विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले तरी त्याची वसुली करण्यात संस्थांना अडचणी येत असल्याची संस्थांची ओरड आहे.
नागपूर - शिक्षण संस्थांनी शिक्षण शुल्काच्या वसुलीसाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नये, केंद्राने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात 'मेंटेनन्स' शिष्यवृत्ती जमा करावी व पुढील आदेशापर्यंत शुल्क परतावा शिष्यवृत्ती स्थगित ठेवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क व मेंटेनन्स शिष्यवृत्तीचा परतावा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये घेण्यात आला. यास संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले तरी त्याची वसुली करण्यात संस्थांना अडचणी येत असल्याची संस्थांची ओरड आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षण शुल्काचा निधी बुडत असून संस्थांपुढे संकट निर्माण होत असल्याचा दावा होता. संस्थांनी त्यावर संयुक्त खाते काढण्याचा अथवा संस्थांना पैसे वसूल करण्यासाठी पुरेसे अधिकार बहाल करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. तर संस्थाचालकांकडून बोगस विद्यार्थी दाखवले जात असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने सांगितले.
नागपूर - शिक्षण संस्थांनी शिक्षण शुल्काच्या वसुलीसाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नये, केंद्राने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात 'मेंटेनन्स' शिष्यवृत्ती जमा करावी व पुढील आदेशापर्यंत शुल्क परतावा शिष्यवृत्ती स्थगित ठेवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क व मेंटेनन्स शिष्यवृत्तीचा परतावा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये घेण्यात आला. यास संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले तरी त्याची वसुली करण्यात संस्थांना अडचणी येत असल्याची संस्थांची ओरड आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षण शुल्काचा निधी बुडत असून संस्थांपुढे संकट निर्माण होत असल्याचा दावा होता. संस्थांनी त्यावर संयुक्त खाते काढण्याचा अथवा संस्थांना पैसे वसूल करण्यासाठी पुरेसे अधिकार बहाल करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. तर संस्थाचालकांकडून बोगस विद्यार्थी दाखवले जात असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने सांगितले.
Post a comment