0
  • News about maratha reservationमुंबई - शासकीय अाणि निमशासकीय अास्थापनांसोबतच शासनाचे नियमित अनुदान मिळत असलेल्या किंवा शासनाची भागीदारी असलेल्या खासगी कंपन्या किंवा शैक्षणिक संस्था आणि अभिमत विद्यापीठातील शिक्षण प्रवेश किंवा नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तशा आशयाची तरतूद मराठा अारक्षण कायद्यात करण्यात आली असल्याचे संबंधित अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट होत आहे. मात्र या तरतुदीमुळे सरसकट सर्वच खासगी उद्योगात मिळणार नाही. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा नुकताच विधीमंडळाने संमत केला आहे.
    शनिवारपासून हा कायदा राज्यभरात लागू झाला आहे. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षण हे फक्त राज्य सरकारच्या अधीन असणाऱ्या शासकीय आणि निमशासकीय सेवा किंवा शिक्षण संस्थांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याची व्याप्ती खासगी उद्योग आणि संस्थांपर्यंत वाढवण्यात आली असली तरीही या आस्थापना नेमक्या कोणत्या याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण सरसकट सर्वच खासगी उद्योगांमध्ये हे आरक्षण लागू नसून राज्य शासनाचे भाग भांडवल असणारे कारखाने, बँका, सूतगिरण्या आणि अन्य सहकारी संस्थांमध्येच त्याचा लाभ घेता येणार आहे.
    सर्वच खासगी उद्याेगांत अारक्षण लागू हाेत नाही : डाॅ. थाेरात 
    आरक्षण विषयाचे अभ्यासक व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी सांगितले, एखादा उद्योग, शैक्षणिक संस्था किंवा स्वायत्त संस्था ज्याला नियमित शासकीय अनुदान मिळते, अशा उद्याेगांमध्ये अारक्षण लागू हाेते. अनुसूचित जाती व जमातींसाठीही या उद्याेगांत अारक्षण अाहेच. मात्र एखाद्या खासगी उद्योगाने समजा औद्योगिक वसाहतीत सवलतीच्या दरात शासनाकडून भूखंड मिळवला असेल किंवा वीजबिल सवलत किंवा काही विशेष कर, अनुदानाच्या सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर अशा सर्वच संस्था किंवा उद्योगांत अारक्षणाचा नियम लागू हाेत नाही. कारण अशा उद्योगाने जरी एखाद्या वेळी शासकीय सवलतीचा लाभ उचलला असला तरीही त्याची नोंदणी ही खासगी उद्योग अशी झालेली असल्याने त्यात आरक्षणाचा कायदा लागू करता येत नाही.
    मिलिंद कांबळे म्हणतात.. मेट्राेसारखे प्रकल्प किंवा 'पीपीपी' माॅडेलवर अाधारित कंपन्यांतही मिळताे अारक्षणाचा लाभ 
    दलित चेंबर अाॅफ काॅमर्सचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांच्या मते, आरक्षण कायद्याच्या तरतुदीत शासनाला जो खासगी उद्याेग अपेक्षित आहे, त्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास मेट्राे रेल्वेचे उदाहरण घेता येईल. मेट्राे रेल्वे जरी एखादी खासगीही कंपनी चालवत असले तरी त्यात राज्य सरकारची भागीदारी आहे. पीपीपी माॅडेलवर आधारित उद्याेगांचाही या व्याख्येत समावेश करता येईल.

    अद्याप निर्णय अस्पष्टच 
    खासगी क्षेत्रातही नोकऱ्यांमध्ये अारक्षण असावे, याबाबत मराठा अारक्षणाच्या अाधीपासून चर्चा झाली अाहे. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही वा मसुदाही तयार झालेला नाही. खासगी क्षेत्रातील नाेकऱ्यांमध्ये मराठा अारक्षणाच्या सवलती काेणत्या अटी- शर्तींवर लागू करणार त्याची स्पष्टता अाल्यानंतरच त्यावर भाष्य करता येर्इल. - संताेष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर अाॅफ काॅमर्स अँड इंडस्ट्रीज
    उद्याेगांना प्राेत्साहन देण्यासाठीच्या धोरणांमध्ये अाहे आरक्षण तत्त्वाचा वापर 
    मध्यम आणि लघु उद्योजकांना उत्तेजन देण्यासाठी २०१२ केंद्र सरकारने पब्लिक प्रॉक्यूअरमेंट पॉलिसी तयार केली. या धोरणानुसार केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय शासकीय विभाग किंवा शासकीय प्राधिकरणांनी मध्यम व लघु उद्योगांकडून त्यांच्या गरजेच्या २० टक्के मालाची खरेदी करण्याची अट घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या २० टक्क्यांपैकी ४ टक्के माल हा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उद्योजकांकडून घेण्याचे बंधनही सरकारने घातले आहे. हे एक प्रकारचे आरक्षणच असून त्याच तत्त्वानुसार राज्य सरकार मराठा अारक्षणाच्या बाबतीत विचार करत असल्याचा मुद्दा दलित चेंबर अाॅफ काॅमर्सचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी अधोरेखित केला.
    खासगी क्षेत्रातही हवे अार्थिक मागासांना अारक्षण 
    अार्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी सर्वच घटक सरकारकडे अारक्षण मागत अाहेत. नाेकरी, राेजगार देणे हे सरकारचे दायित्व अाहे. पण सरकारकडून नवीन नाेकऱ्यांची निर्मिती हाेत नसून ती खासगी उद्याेगात हाेत अाहे. अर्थसंकल्पात विक्री कर, जमीन, पाणी अादी विविध बाबतीत खासगी क्षेत्र माेठ्या प्रमाणावर सवलती घेतात. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात अार्थिक मागासवर्गीयांसाठी नाेकऱ्या राखीव ठेवण्याची गरज अाहे. आरक्षण अार्थिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी असून त्यासाठी विविध जाती अारक्षण मागत असतील तर खासगी क्षेत्रातही द्यायला हवे. विश्वास उटगी, सहनिमंत्रक, कामगार संघटना कृती समिती 

    शासकीय, निमशासकीय संस्थांव्यतिरिक्त कुठे लागू होणार मराठा आरक्षण? 
    - स्थानिक प्राधिकरण 
    - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये स्थापन केलेली व ज्यामध्ये राज्य शासनाची भागीदारी, भागभांडवल आहे अशी सहकारी संस्था. 
    - शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेले, केंद्रीय किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले मंडळ किंवा महामंडळ किंवा संविधानिक संस्था, किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ किंवा कंपनी अधिनियम २०१३ यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेली शासकीय कंपनी. 
    - महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेल्या खासगी विद्यापीठासह, शासनाचे नियमित सहायक अनुदान घेणारी, शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेली शैक्षणिक संस्था.

Post a comment

 
Top