सोयाबीनवर ट्रॅक्टर फिरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे झाले दुहेरी नुकसान
अमरावती- जिल्ह्यातील तूर, सोयाबीन व कापसाची मागील पाच वर्षांतील उत्पादकता समाधानकारक आल्याचे दिसून येत असून,जिल्ह्याची पैसेवारी ५२ पैसे आली आहे. त्यामुळे यावर्षी पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्याचा लाभ मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. वैयक्तिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मंडळातील सुमारे 'बारा' गावांचे नुकसान होणे आवश्यक असल्याच्या भन्नाट अटीमुळे या वर्षीही विमा कंपन्या मालामाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी पावसाअभावी तूर, कपाशी, सोयाबीन ही प्रमुख जिल्ह्यातील पीके अडचणीत आली आहे. कोरडवाहू व हलक्या जमिनीत तुरीचे एकरी सरासरी दीड ते दोन पोते उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कपाशीही तीन-चार वेचण्यामध्ये रिकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यातच अचलपूर, चांदूर बाजार, मोर्शी, वरुड तालुक्यात सोयाबीनला जबर झटका बसला आहे. त्यामुळे उभ्या सोयाबीनच्या शेतातून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर फिरवले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती गंभीर आहे. त्यातच बाजारात एकाही पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था गंभीर झाली आहे. दरम्यान मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा कल पीक विमा काढण्याकडे वळला असताना नुकसान भरपाई या योजनेतील अटींमुळे मात्र नगण्य शेतकऱ्यांनाच मिळत असल्याचे वास्तव आहे. अशा स्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी दहा-बारा गावे मिळून तयार झालेल्या मंडळातील सरासरी उत्पादनही घटणे आवश्यक असल्याच्या अटीमुळे पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरत असल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान यावर्षी तूर, सोयाबीन व कापसाची मागील पाच वर्षांची सरासरी दमदार आल्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोयाबीनवर ट्रॅक्टर फिरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे झाले दुहेरी नुकसान
पीक विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी भन्नाट अटी घालण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान पीक विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी मंडळातील सरासरी दहा-बारा गावांतील मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पादन गृहीत धरण्यात येते. वास्तवात इतर वैयक्तिक विम्याप्रमाणे ज्या शेतकऱ्याला उत्पादन होऊ शकले नाही त्या शेतकऱ्याला थेट भरपाई मिळावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. परंतु यासाठी मंडळातील संपूर्ण गावातील मागील पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गृहीत धरले जात असल्याची अट शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरली आहे. यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या पिकातून दाण्याचीही अपेक्षा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक मोडून टाकले. त्यामुळे उंबरठा उत्पादनही वाढणार असल्यामुळे नुकसानग्रस्त तालुक्यांमध्ये भरपाई मिळण्याचा आशा मावळल्या आहेत. त्यामुळे सोयाबीनवरून ट्रॅक्टर फिरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. उत्पादनाची हमी न राहिल्यामुळे पिकावरून ट्रॅक्टर फिरवला.
पीक विमा योजनाच नव्या रुपात आवश्यक
पंतप्रधान पीक विम्याचे निकष व अटीच मुळात पूर्णपणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया या योजनेचे अभ्यासक व राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी दिली. ते म्हणाले, ही योजना नव्या स्वरुपात शेतकऱ्याला वैयक्तिक भरपाई मिळेल अशा स्वरुपाची असणे आवश्यक आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या योजनेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी, राज्य व केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक विमा हप्ताही महाराष्ट्रातूनच जातो. परंतु कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई केवळ एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी दिली गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह शासनाच्या नुकसानाचे प्रमाणही महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. मुळात गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांकडून हप्ते वसूल करणे व गरीब असलेल्या नुकसानग्रस्ताला भरपाई देणे ही पद्धत चुकीची आहे. शेतकरी स्वत:सह देशासाठी अन्नधान्य उत्पादन करतो. त्यामुळे त्याची भरपाई करणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. नैसर्गिक आपत्तीत पीक विमा योजना टाकणे ही कल्पनाच मुळात चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात २०१७ मधील पीक विम्याचे चित्र
विमा काढलेले शेतकरी - ८२.७३ लाख
राज्याचा विमा हप्ता - १६०२.३० कोटी
पीक विम्यालाच अफलातून निकष का?
