0
राजस्थान, छत्तीसगड अाणि मध्य प्रदेश या तीन बड्या राज्यांनी भाजपच्या 'अजेय' रथाची चाके खिळवून ठेवली.

  • वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) अपेक्षेप्रमाणे कमी महसूल मिळत असल्याचा सूर अर्थमंत्री अरुण जेटली अाळवत असले तरी जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीत कर कपातीचा त्याचसाेबत नवी कर प्रणाली अस्तित्वात अाणण्याचा निर्णय घेण्यात अाला. येत्या १ जानेवारीपासून हे नवे दर लागू हाेणार अाहेत. त्यामुळे नववर्षारंभाची पहाट स्वस्ताईच्या अाश्वासक किरणांनी उजळून निघणार हे निश्चित.
    राजस्थान, छत्तीसगड अाणि मध्य प्रदेश या तीन बड्या राज्यांनी भाजपच्या 'अजेय' रथाची चाके खिळवून ठेवली. याशिवाय तेलंगणात शिरकाव करण्याचा मनसुबा धुळीस मिळाला, मिझाेराममध्ये भाजपचा विजय झाला असेही नाही. एकंदरीत पाच राज्ये हातून निसटली. याशिवाय अन्य १० राज्ये भाजपच्या मतांशी सहमत असतीलच असेही नाही. त्यामुळे भ्रमनिरास झालेले माेदी सरकार लाेकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाेकप्रिय निर्णय घेणार, हे अपेक्षित हाेते. वस्तुत: केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने लाेकमानसावर दबाव तंत्राचा प्रयाेग केला, ते लाेकशाहीला साजेसे नव्हते. नेमका हाच धागा पकडून मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारत असताना कमलनाथ यांनी जीएसटी प्रणालीत अामूलाग्र बदल करण्याची सूचना केली. त्यापाठाेपाठ जीएसटी परिषदेने काहीसा दिलासादायक निर्णय घेतला ही बाब नववर्षारंभाच्या पार्श्वभूमीवर सुखद ठरावी. यानिमित्ताने एक मुद्दा समाेर अाला ताे म्हणजे निवडणुकीतील जय-पराजयानुसार अर्थकारणाची बैठक, त्यामागचा विचारही बदलत असताे. तात्पर्य, केवळ अर्थकारण किंवा राजकारण असा काही स्वतंत्र भाग नसताे, तर हे दाेन्ही घटक परस्परपूरक अाहेत, हेच दिसून अाले. निवडणुकीतील पराभवाचा अाणि 'जीएसटी'विषयीच्या निर्णयाचा अन्याेन्य संबंध काय? असा प्रश्न पडणे साहजिकच अाहे. 'जीएसटी' केवळ व्यावसायिक, उद्याेगपती अशा घटकांपुरता मर्यादित नाही, तर सामान्यांचे दैनंदिन जीवन ताे प्रभावित करत असताे, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. भाजपच्या पराभवानंतर जी नवी राजकीय, सामाजिक, अार्थिक-विकासविषयक समीकरणे मांडली जात अाहेत; किंबहुना त्यास नवे वळण देण्याचा प्रयत्न हाेत अाहे, त्याचे प्रतिबिंब अागामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात पडले नाही तरच नवल! एेन निवडणुकीच्या ताेंडावर गुजरातेत 'खाकरा'वरील जीएसटीत कपात झाली. साखर उत्पादकांच्या मदतीसाठी उत्तर प्रदेशात नवा उपकर लावण्याचा विचार झाला. पंजाबमध्ये फटका बसल्यानंतर 'लंगर'ची खरेदी करमुक्त झाली. अर्थात राजकीय-सामाजिक अपरिहार्यता काय असते, याची जाणीव केंद्र सरकारला झाली अाणि हे निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरले.Article about GST

    वस्तुत: 'जीएसटी' अधिकाधिक तर्कसंगत असायला हवा, त्यासाठीची प्रक्रिया सातत्याने राबवली जावी. तरच त्याविषयीची कटू भावना दूर हाेऊ शकेल. सर्वाधिक राेजगार संधी असलेल्या बांधकाम विशेषत: गृह निर्मितीच्या क्षेत्रासाठी पाेषक तरतुदीची गरज अाहे. सिमेंटवरील जीएसटी कमी करण्यासाेबतच या क्षेत्रात हाेणारी अन्य खरेदी जर जीएसटी दात्याकडून हाेत असेल तर सवलत दिली गेली पाहिजे. अन्यथा घर खरेदी केवळ स्वप्नवत ठरेल. या बाबीकडे केंद्र अाणि राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष पुरवले तर निश्चितच या उद्याेगातील गुंतवणूक वाढेल अाणि मरगळ दूर हाेईलच, शिवाय नववर्षाचे स्वागत करताना ग्राहकांना गृहप्रवेशाचा अानंद लुटता येईल. 'जीएसटीचे १८ महिने' या फेसबुकवरील ब्लाॅगमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीचे दर कमी हाेण्याचे संकेत देत असतानाच १२ अाणि १८ टक्के करांच्या श्रेणीचे विलीनीकरण करून नवी रचना बनवण्याचे तसेच या नव्या कर रचनेत सर्वसामान्यपणे वापरात येणाऱ्या बहुतेक वस्तूंचा अंतर्भाव करण्याचे सूताेवाच केले. त्यानुसार अाता शून्य (०), ५ अाणि नवी कर श्रेणी अशी रचना अस्तित्वात येईल. यामुळे महसुलात साधारणपणे साडेपाच हजार काेटी रुपयांची तूट निर्माण हाेणार अाहे. 'जीएसटी' प्रणालीमुळे करांचे दर घसरले हे निश्चित, मात्र त्याच वेळी इंधन दरवाढीचा भडका उडाला अाणि महागाईने उच्चांक गाठला. या महागाईचे खापर 'जीएसटी'वर फाेडण्याची अायती संधी विराेधकांनी साधली. त्यातच 'जीएसटी' व्यवस्थेतील क्लिष्टतेने भर घातली. सरकारी तिजाेरीत पैसा खेळता राहिला पाहिजे, मात्र त्यासाठी केवळ करांचे अाेझे जनतेवर लादून जमणार नाही. मुळात कर रचना अाणि व्यवस्थात्मक यंत्रणा या बाबी लाेकाभिमुख, अधिक सुलभ करणे महत्त्वाचे अाहे. नेमके याकडे केंद्र अाणि राज्य शासनांचेही दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे हेतू चांगला असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर 'जीएसटी' वादाच्या भाेवऱ्यात सापडला. 'जीएसटी'वरील वादाचे मळभ नववर्षात दूर व्हावे या अपेक्षेसह, स्वस्ताईची पखरण करु पाहणाऱ्या नव्या कर रचनेचे स्वागत करायला हवे, नाही का?

Post a comment

 
Top