0
maratha reservation act: challenge to maratha reservation in court
  • मुंबई गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या मराठा अारक्षणाचा कायदा अस्तित्वात येऊन दाेन दिवस उलटत नाहीत ताेच या कायद्याला जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अाव्हान दिले अाहे. त्यांच्या वतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली. दरम्यान, या कायद्याच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारनेही सर्वाेच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले अाहे. त्यामुळे अाता सरकारची बाजू एेकल्याशिवाय हायकाेर्ट काेणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही.
    सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के अारक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य अाहे, असा दावा अॅड. सदावर्ते यांनी याचिकेेत केला. तसेच सरकारचा हा निर्णय अारक्षणाच्या मूळ भावनेलाच छेद देणारा असल्यामुळे मराठा अारक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली अाहे.
    धनगर अारक्षण : भाजप खासदाराकडून महायुतीच्या वचननाम्याची जाहीर होळी 
    मुंबई | धनगर समाजानेही अारक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाराज यशवंतराव होळकर यांच्या जयंतीदिनी सोमवारी मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यात ठिकठिकाणी अांदाेलन करण्यात अाले. भाजप खासदार विकास महात्मेंच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांनी मुलुंडमध्ये महायुतीच्या वचननाम्याची होळी केली. 'मी भाजप खासदार असलो तरी आधी धनगर आहे. म्हणूनच आंदोलन करत अाहे,' असे महात्मे यांनी स्पष्ट केले.
    सरकारही सज्ज; अॅड. हरीश साळवे लढवणार खटला 
    मराठा समाजाला काेर्टात टिकणारे अारक्षण देण्याची ग्वाही देणारे फडणवीस सरकारही अाता हे अारक्षण टिकवण्यासाठी कायदेशीर लढाईस सज्ज झाले अाहे. कायद्याचे गाढे अभ्यासक, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. हरीश साळवे यांची सरकारच्या वतीने या खटल्यासाठी नियुक्ती करण्यात अाली अाहे. शिवाय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारतर्फे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले अाहे.
    मराठा संघटनाही उतरणार कायदेशीर लढाईत 
    दुसरीकडे, केवळ राज्य सरकारवरच अवलंबून न राहता अारक्षणाचा हा खटला काेर्टात लढवून अारक्षण टिकवण्यासाठी मराठा संघटनांच्या वतीनेही दिग्गज कायदेतज्ज्ञांची फाैज उभारण्यात येणार अाहे. त्या दृष्टीने संघटनांच्या पातळीवर हालचालींना वेग अाला अाहे.

Post a comment

 
Top