मुंबई- राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) मोठ्या प्रमाणात घरांची बांधणी सुरू आहे. मात्र, सर्वांसाठी घरे उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी राज्याला आणखी घरांच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ६ लाख घरे बांधणीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी केंद्र सरकारकडे केली. या योजनेला गती मिळावी म्हणून राज्य शासन स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थीस ५०० चौरस फूट जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दिल्लीत फडणवीस यांनी शुक्रवारी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची भेट घेऊन दुष्काळ मदतीसह राज्याच्या विविध मागण्यांसंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा केली. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प तातडीने मार्गी लागण्यासाठी सीआरझेड संदर्भातील अधिसूचना लवकरात लवकर अंतिम करण्याचा विषयही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मांडला. ठाणे येथील तुंगारेश्वर व सोलापूर येथील प्रसिद्ध माळढोक पक्षी वन्यजीव अभयारण्यांसदर्भातील इको सेन्सिटिव्ह झोन अंतिम करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी रेल्वे मंत्रालयाची जमीन राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यासह जळगाव महानगरपालिकेला गृहनिर्माण व नगरविकास महामंडळाकडून (हुडको) कर्ज उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली. या सर्व विषयांबाबत केंद्र शासन सकारात्मक असून रेल्वेचे अधिकारी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
Post a comment