नव्या गव्हर्नरांनी पदभार स्वीकारला आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत दास यांची बैठक
मुंबई - सर्व मुद्द्यांवर सरकारसोबत खुली चर्चा करणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. मात्र, केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता आणि प्रतिमा सुनिश्चित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दास पत्रकारांशी बोलत होते. वास्तविक सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वादाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. सोमवारी ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने मंगळवारी दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली होती. तत्काळ सर्व लक्ष बँकिंग क्षेत्रावर देणार असल्याचे दास यांनी सांगितले. त्यातील पहिलेच पाऊल म्हणून गुरुवारी मुंबईतील सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एमडी तसेच सीईओ यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुंबईच्या बाहेरील मुख्यालयात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठका होणार आहेत. त्यानंतर खासगी बँकांच्या प्रमुखांसाेबत चर्चा करण्यात येणार आहे.पुढील काळात महागाई दर कमी होण्याचा अंदाज असल्याचेही दास यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी रिझर्व्ह बँकेला याकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे. गेल्या आठवड्यात पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये रिझर्व्ह बँकेने दुसऱ्या सहामाहीसाठी महागाई दराच्या अंदाजामध्ये १.२ टक्क्यांची कपात केली होती. बरेच काही करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नगदीच्या संकटाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. पतधोरण आढावा बैठकीनंतर डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात बाँड खरेदी करून १.३६ लाख कोटी रुपये प्रणालीमध्ये टाकले आहेत. यामध्ये एक लाख कोटी रुपये गेल्या तीन महिन्यांतच टाकण्यात आले आहेत.दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक कायद्यातील दुरुस्ती, महागाई, नगदीचे संकट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती आणि विकासासंदर्भातील मुद्दे माझी प्राथमिकता आहे. रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख काम महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आहे. त्याचबरोबर विकासाची गती देण्याच्या उपायांनाही प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आधीपासून ठरलेल्या १४ डिसेंबरलाच होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या गव्हर्नरांचे मत असे
सरकारसोबत वाद
सरकार केवळ भागीदार नाही, सरकार अर्थव्यवस्था आणि देशही चालवत असते. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात खुली चर्चा व्हायला हवी. गरज भासेल तेव्हा सर्व पक्षांचा सल्ला घेण्यात येईल.
बँकेची स्वायत्तता
प्रत्येक संस्थेने प्रोफेशनल स्वायत्तता कायम ठेवण्याबरोबरच जबाबदारीच्या सिद्धांताचेही पालन करायला हवे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता निश्चित करण्यात येईल.
बँकांत सुधारणा
पीसीएवर कोणतेच निश्चित धोरण नाही. आता यावर सामान्य स्वरूपात चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे अलीकडच्या महिन्यांमध्ये सरकार अाणि रिझर्व्ह बँक याच्यातील वादाचा हा एक मुद्दा आहे.
नगदीचे संकट
रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या आव्हानांवर उपाय शोधण्यात येणार आहे. एनबीएफसीमध्ये नगदीचे संकट दूर करण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. काही उपाय करावे लागतील.
सरकार व रिझर्व्ह बँकेत वाद असल्याचे जाहीर करणाऱ्या आचार्यांसोबत चहा
सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात मतभेद असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिकरीत्या जाहीर केले होते. दास यांनी सांगितले की, मी आचार्य यांच्यासोबत चहा घेतला आहे. ते रिझर्व्ह बँकेत कायम आहेत.
मुंबई - सर्व मुद्द्यांवर सरकारसोबत खुली चर्चा करणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. मात्र, केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता आणि प्रतिमा सुनिश्चित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दास पत्रकारांशी बोलत होते. वास्तविक सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वादाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. सोमवारी ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने मंगळवारी दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली होती. तत्काळ सर्व लक्ष बँकिंग क्षेत्रावर देणार असल्याचे दास यांनी सांगितले. त्यातील पहिलेच पाऊल म्हणून गुरुवारी मुंबईतील सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एमडी तसेच सीईओ यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुंबईच्या बाहेरील मुख्यालयात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठका होणार आहेत. त्यानंतर खासगी बँकांच्या प्रमुखांसाेबत चर्चा करण्यात येणार आहे.पुढील काळात महागाई दर कमी होण्याचा अंदाज असल्याचेही दास यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी रिझर्व्ह बँकेला याकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे. गेल्या आठवड्यात पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये रिझर्व्ह बँकेने दुसऱ्या सहामाहीसाठी महागाई दराच्या अंदाजामध्ये १.२ टक्क्यांची कपात केली होती. बरेच काही करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नगदीच्या संकटाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. पतधोरण आढावा बैठकीनंतर डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात बाँड खरेदी करून १.३६ लाख कोटी रुपये प्रणालीमध्ये टाकले आहेत. यामध्ये एक लाख कोटी रुपये गेल्या तीन महिन्यांतच टाकण्यात आले आहेत.दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक कायद्यातील दुरुस्ती, महागाई, नगदीचे संकट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती आणि विकासासंदर्भातील मुद्दे माझी प्राथमिकता आहे. रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख काम महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आहे. त्याचबरोबर विकासाची गती देण्याच्या उपायांनाही प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आधीपासून ठरलेल्या १४ डिसेंबरलाच होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या गव्हर्नरांचे मत असे
सरकारसोबत वाद
सरकार केवळ भागीदार नाही, सरकार अर्थव्यवस्था आणि देशही चालवत असते. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात खुली चर्चा व्हायला हवी. गरज भासेल तेव्हा सर्व पक्षांचा सल्ला घेण्यात येईल.
बँकेची स्वायत्तता
प्रत्येक संस्थेने प्रोफेशनल स्वायत्तता कायम ठेवण्याबरोबरच जबाबदारीच्या सिद्धांताचेही पालन करायला हवे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता निश्चित करण्यात येईल.
बँकांत सुधारणा
पीसीएवर कोणतेच निश्चित धोरण नाही. आता यावर सामान्य स्वरूपात चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे अलीकडच्या महिन्यांमध्ये सरकार अाणि रिझर्व्ह बँक याच्यातील वादाचा हा एक मुद्दा आहे.
नगदीचे संकट
रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या आव्हानांवर उपाय शोधण्यात येणार आहे. एनबीएफसीमध्ये नगदीचे संकट दूर करण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. काही उपाय करावे लागतील.
सरकार व रिझर्व्ह बँकेत वाद असल्याचे जाहीर करणाऱ्या आचार्यांसोबत चहा
सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात मतभेद असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिकरीत्या जाहीर केले होते. दास यांनी सांगितले की, मी आचार्य यांच्यासोबत चहा घेतला आहे. ते रिझर्व्ह बँकेत कायम आहेत.
Post a Comment