सहा महिन्यांपूर्वी लातूर शहरात अविनाश चव्हाण या क्लासचालकाचा खून झाल्यामुळे ही 'क्लासेस सिटी' मोठ्या चर्चेत आली होती.
साधारण सहा महिन्यांपूर्वी लातूर शहरात अविनाश चव्हाण या क्लासचालकाचा खून झाल्यामुळे ही 'क्लासेस सिटी' मोठ्या चर्चेत आली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी या प्रकरणावरून बरीच आगपाखडही केली. त्याच अमित देशमुखांच्या काँग्रेस पक्षाच्या दोन नगरसेवकांवर एका क्लासचालकाने खंडणी घेतल्याचा गुन्हा दोन दिवसांपूर्वी दाखल झाला आहे. त्यांच्यासोबत गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये आणखी एक तरुण असा आहे, ज्याने लातूर लोकसभा मतदारसंघासाठी काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे. यावर अमित देशमुख आणि त्यांच्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे हे समोर आलेले नाही. पण 'कुठे नेऊन ठेवले आहे लातूर शहर माझे?' अशी चर्चा सकाळच्या गारव्यात फिरताना लातूरकर करू लागले आहेत. अर्थात, हा प्रश्न कोणाला विचारायचा हेही त्यांच्यासमोरचे कोडे आहेच. लातूर शहरात ११वी, १२वी आणि स्पर्धा परीक्षांसाठीचे क्लासेस सुरू करणाऱ्यांचा यात दोष आहे की त्यांना आर्थिक आणि स्थानिक पातळीवरची मदत करणाऱ्यांचा? या कामाकडे भरपूर पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून पाहणाऱ्यांचा की या क्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा? की इथे बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा? हे लातूरकरांना नीट लक्षात आले आहे असे अजून तरी दिसत नाही.
आज लातूरचे निम्म्यापेक्षा अधिक अर्थकारण या क्लासेसवर अवलंबून आहे. साडेचार लाख लोकसंख्येच्या या शहरात क्लासेस करण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची संख्या किमान ५० हजारांच्या पुढे असावी. त्यांना राहण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या गेलेल्या जागा, खानावळी, इस्त्रीचे व्यवसाय, हाॅटेल्स, स्टेशनरीची दुकाने, पुस्तकांची दुकाने, सलून, दुग्धव्यवसाय अशा कितीतरी व्यवसायांना या क्लासेसमुळे चालना मिळाली आहे. त्यामुळे इथले क्लासेस बंद होऊ नयेत असेच बहुतांश लातूरकरांना वाटते. पण अविनाश चव्हाण या क्लासचालकाचा खून झाल्यानंतर लातूरकर हादरले. क्लासेसमुळे गुंडगिरीची संस्कृती शहरात वाढते की काय, अशी चिंता त्यांना वाटू लागली होती. लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी पुढाकार घेऊन काही पावले उचलायला लावली होती, पण दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा खंडणीचा गुन्हा दाखल झाल्याची बाब समोर आली आणि लातूरकरांच्या चिंतेला विषय मिळाला. त्यात काँग्रेसशी संबंधित असलेले आरोपी समोर आल्यामुळे आता राजकारणही सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन लातूर शहरातला हा व्यवसाय सुरक्षित आणि सुनियंत्रित होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या व्यवसायाचा स्थानिक आराखडा आधी समजून घ्यावा लागेल. इथले बहुतांश क्लासेस हे परप्रांतीय शिक्षकांच्या नावाने चालणारे आहेत. त्यांच्याकडे विद्यार्थी आकर्षित होतात. पण स्थानिक पातळीवर क्लास सुरू करण्यासाठी त्यांना आवश्यकता असते ती तिथे जागा मिळण्याची. त्यासाठी ते स्थानिक गुंतवणूकदाराची मदत घेतात. त्याला 'स्लीपिंग पार्टनर' बनवतात. पुढे क्लास प्रस्थापित झाला की या पार्टनरच्या अपेक्षा तरी वाढतात किंवा त्याची गरज क्लासच्या शिक्षकाला वाटेनाशी तरी होते. त्यातून आर्थिक वाद सुरू होतात आणि प्रकरण गंभीर गुन्ह्यात रूपांतरित होते, असा अनुभव आहे. दोन दिवसांपूूर्वी दाखल झालेल्या खंडणीच्या गुन्ह्यात याच अलिखित पार्टनरशिपचा वादही आहे, अशी चर्चा होते आहे. खरे-खोटे तपासात स्पष्ट होईलच, पण प्रश्न असेच वेगळे वळण घेत असतील तर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या छुप्या व्यवस्थेला कायदेशीर आणि पारदर्शक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे कोण लक्ष देणार आहे, हा खरा आजचा प्रश्न आहे.
