ट्रायचा निषेध, केबल संघटनांचा ब्लॅकअाऊट; अाज रात्री सात ते दहापर्यंत तुमचा टीव्ही राहिल बंद

पे चॅनलमधील जाहिरातीच्या उत्पन्नातील वाटा केबल व्यावसायिकांना देण्याची मागणी.

मुंबई- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) ग्राहकांना वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य देऊन नवीन वर्षाची भेट दिली अाहे. मात्र, ग्राहकांकडून वाहिनीनुसार पैसे घेण्याच्या नव्या निर्णयाला केबल व्यावसायिकांनी कडाडून विराेध केला अाहे. ट्रायचे नवीन नियम ग्राहकांसाठी हिताचे ठरणारे नसल्याचा दावा करत राज्यातील सर्व केबल व्यावसायिकांनी गुरुवारी रात्री ७ ते १० दरम्यान केबल सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गुरुवारी टीव्ही ठप्प राहणार अाहेत. दरम्यान, २९ डिसेंबरपासून नवीन नियमावली लागू होणार आहे. 

ट्रायने जाहीर केलेली नियमावली ही ग्राहकांबराेबरच केबलचालक व्यवसायालाही जाचक ठरणारी असून त्याचा विराेध करण्यासाठी राज्यातील केबल व्यावसायिकांची बैठक बुधवारी मुंबर्इत झाली. या बैठकीमध्ये ट्रायच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून तीन तास राज्यातील केबल सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात अाल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी सांगितले.

ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीच्या वाहिन्यांची निवड करता येण्यासाठी सर्व अधिकृत वाहिन्यांचे दर निश्चित करण्याच्या दृष्टीने येत्या २९ डिसेंबरपासून भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नव्या नियमांची अंमलबाजवणी करणार अाहे. ट्रायच्या नव्या नियमावलीनुसार प्रसारण कंपन्यांना (ब्राॅडकास्टर्स) केबल ग्राहकांकडून महिन्याकाठी अालेल्या महिन्यापाेटीच्या भाड्यातून ८० टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरित २० टक्क्यांमधील केवळ १० टक्केच रक्कम केबल व्यावसायिकांच्या हातात पडणार अाहे. त्यामुळे ही नवी नियमावली याेग्य नसल्याचा दावा अांदाेलकांनी केला अाहे. या अांदाेलनाचा एक भाग म्हणून स्टार वाहिनीच्या कंपनीवर शुक्रवारी माेर्चा काढण्यात येणार असून कंपनीच्या चॅनलचे बुके पॅकेज घेण्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात अाला.

ट्राय हे परदेशी वाहिन्यांच्या हातातील बाहुले झाले असल्याचा गंभीर अाराेप करून परब म्हणाले, हे नवीन नियम ग्राहक हिताचे नसून ग्राहकांच्या खिशाला अाणखी भुर्दंड पाडणारे ठरणार आहे. ग्राहकांना ३५० रुपयांत ५०० चॅनल दिसत होते. मात्र, त्यासाठी आता ७०० रुपये मोजावे लागतील. त्यामुळे ट्रायचे हे धाेरण ग्राहक हिताचे नाही. केबल ग्राहकांच्या खिशातून अप्रत्यक्षरीत्या अधिक पैसे काढण्याचे काम उपग्रह वाहिन्या करत असल्याचा अाराेप केबल व्यावसायिकांनी केला.

नवी नियमावली अशी 

ग्राहकांना सर्व वाहिन्या स्वतंत्रपणे दिल्या पाहिजेत. प्रसारणकर्त्यांनी प्रत्येक वाहिनीची कमाल किंमत जाहीर करायला हवी. त्याचप्रमाणे सरकारी दूरदर्शनच्या पॅकेजमध्ये नि:शुल्क (फ्री टू एअर) मिळत असणाऱ्या वाहिन्यांसह शंभर वाहिन्या किमान म्हणजे दरमहा १३० रुपये या किमतीत ग्राहकांना दिल्या पाहिजेत. या वाहिन्यांशिवाय प्रेक्षकांना अापल्या पसंतीनुसार वेगवेगळ्या वाहिन्या निवडता येतील. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक २० वाहिन्यांमागे जास्तीत जास्त वाढीव अाकार द्यावा लागेल. यामध्ये लहान मुलांचे मनाेरंजन, नियमित मनाेरंजन, वृत्तवाहिन्या तसेच काही अाध्यात्मिक वाहिन्यांचाही समावेश असेल. प्रत्येक प्रकारच्या ग्राहक वर्गाचा विचार यात करण्यात अाला पाहिजे. ज्या वाहिन्या नियमित पाहिल्या जातात त्यातील वाहिन्यांची निवड ग्राहकांना करता येर्इल. केबल, डीटीएच, अायपीटीव्ही, हिटस कंपन्यांसाठी एकच दर निश्चित करण्यात अाला अाहे.

जिअाेसाठी अाटापिटा 

ग्राहकांकडील ३५० रुपयांतील ८० टक्के महसूल हा पे चॅनल्सना मिळणार असून डिस्ट्रिब्युशन रेव्हेन्यू एमएसअाेना मिळणार अाहे. त्यामुळे केबल चालकांच्या हातात काहीही येणार नाही. मग केबल अाॅपरेटरने पे चॅनल का दाखवायचे? अाॅपरेटर्सचे अस्तित्व संपले की ग्राहकांना थेट ब्राॅडकास्टर्स अाणि जिअाेला द्यावे लागणार अाहे, असा अाराेप सरचिटणीस राजू पाटील यांनी केला.

या आहेत मागण्या 

पे चॅनलबाबत ब्राॅडकास्टरला ८० टक्के उत्पन्न, केबल व्यावसायिक तसेच बहुविध यंत्रणा चालक (एमएसअाे) यांना फक्त २० टक्के महसूल हे सूत्र नकाे. ब्राॅडकास्टरला ० टक्के, एमएसअाे ३० टक्के अाणि केबल व्यावसायिकांना ४० टक्के वाटा द्यावा. पे चॅनलमधील जाहिरातीच्या उत्पन्नातील वाटा केबल व्यावसायिकांना देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.