0
अडीच महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही मिळत नव्हते कर्ज

परभणी - पाथरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या प्रश्नावर पाठपुरावा करूनही हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने बुधवारी (दि. १२) भाकपच्या नेतृत्वाखाली एसबीआयच्या कृषी शाखेसमोर शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले. दरम्यान, दुसऱ्याच दिवशी गुरुवारी तुकाराम वैजनाथ काळे (४२) या मरडसगाव येथील शेतकऱ्याचा उपोषण सुरू असताना हृदयविकाराने मृत्यू झाला.

२७ सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या प्रश्नावर भाकपने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कृषी शाखेकडे पाठपुरावा चालवला होता. २७ सप्टेंबर रोजी भाकपने शेतकऱ्यांसह बँकेसमोर आंदोलन केले. त्यानंतर २२ ऑक्टोबरला बँकेच्या परभणी विभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. १९ नोव्हेंबरला ढालेगाव बंधाऱ्यावर जलसमाधी आंदोलन झाले होते. शेतकऱ्यांचा कर्जाचा प्रश्न मात्र सुटला नव्हता. या कर्ज प्रस्तावाची कागदपत्रे तयार आहेत. त्यावर संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्याही झाल्या. तरीही कर्जाची रक्कम खात्यावर जमा झालेली नाही.

अचानक छातीत दुखू लागले...

बुधवारपासून शेतकऱ्यांनी बँकेसमोर उपोषण सुरू केले होते. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास तुकाराम काळे यांच्या छातीत वेदना होऊ लागल्या. प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना मानवत शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, उपोषणार्थी शेतकऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

११ डिसेंबरची दिली होती मुदत : बँक प्रशासनाच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नोंद घेतलेले नवीन तसेच जुने कर्जप्रस्ताव ११ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढावेत, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा पक्षाचे तालुका सचिव ज्ञानेश्वर काळे यांनी दिला होता. त्यानुसार हे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.

ग्रामीण प्रश्नांवर कर्जमाफीचा उतारा कुचकामी ठरेल : 'एसबीआय'च्या अर्थतज्ज्ञांचे मत
मुंबई | पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांना सरसकट किंवा निवडक निकषांआधारे कर्जमाफी देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने हा कुचकामी उपाय ठरू शकतो, असे एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. यापेक्षा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या योजना राबवणे हा प्रभावी उपाय ठरेल, असे या तज्ज्ञांना वाटते. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या एका अहवालात अर्थतज्ज्ञांनी हे मत मांडले आहे.

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसोबत सात राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. या स्थितीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली जाऊ शकते. मात्र, या मुद्द्यावर विविध बँका तसेच रिझर्व्ह बँकेनेही नकारात्मक मते नोंदवली आहेत. अशी कर्जमाफी दिली गेली तर कर्ज परतफेडीच्या शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवरच परिणाम होईल, असे एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांना वाटते.

मे महिन्यापूर्वी घोषणा?
विविध माध्यमांनुसार केंद्र सरकार मे महिन्यापूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करू शकते. यावर सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च होतील. विविध बँकांसाठी हे मोठे आव्हान असेल.
- २१.६ कोटी गरीब शेतकरी व जमीनदार देशात
- १२ हजार रुपये प्रति कुटुंबीय मदत करणे शक्य
- ५० हजार कोटी रुपये राष्ट्रीय स्तरावर खर्च अपेक्षितपरभणी - पाथरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या प्रश्नावर पाठपुरावा करूनही हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने बुधवारी (दि. १२) भाकपच्या नेतृत्वाखाली एसबीआयच्या कृषी शाखेसमोर शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले. दरम्यान, दुसऱ्याच दिवशी गुरुवारी तुकाराम वैजनाथ काळे (४२) या मरडसगाव येथील शेतकऱ्याचा उपोषण सुरू असताना हृदयविकाराने मृत्यू झाला.

२७ सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या प्रश्नावर भाकपने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कृषी शाखेकडे पाठपुरावा चालवला होता. २७ सप्टेंबर रोजी भाकपने शेतकऱ्यांसह बँकेसमोर आंदोलन केले. त्यानंतर २२ ऑक्टोबरला बँकेच्या परभणी विभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. १९ नोव्हेंबरला ढालेगाव बंधाऱ्यावर जलसमाधी आंदोलन झाले होते. शेतकऱ्यांचा कर्जाचा प्रश्न मात्र सुटला नव्हता. या कर्ज प्रस्तावाची कागदपत्रे तयार आहेत. त्यावर संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्याही झाल्या. तरीही कर्जाची रक्कम खात्यावर जमा झालेली नाही.

अचानक छातीत दुखू लागले...

बुधवारपासून शेतकऱ्यांनी बँकेसमोर उपोषण सुरू केले होते. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास तुकाराम काळे यांच्या छातीत वेदना होऊ लागल्या. प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना मानवत शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, उपोषणार्थी शेतकऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

११ डिसेंबरची दिली होती मुदत : बँक प्रशासनाच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नोंद घेतलेले नवीन तसेच जुने कर्जप्रस्ताव ११ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढावेत, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा पक्षाचे तालुका सचिव ज्ञानेश्वर काळे यांनी दिला होता. त्यानुसार हे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.

ग्रामीण प्रश्नांवर कर्जमाफीचा उतारा कुचकामी ठरेल : 'एसबीआय'च्या अर्थतज्ज्ञांचे मत
मुंबई | पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांना सरसकट किंवा निवडक निकषांआधारे कर्जमाफी देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने हा कुचकामी उपाय ठरू शकतो, असे एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. यापेक्षा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या योजना राबवणे हा प्रभावी उपाय ठरेल, असे या तज्ज्ञांना वाटते. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या एका अहवालात अर्थतज्ज्ञांनी हे मत मांडले आहे.

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसोबत सात राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. या स्थितीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली जाऊ शकते. मात्र, या मुद्द्यावर विविध बँका तसेच रिझर्व्ह बँकेनेही नकारात्मक मते नोंदवली आहेत. अशी कर्जमाफी दिली गेली तर कर्ज परतफेडीच्या शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवरच परिणाम होईल, असे एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांना वाटते.

मे महिन्यापूर्वी घोषणा?
विविध माध्यमांनुसार केंद्र सरकार मे महिन्यापूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करू शकते. यावर सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च होतील. विविध बँकांसाठी हे मोठे आव्हान असेल.
- २१.६ कोटी गरीब शेतकरी व जमीनदार देशात
- १२ हजार रुपये प्रति कुटुंबीय मदत करणे शक्य
- ५० हजार कोटी रुपये राष्ट्रीय स्तरावर खर्च अपेक्षित

farmer death during hunger strike for crop loan

Post a comment

 
Top