परप्रांतातून आलेल्या आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देऊ शकणाऱ्या शिक्षकांना स्थानिक पातळीवर पाठबळ हवे असेल तर ते उपलब्ध करून द्यायला किती लोकप्रतिनिधी पुढे येतात? ज्यांच्यावर आता खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला ते दोन्ही नगरसेवक त्यासाठी पुढे आले असतील तर त्यांनी ते व्यवहार छुप्या पद्धतीने केले असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. लातूर शहराचे महापौर, अन्य पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांना सुनियंत्रित आणि क्लासचालकांना अवैध मार्गाने गुंड आणि काळा धंदा करणाऱ्यांची आवश्यकताच भासू नये अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता इतक्या वर्षांत लक्षात यायला हवी होती. क्लासचालकांवरही नियंत्रण आणण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. त्याचीही चर्चा कधीतरी करता येईल; पण सध्या तरी क्लासचालकांच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
साधारण सहा महिन्यांपूर्वी लातूर शहरात अविनाश चव्हाण या क्लासचालकाचा खून झाल्यामुळे ही 'क्लासेस सिटी' मोठ्या चर्चेत आली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी या प्रकरणावरून बरीच आगपाखडही केली. त्याच अमित देशमुखांच्या काँग्रेस पक्षाच्या दोन नगरसेवकांवर एका क्लासचालकाने खंडणी घेतल्याचा गुन्हा दोन दिवसांपूर्वी दाखल झाला आहे. त्यांच्यासोबत गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये आणखी एक तरुण असा आहे, ज्याने लातूर लोकसभा मतदारसंघासाठी काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे. यावर अमित देशमुख आणि त्यांच्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे हे समोर आलेले नाही. पण 'कुठे नेऊन ठेवले आहे लातूर शहर माझे?' अशी चर्चा सकाळच्या गारव्यात फिरताना लातूरकर करू लागले आहेत. अर्थात, हा प्रश्न कोणाला विचारायचा हेही त्यांच्यासमोरचे कोडे आहेच. लातूर शहरात ११वी, १२वी आणि स्पर्धा परीक्षांसाठीचे क्लासेस सुरू करणाऱ्यांचा यात दोष आहे की त्यांना आर्थिक आणि स्थानिक पातळीवरची मदत करणाऱ्यांचा? या कामाकडे भरपूर पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून पाहणाऱ्यांचा की या क्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा? की इथे बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा? हे लातूरकरांना नीट लक्षात आले आहे असे अजून तरी दिसत नाही.
आज लातूरचे निम्म्यापेक्षा अधिक अर्थकारण या क्लासेसवर अवलंबून आहे. साडेचार लाख लोकसंख्येच्या या शहरात क्लासेस करण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची संख्या किमान ५० हजारांच्या पुढे असावी. त्यांना राहण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या गेलेल्या जागा, खानावळी, इस्त्रीचे व्यवसाय, हाॅटेल्स, स्टेशनरीची दुकाने, पुस्तकांची दुकाने, सलून, दुग्धव्यवसाय अशा कितीतरी व्यवसायांना या क्लासेसमुळे चालना मिळाली आहे. त्यामुळे इथले क्लासेस बंद होऊ नयेत असेच बहुतांश लातूरकरांना वाटते. पण अविनाश चव्हाण या क्लासचालकाचा खून झाल्यानंतर लातूरकर हादरले. क्लासेसमुळे गुंडगिरीची संस्कृती शहरात वाढते की काय, अशी चिंता त्यांना वाटू लागली होती. लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी पुढाकार घेऊन काही पावले उचलायला लावली होती, पण दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा खंडणीचा गुन्हा दाखल झाल्याची बाब समोर आली आणि लातूरकरांच्या चिंतेला विषय मिळाला. त्यात काँग्रेसशी संबंधित असलेले आरोपी समोर आल्यामुळे आता राजकारणही सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन लातूर शहरातला हा व्यवसाय सुरक्षित आणि सुनियंत्रित होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या व्यवसायाचा स्थानिक आराखडा आधी समजून घ्यावा लागेल. इथले बहुतांश क्लासेस हे परप्रांतीय शिक्षकांच्या नावाने चालणारे आहेत. त्यांच्याकडे विद्यार्थी आकर्षित होतात. पण स्थानिक पातळीवर क्लास सुरू करण्यासाठी त्यांना आवश्यकता असते ती तिथे जागा मिळण्याची. त्यासाठी ते स्थानिक गुंतवणूकदाराची मदत घेतात. त्याला 'स्लीपिंग पार्टनर' बनवतात. पुढे क्लास प्रस्थापित झाला की या पार्टनरच्या अपेक्षा तरी वाढतात किंवा त्याची गरज क्लासच्या शिक्षकाला वाटेनाशी तरी होते. त्यातून आर्थिक वाद सुरू होतात आणि प्रकरण गंभीर गुन्ह्यात रूपांतरित होते, असा अनुभव आहे. दोन दिवसांपूूर्वी दाखल झालेल्या खंडणीच्या गुन्ह्यात याच अलिखित पार्टनरशिपचा वादही आहे, अशी चर्चा होते आहे. खरे-खोटे तपासात स्पष्ट होईलच, पण प्रश्न असेच वेगळे वळण घेत असतील तर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या छुप्या व्यवस्थेला कायदेशीर आणि पारदर्शक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे कोण लक्ष देणार आहे, हा खरा आजचा प्रश्न आहे.
परप्रांतातून आलेल्या आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देऊ शकणाऱ्या शिक्षकांना स्थानिक पातळीवर पाठबळ हवे असेल तर ते उपलब्ध करून द्यायला किती लोकप्रतिनिधी पुढे येतात? ज्यांच्यावर आता खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला ते दोन्ही नगरसेवक त्यासाठी पुढे आले असतील तर त्यांनी ते व्यवहार छुप्या पद्धतीने केले असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. लातूर शहराचे महापौर, अन्य पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांना सुनियंत्रित आणि क्लासचालकांना अवैध मार्गाने गुंड आणि काळा धंदा करणाऱ्यांची आवश्यकताच भासू नये अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता इतक्या वर्षांत लक्षात यायला हवी होती. क्लासचालकांवरही नियंत्रण आणण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. त्याचीही चर्चा कधीतरी करता येईल; पण सध्या तरी क्लासचालकांच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

Post a Comment