यापूर्वी याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाने दिला होता.
मुंबई / नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाकडून गुरुवारी नोटीस बजावण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना दोन बाबींची माहिती लपविली असा आरोप लावण्यात आला होता. त्यासंदर्भात कोर्टाने ही नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वी याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांनी ठराविक कालावधीत उत्तर मागितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 2014 विधानसभा निवडणुकीत भरलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली होती असा आरोप आहे. त्यांनी आपल्यावर असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा उल्लेख केलाच नव्हता. या प्रकरणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिका दाखल केली होती. गुन्हेगारी खटले असतानाही त्यांची माहिती दिली नसल्याने फडणवीस यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिल्यानंतर अॅड. सतिश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नोटीस काढण्यात आली आहे.
मुंबई / नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाकडून गुरुवारी नोटीस बजावण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना दोन बाबींची माहिती लपविली असा आरोप लावण्यात आला होता. त्यासंदर्भात कोर्टाने ही नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वी याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांनी ठराविक कालावधीत उत्तर मागितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 2014 विधानसभा निवडणुकीत भरलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली होती असा आरोप आहे. त्यांनी आपल्यावर असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा उल्लेख केलाच नव्हता. या प्रकरणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिका दाखल केली होती. गुन्हेगारी खटले असतानाही त्यांची माहिती दिली नसल्याने फडणवीस यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिल्यानंतर अॅड. सतिश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नोटीस काढण्यात आली आहे.
Post a Comment