0

रफाल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत


रफाल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विजय मानायचा की या प्रकरणाचा राजकीय लढाईत शक्तीशाली हत्यार म्हणून वापर करणाऱ्या काँग्रेसचा पराभव मानायचा? याचे उत्तर दोघांचे समर्थक वेगवेगळे देतील. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विचार करायचा तर न्यायालयाने निकालपत्रात जे काही म्हटले आहे त्यामुळे मोदी सरकारवर निर्माण करण्यात आलेले संशयाचे वलय बऱ्यापैकी धुसर व्हायला मदत होणार आहे. अर्थात, तसे होणार नाही, यासाठी काँग्रेस कंबर कसून नव्या दमाने सज्ज झाली आहे, हे त्या पक्षाने लगेचच घेतलेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे. याचिकाकर्ते प्रशांत भुषण यांनी तर न्यायालयाचा निर्णय थेट चुकीचा ठरवला आहे. या प्रकरणी फेर याचिका दाखल करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनी हे प्रकरण आता संपले आहे असा निर्वाळा दिला असला तरी ते इतक्या सहजासहजी संपेल अशी शक्यता नाही. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानसह पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. त्यामुळे मोदींना या निर्णयाचा या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत उपयोग करता आला नाही. पण निवडणुकीची ती वेळ चुकली असली तरी संसद अधिवेशनाची वेळ साधली गेली आहे. सरकारला विरोधकांच्या हेतूवर संशय घ्यायला आणि तो लोकांच्या मनावर बिंबवायला या निकालाची आणि अधिवेशनाचीही आपोआपच मदत होणार आहे. पण त्यामुळे गोंधळच अधिक होत राहील. तेव्हा संसदेचे हे अधिवेशन निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे, त्याच्या प्रमुखपदी मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगई हे स्वत:च होते. त्या दृष्टीनेही या निकालाला महत्व आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात सरकारच्या विमान खरेदीच्या निर्णय प्रक्रीयेवर संशय घ्यावा, या प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणात हस्तक्षेप करावा असे काही कारण दिसत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संरक्षण खरेदीसारख्या गुप्त व्यवहारांमध्ये किमतीच्या बाबतीत तुलना करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. शिवाय आॅफसेट पाटर्नर ठरविण्यात सरकारचा काही व्यापारविषयक अनुग्रह झाला, असा मुद्दाही समोर आलेला नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारसाठी हा मोठा दिलासा असला तरी तीन राज्यातील विजयाने आत्मविश्वास बळावलेली काँग्रेस ताे दिलासा मिळू देण्याची चिन्हे नाहीत. न्यायालयाने ज्या विषयात लक्ष घालणे हे आपले काम नाही, असे म्हटले आहे तो धागा पकडून काँग्रेसने मोदींना आव्हान देणे सुरूच ठेवले आहे. जर सर्व काही साफ आहे तर मोदी सरकार किंमत जाहीर करायला का घाबरते, असा काँग्रेसचा प्रश्न आहे. तो आता गैरलागू ठरेतो की नाही, हा प्रश्न राजकारणात विचारायचा नसतो. कारण विरोधी पक्ष म्हणून विषय कसा लावून धरायचा असतो, याचे पायंडे भाजपनेच पाडले आहेत. संयुक्त संसदीय समिती हे त्यापैकीच एक अस्त्र आहे आणि भाजपनेही त्यासाठी विरोधी पक्षात असताना आकाश पाताळ एक केले आहे. त्या पावलावर पाऊल टाकत काँग्रेसची पुढची वाटचाल सुरू राहील, हे उघड आहे.

या निकालानंतर भाजप अधिक आक्रमक होईल आणि काँग्रेस काहीशी मागे सरकेल, अशी शक्यता होती. पण घडते आहे ते उलटेच आहे. काँग्रेसने ग्लोबेल्स नीतीनुसार आगपाखड सुरूच ठेवली आहे. कारण त्यांना हा मुद्दा हातचा जाणे परवडणारे नाही. हा एकच मुद्दा असा आहे ज्यामुळे थेट मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे काँग्रेस आणि अन्य विरोधीपक्षांना शक्य होते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारचा आत्मविश्वास वाढणार असला तरी त्या आत्मविश्वासाने विरोधकांच्या तोफा अडवायला मोदींकडे बळ नाही. अर्थात, त्याला मोदींची एकानुवर्ती आणि 'हम करे सो कायदा'वृत्तीच कारणीभूत आहे. पदावर आहेत म्हणून संरक्षणमंत्री निर्मला सिमारामन आणि अरूण जेटली यांच्या शिवाय सरकारची बाजू मांडायला कोणी समाेर येताना दिसत नाही. पाच राज्यांच्या निवडणूक काळात हा निकाल आला असता तर जाहीर भाषणांमधून मोदींना याचे भांडवल करता आले असते. आता त्यासाठी जवळ संधी राहिलेली नाही. काँग्रेस आणि अन्य विरोधीपक्ष त्यांना संसदेत बोलून लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळू देतील, अशी शक्यता नाही. त्यामुळे हातात बंदूक असून ती चालवता येऊ नये, अशी हतबलता मोदींना या निमित्ताने अनुभवावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे पूर्णवेळ अधिवेशन असल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांसाठीही ही महत्वाची लढाई आहे. काहीशा इथल्या विजयावर २०१९च्या युद्धाचा अंतीम विजय ठरणार आहे.
article about 'Rafel'

Post a comment

 
Top