सरोगसी सुविधा परदेशींना नव्हे, केवळ एनआरआयला

हिवाळी अधिवेशन लोकसभेत गदारोळात सरोगसी अधिनियमन विधेयक पारित

नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला. या दरम्यान लोकसभेत सरोगसी अधिनियमित विधेयक ध्वनिमताने मंजूर झाले. कुटुंब व कल्याणमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी विधेयकावरील चर्चेवर उत्तर दिले. ते म्हणाले, विधेयकात कमर्शियल स्वरुपाच्या सरोगसीला रोखण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वंध्यत्वाच्या समस्येला तोंड देणाऱ्या दाम्पत्यांना मूल बाळाचे सुख मिळावे यासंबंधीची तरतूूद विधेयक करण्यात आली आहे. धंदेवाईक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सरोगसीला आळा बसावा, असे समाजातील सर्व वर्ग व राजकीय पक्षांना वाटते. विधेयकात सरोगसी अंतर्गत 'आई' ची परिभाषा नमूद केली आहे. सरोगसीची सेवा कोण घेऊ शकतात, हे ही निश्चित केले आहे. हे विधेयक महिलांसाठी महत्त्वाचे आहे, असे तृणमूल काँग्रेसच्या काकोली घोष यांनी सांगितले.

सरकारने महत्त्व स्पष्ट केले माता बनलेल्या महिलांचे शोषण आता उजेडात 

सरकार म्हणाले, भारत परदेशी लोकांसाठी सरोगसी हबच्या रुपाने उदयास येत आहे. त्यामुळे सरोगेट मातांचे शोषण, सरोगसीतून जन्माला येणारी मुले बेवारस सोडण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. विधी आयोगाने व्यावसायिक सरोगसीवर निर्बंधाची शिफारस केली.

चुकांचा पाढा वाचला विधेयकात वंध्यत्वाचा अर्थ स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही 

विधेयकात वंध्यत्वाचा अर्थ नेमकेपणाने स्पष्ट केला नसल्याचा दावा बिजू जनता दलाचे खासदार भतृहरि महताब यांनी केला. सिंगल पॅरेंटला कक्षेत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. आरएसपीचे एन.के. प्रेमचंद्रन म्हणाले, 'नजीकचे नातेवाईक' याचा अर्थ यात स्पष्ट नाही.

सरकार म्हणाले- 

व्यावसायिक सरोगसी रोखणे अत्यावश्यक 

काँग्रेसने रफालवर जेपीसीची केली मागणी 

लोकसभेत ग्राहक संबंधी मंत्री रामविलास पासवान 'ग्राहक संरक्षण विधेयक-२०१८' मांडण्यासाठी उभे राहिले होते. परंतु सभागृहातील गदारोळ थांबला नाही. त्यावर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, हे विधेयक गुरूवारी कार्यवाहीत आणले जाईल. शून्यप्रहरी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, रफाल प्रकरणी जेपीसीद्वारे तपास केला जावा. त्यावर सरकार रफालसह इतर मु्द्द्यांवर चर्चेस तयार असल्याचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.

केरळला ३६.५ कोटी 

पूरग्रस्त केरळला खासदार निधीतून ३६.५ कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. ६० खासदारांनी आपले महिन्याचे वेतन दिले आहे, असे उपसभापती वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले.