नवी दिल्ली- सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष खासदारांच्या घोषणा व अनिर्बंध गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज ठप्प होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यावरून लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन नाराज झाल्या आहेत. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी कसरती केल्या जात आहेत. त्यात त्यांना यश आल्यास १७ व्या लोकसभेचे चित्र बदललेले दिसेल. विरोधक गदारोळ करू शकतील. मात्र बळजबरीने सदनाचे कामकाज ठप्प करू शकत नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास अशी कृती करणाऱ्या खासदारांना सभागृहाच्या कामकाजातून बाहेर ठेवले जाऊ शकते. त्यांच्यावर निलंबनाचीही कारवाई होऊ शकते. शुक्रवारी महाजनांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसभा आचारसंहिता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात नियमांतील परिवर्तनाचा मसुदा तयार करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना अधिकार देण्यात आले आहेत. बैठकीत छत्तीसगड विधानसभेच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा झाली. एखादा आमदार गदारोळ करत हौद्यात उतरल्यास तो पाच दिवसांसाठी निलंबित होतो. अर्थात त्याला कामकाजामध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाते. आमदार दोषी आढळून आल्यास त्याचे थेट निलंबन करण्याऐवजी १ ते ५ दरम्यानच्या दिवसांसाठी त्यास लोकसभेच्या कामकाजातून बाहेर ठेवण्याच्या प्रस्तावावरही विचार-विनिमय केला जात आहे.१६ व्या लोकसभेचे अखेरचे हिवाळी अधिवेशन असतानाही सभागृहात सातत्याने गदारोळ पाहायला मिळू लागला आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारची कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
नाराज लोकसभा अध्यक्षांनी त्यामुळेच गुरुवारी देखील आपल्या सदनात सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. अशा प्रकारे गदारोळ सहन केला जाणार नाही. कामकाज नियमानुसार चालणार आहे. आतापर्यंत संसदेतील गदारोळ रोखण्यासाठी सक्तीची कारवाई झालेली नाही. हे काम मला करावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आचारसंहिता समितीची बैठकही घेतली होती. अशा प्रकारच्या नियमांचा मसुदा ठरवण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. काँग्रेसचे सदस्य बैठकीस हजर नव्हते. परिवर्तनाची ही योग्य वेळ आहे. सत्ताधारी पक्ष जाणून-बुजून हे करत आहे, असा आरोप लागणार नाही, असे भाजप खा. निशिकांत दुबे यांना वाटते.
लोकसभा अध्यक्षांचे नाव घेतल्यावर सध्या होते निलंबनाची कारवाई सध्या लोकसभेत ३७ ए नियमांतर्गत सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्यासाठी गदारोळ करणाऱ्या खासदारांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांचा नामोल्लेख केल्यास त्यांचे निलंबन करण्याचा नियम आहे. लोकसभा अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचा आरोप लावला जाऊ नये यासाठी नवा नियम तयार करण्यावर विचार-विनिमय सुरू आहे. त्यामुळे अध्यक्षांवर आरोप लावले जाणार नाहीत. त्याचबरोबर सदस्यांच्या अनिर्बंध वर्तणुकीलाही लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. घोषणाबाजी, फलक दाखवल्यानंतरही कारवाईचा विचार होऊ शकतो.
Post a Comment