यम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसह २६८ महसुली मंडळात सरकारने दुष्काळ जाहीर करून सवलती उपाययोजनांची घोषणा केली होती. त्यानुसार या भागातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याचा शासनादेश बुधवारी जारी झाला.
पुनर्गठनासाठी ५ वर्षांची मुदत : अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठनास मान्यता दिली आहे. खरिपातील पीक कर्ज परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०१९ अाहे. बाधित गावातील मुदतीत पीक कर्जाची फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची संमती घेऊन कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन हाेईल.
पुढील हंगामासाठी कर्ज
सर्व बँकांना पीक कर्ज पुनर्गठनाची कार्यवाही ३१ जुलै २०१९ पर्यंत करावी लागेल. अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार अाहे. संबंधितांनी याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
सर्व बँकांना पीक कर्ज पुनर्गठनाची कार्यवाही ३१ जुलै २०१९ पर्यंत करावी लागेल. अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार अाहे. संबंधितांनी याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
Post a comment