0
  • Vinod Tawade warns schools on Bogus student numbers in schoolमुंबई - राज्यातील बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत शासन गंभीर असून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण करून दोषींविरोधात कारवाई करून त्यांच्यावर आवश्यक ती कलमे लावण्यात येतील. तसेच बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या शाळांना पाठीशी घालणाऱ्यांविरोधातही कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिले.
    राज्यातील बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या शाळांवरील कारवाईसंदर्भात आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील विशेष पटपडताळणी मोहिमेमध्ये राज्यातील १४०४ शाळांमध्ये सदर दिवशी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती आढळून आली. विशेष पटपडताळणी मोहिमेमध्ये ५० टक्के कमी उपस्थिती आढळलेल्या व त्यानंतर कमी पटसंख्या असलेल्या व्यवस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना २४ जुलै २०१८ रोजी दिलेले आहेत. याप्रकरणी काही शाळा उच्च न्यायालयात गेल्या. त्या वेळी न्यायालयाने शाळांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे उत्तर विनोद तावडे यांनी दिले. राज्यातील शाळांमधील पटसंख्या सरल सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

    विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरलमध्ये लिंक करण्याचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १५ टक्के काम शिल्लक असून ते लवकरच पूर्ण करण्यात येईल तसेच २०१२ चा यासंदर्भातील शासन निर्णय पुनर्रचित करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही विनोद तावडे यांनी या वेळी सांगितले.

    ‘पवित्र’मुळे पारदर्शक शिक्षक भरती : तावडे
    राज्य शासनामार्फत यापुढे शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा वापर करण्यात येत असून ऑनलाइनरीत्या पारदर्शक पद्धतीने शिक्षक भरती होणार असल्याने शिक्षणाच्या दर्जातही वाढ होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. 
    प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्यांची मान्यता रद्द करण्य ाच्या अनुषंगाने सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. प्रश्नाला उत्तर देताना विनोद तावडे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने पवित्र प्रणालीला मान्यता दिली आहे. या प्रणालीअंतर्गत शिक्षक भरती प्रक्रियेत राज्य शासन उमेदवारांना गुणवत्ता क्रमांकानुसार शाळांकडे शिफारस करेल. राज्य शासनाकडून रिक्त जागांच्या प्रमाणात शिफारस झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेऊन नियुक्तीचे अधिकार शाळांना असणार आहेत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळणार असल्याने शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यास मदत होणार आहे. 
    राज्यभरात २०१२ नंतर शाळांमध्ये ४ हजार ११ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देताना अनियमितता झाल्याचे आढळून आले. त्यापैकी ३ हजार शिक्षकांची चौकशी पूर्ण झाली असून ६०० हून अधिक शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या. उर्वरित १ हजार ११ नियुक्त्यांबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने उच्चाधिकारी समितीमार्फत आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून लवकरच भरती प्रकिया सुरू करण्यात येईल.

Post a comment

 
Top