0
सरोगसी (प्रसूतिदान) या विषयावर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने अनुकूल-प्रतिकूल मतप्रवाह पुढे येत अाहेत.

  • सरोगसी (प्रसूतिदान) या विषयावर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने अनुकूल-प्रतिकूल मतप्रवाह पुढे येत अाहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील विधेयकाच्या निमित्ताने पुन्हा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. सरोगसी हा विषय एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर कमालीचा गुंतागुंतीचा ठरला. त्याचा सामाजिक आयाम तसेच या मुद्द्याभोवती फिरणारे अर्थकारण, आरोग्याच्या समस्या, स्त्रीच्या भावविश्वाचा मुद्दा, शोषण, पराधीनता, सामाजिक विषमता... अशा अनेक बाबी याभोवती केंद्रित झाल्या आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या परिभाषेत याला एकच-एक उत्तर शोधणे अशक्यप्राय ठरते. सरोगसीचे भारत हे जगातील सर्वात मोठे केंद्र आहे, ही वस्तुस्थिती आता सर्वपरिचित आहे आणि त्यातील अर्थकारण हा समाजमाध्यमांवरचा सर्वात 'हॉट' विषय ठरला आहे. पण या विषयाच्या अनुषंगाने लिहिले गेलेले 'सती ते सरोगसी' हे पुस्तक दुर्लक्षित करता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर सरोगसी आर्थिक मोबदल्यासाठी केली जाऊ नये, तिच्या व्यावसायिकीकरणाला कायदेशीर आळा बसावा, यासाठीच्या विधेयकाला जरूर पाठिंबा मिळाला पाहिजे, यात शंका नाही. मात्र 'लिव्ह इन' मध्ये राहणाऱ्या किंवा समलिंगी जोडप्यांना अपत्यसुखासाठी सरोगसी करता येणार नाही, असेही विधेयकात म्हटले आहे. यावर मात्र चर्चा होऊ शकते आणि आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत ती होणे अपेक्षितही आहे. मात्र सरोगसीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करण्यास विधेयकाद्वारे घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे केवळ पैशासाठी देशातील स्त्रिया अन्य कुणासाठी तरी आपले गर्भाशय वापरू देणार नाहीत. यातून काही प्रमाणात स्त्रियांचे शोषण, फसवणूक कमी होईल. स्त्रीचे, गर्भाशयाचे वस्तूकरण टळेल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. मुख्य म्हणजे सरोगसीवर उभी राहिलेली अनेक बेकायदेशीर कृत्ये कमी होतील. यापूर्वी सरोगसीसंदर्भात देशात कुठल्याच प्रकारची कायदेशीर चौकट वा यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे अनेक अनिष्ट पद्धती राजरोसपणे बोकाळल्या होत्या. एका अहवालानुसार, देशातील सरोगसीच्या एकूण प्रमाणात ९० टक्क्यांहून अधिक कारणे आर्थिक व्यवहाराशी निगडित होती. याशिवाय शिक्षणाचा अभाव, दारिद्य्र, परंपरांचे ओझे, पुरुषसत्ताक वृत्ती, शोषण, परावलंबित्व, एकटेपणा.. हे घटकही या मुद्द्याशी जोडलेले आहेतच. विधेयक मंजूर करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. या विधेयकाचे कायद्यातील रूपांतर आणि त्याची परिणामकारक विनाविलंब आणि पारदर्शक अंमलबजावणीदेखील सरकारची जबाबदारी ठरते. त्यासाठी या मुद्द्याशी निगडित प्रत्येक बाबीचा बारकाईने विचार करून, कायदेशीर चौकट भक्कम करावी लागेल.
    संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाने सध्या तरी केवळ पैशासाठी सरोगेट मातृत्व मिळवण्याची सोय नाकारली आहे. सरोगसी फक्त कुटुंबापुरतीच (नातेवाईक) मर्यादित ठेवण्यास मान्यता दिली आहे, हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. शिवाय विदेशी दांपत्यांना या विधेयकामुळे कायदेशीर चौकटी अडचणीच्या ठरू शकतील, पण सरोगसीच्या देशांतर्गत फोफावलेल्या अनिष्ट बाजारपेठेचा कोणता विचार सरकारने या विधेयकात केला आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जगातील बहुतेक देशांत सरोगसीला कायद्याने बंदी आहे. निकटच्या नात्यातच सरोगसीला मान्यता देण्याची तरतूद त्या त्या देशातील कायद्यांत दिसते. मात्र भारत सरोगसीचे जागतिक केंद्र बनूनही त्यासंदर्भात अधिकृत कायदेशीर चौकट वा यंत्रणाच नव्हती. आर्थिक कारण क्षणभर बाजूला ठेवले तरी सरोगसीला एक प्रकारचे 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह फ्रेमवर्क' आपल्या देशात मिळाले आहे, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शतकानुशतकांची पुरुषसत्ताक पद्धती, जात, धर्म आणि वर्गीय विषमतेच्या व्यवस्थेचे पदरही सरोगसीशी जाेडलेले आहेत. स्त्रीचा एक स्वतंत्र जिवंत व्यक्ती म्हणून विचार, तिला मातृत्व हवे आहे का, सरोगसीसाठी ती केवळ शरीराने तयार आहे - याविषयी तिचे समुपदेशन करण्याचा विचार, तिच्या गर्भाशयावर तिचा अधिकार नेमका काय, या संपूर्ण प्रक्रियेत स्त्री स्वीकारत असलेली जाेखीम, तिची भावनिक आंदोलने, नवऱ्याच्या संमतीने तिचे गर्भाशय 'वापरले' जाणे, गर्भधारणा होऊन प्रत्यक्ष बाळाचा जन्म होईपर्यंत स्वत:ची, बाळाची निगा, वाढ निकोप राखणे, जन्म होताच जे दुरावणार आहे, त्या नवजात जीवाशी तिचे निर्माण होणारे शब्दातीत नाते, त्याचा तिला होणारा त्रास, कोंडमारा... हे सारे मुद्दे स्त्रीवादी भूमिकेतूनही चर्चिले जाणे अपेक्षित आहे.
    Special article about Surrogacy

Post a comment

 
Top