0
चव्हाण म्हणाले, विमान सरकारने १६७० काेटी रुपयांना विकत घेतले असून ३६ हजार काेटी रुपये फ्रान्सच्या कंपनीला जादा दिले.

पुणे- रफाल विमान खरेदीप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने किमतीबाबत काेणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात चार स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात अाल्या हाेत्या. त्यामध्ये काँग्रेसचा समावेश नव्हता. मात्र, या विमान खरेदी गैरव्यवहाराबाबत देशभरात काँग्रेसने आघाडी उघडली असून सरकार विमान खरेदीची किंमत अजूनही स्पष्ट करत नाही. आगामी निवडणुकीत रफाल विमान घाेटाळा जनतेसमाेर मांडला जार्ई आणि ताे काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा असेल, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

चव्हाण म्हणाले, रफाल विमान गैरव्यवहारासाेबतच दुष्काळ, कर्जमाफी, सरकारचा भ्रष्टाचार हे आगामी निवडणुकीत आमचे प्रचाराचे मुद्दे असतील. सर्वाेच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने महालेखापाल (कॅग) यांनी संसदेच्या लाेकलेखा समितीसमाेर विमान खरेदी किंमत सांगितल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. मात्र, अशा प्रकारे काेणतीही कागदपत्रे समितीसमाेर आलेली नाहीत. १९८५ पासून देशात लढाऊ विमान खरेदी झालेली नसल्याने हवाई दलाने १२६ लढाऊ विमाने आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यानुसार २००१ पासून लढाऊ विमान खरेदीबाबत हालचाली सुरू झाल्या. सुरुवातीला यूपीएच्या काळात एका विमानाची किंमत ३३३ काेटी ठरली हाेती. नंतर त्यात वाढ करून ती ५२८ काेटी करण्यात आली. त्यानंतर एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान माेदी फ्रान्स दाैऱ्यावर रवाना हाेण्यापूर्वी त्यांनी सात वर्षांपासून सुरू असलेली ही टेंडर प्रक्रिया परस्पर रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. मात्र, फ्रान्समध्ये गेल्यावर तेथील राजकीय बैठकीनंतर त्यांनी ३६ रफाल विमाने घेण्याचे जाहीर केले. त्या वेळी रफालसाेबत टेंडरमधील दुसरी कंपनी युराेफायटरने तांत्रिक सुधारणा करून २० टक्के रक्कम कमी करू, असे सांगितले. मात्र, त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.

सुरक्षा समितीवर पंतप्रधानांचा दबाव
चव्हाण म्हणाले, संसदेत संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी ३६ विमाने ६० हजार काेटींना विकत घेत असून एका विमानाची किंमत ६७० काेटी रुपये सांगितली. मात्र, प्रत्यक्षात एक विमान सरकारने १६७० काेटी रुपयांना विकत घेतले असून ३६ हजार काेटी रुपये फ्रान्सच्या कंपनीला जादा दिले. त्यामुळे नेमके हे पैसे कुठे गेले याबाबत सरकार स्पष्टीकरण देत नाही. विमान खरेदीचा निर्णय हा पाच महत्त्वपूर्ण मंत्री असलेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीने घेतला असून त्यांच्यावर पंतप्रधानांचा दबाव आहे. प्रत्येक विमानामागे एक हजार काेटी रुपये जादा किंमत कशी वाढली, याचे स्पष्टीकरण सरकारने देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.In the upcoming elections, Rafal is the main topic of Congress campaign

Post a comment

 
Top