मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी..राज्यामध्ये मराठा आरक्षण कायदा लागू, राजपत्र जारी

• मुंबई- विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकावर राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. राज्य शासनाने शनिवारी या संदर्भात राजपत्र जारी केले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अाज 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला आहे.
  दरम्यान, आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्यभर शांततेच्या मार्गाने काढलेले 58 मूक मोर्चे, 40 तरुणांनी केलेले बलिदान यांना अखेर फळ आले. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याची गुरुवारी घोषणा केली. क्रीमिलेअर म्हणजेच वार्षिक आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेली कुटुंबे या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. राज्यातील ओबीसींसह इतर समाजाच्या एकूण 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे अतिरिक्त अारक्षण देण्यात आले.
  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक गुरुवारी मांडले. त्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिल्याने चर्चेविना ते एकमताने मंजूर झाले. आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर लगेचच शासनादेश काढून हे 16 टक्के आरक्षण अस्तित्वात येईल. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला विद्यमान आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे.
  पाच महत्त्वाच्या शंकांचे निरसन
  1. कुणबी-मराठा आणि मराठा- कुणबी प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल का?
  - नाही, कुणबी समाजाचा ओेबीसीतील 19 % आरक्षणात समावेश असल्याने 'एसईबीसी' या प्रवर्गातील आरक्षणात समावेश नसेल.
  2. इंजिनिअरिंग, मेडिकलसारख्या अभ्यासक्रमांनाही 16 % मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश मिळेल का?
  - होय, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांत आरक्षणानुसार प्रवेशाची कायद्यात तरतूद आहे. इंजिनिअरिंगसह मेडिकललाही मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळेल.
  3. आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणानुसार मिळालेल्या नोकऱ्यांचे काय?
  - होय, या नोकऱ्यांना सरकारचे संरक्षण कायम राहील.
  4. आरक्षणाचा हा कायदा कोर्टात टिकेल का?
  - असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीत हे आरक्षण दिल्याचे सरकारला सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी आयोगाच्या अहवालाचा आधार.
  5 आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी मराठा समाजाला जाहीर झालेल्या योजना कायम राहतील का?
  - होय, 50 टक्के शुल्कमाफीसह इतर सर्व योजना पूर्वीप्रमाणे कायम राहतील, त्यात बदल नाहीच.
  अशी आहे आरक्षणाची वर्गवारी

  अनुसूचित जाती जमाती	20 टक्के
  इतर मागासवर्गीय (ओबीसी)	19 टक्के
  मराठा समाज	16 टक्के
  भटके विमुक्त	11 टक्के
  विशेष मागासवर्ग	02 टक्के
  एकूण आरक्षण	68 टक्के