वाहन, आजारपणासाठी विमा काढताना विम्या कंपन्यांकडून वैयक्तिक नुकसान भरपाई दिली जाते. एखाद्याची बायपास शस्त्रक्रिया झाली असल्यास त्यांच्या कुटुंबातील किंवा परिसरातील किती रुग्णांची बायपास झाली अशी अट मेडिक्लेम मध्ये नाही. एखाद्या विशिष्ट वाहनाचा अपघात झाल्यास त्यालाही नुकसान भरपाई दिली जाते. यासाठी विशिष्ट संख्येतच वाहनांचा अपघात होऊन नुकसान झाल्यास भरपाई मिळेल अशी अट वाहन विम्यात नाही. परंतु पंतप्रधान पीक विम्यात मात्र एखाद्या शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी मंडळातील दहा-बारा गावांमध्ये नुकसान झाल्यासच भरपाई मिळू शकते. त्यामुळे पीक विम्यालाच अफलातून नियम का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अमरावती- जिल्ह्यातील तूर, सोयाबीन व कापसाची मागील पाच वर्षांतील उत्पादकता समाधानकारक आल्याचे दिसून येत असून,जिल्ह्याची पैसेवारी ५२ पैसे आली आहे. त्यामुळे यावर्षी पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्याचा लाभ मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. वैयक्तिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मंडळातील सुमारे 'बारा' गावांचे नुकसान होणे आवश्यक असल्याच्या भन्नाट अटीमुळे या वर्षीही विमा कंपन्या मालामाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी पावसाअभावी तूर, कपाशी, सोयाबीन ही प्रमुख जिल्ह्यातील पीके अडचणीत आली आहे. कोरडवाहू व हलक्या जमिनीत तुरीचे एकरी सरासरी दीड ते दोन पोते उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कपाशीही तीन-चार वेचण्यामध्ये रिकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यातच अचलपूर, चांदूर बाजार, मोर्शी, वरुड तालुक्यात सोयाबीनला जबर झटका बसला आहे. त्यामुळे उभ्या सोयाबीनच्या शेतातून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर फिरवले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती गंभीर आहे. त्यातच बाजारात एकाही पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था गंभीर झाली आहे. दरम्यान मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा कल पीक विमा काढण्याकडे वळला असताना नुकसान भरपाई या योजनेतील अटींमुळे मात्र नगण्य शेतकऱ्यांनाच मिळत असल्याचे वास्तव आहे. अशा स्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी दहा-बारा गावे मिळून तयार झालेल्या मंडळातील सरासरी उत्पादनही घटणे आवश्यक असल्याच्या अटीमुळे पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरत असल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान यावर्षी तूर, सोयाबीन व कापसाची मागील पाच वर्षांची सरासरी दमदार आल्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोयाबीनवर ट्रॅक्टर फिरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे झाले दुहेरी नुकसान
पीक विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी भन्नाट अटी घालण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान पीक विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी मंडळातील सरासरी दहा-बारा गावांतील मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पादन गृहीत धरण्यात येते. वास्तवात इतर वैयक्तिक विम्याप्रमाणे ज्या शेतकऱ्याला उत्पादन होऊ शकले नाही त्या शेतकऱ्याला थेट भरपाई मिळावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. परंतु यासाठी मंडळातील संपूर्ण गावातील मागील पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गृहीत धरले जात असल्याची अट शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरली आहे. यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या पिकातून दाण्याचीही अपेक्षा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक मोडून टाकले. त्यामुळे उंबरठा उत्पादनही वाढणार असल्यामुळे नुकसानग्रस्त तालुक्यांमध्ये भरपाई मिळण्याचा आशा मावळल्या आहेत. त्यामुळे सोयाबीनवरून ट्रॅक्टर फिरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. उत्पादनाची हमी न राहिल्यामुळे पिकावरून ट्रॅक्टर फिरवला.
पीक विमा योजनाच नव्या रुपात आवश्यक
पंतप्रधान पीक विम्याचे निकष व अटीच मुळात पूर्णपणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया या योजनेचे अभ्यासक व राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी दिली. ते म्हणाले, ही योजना नव्या स्वरुपात शेतकऱ्याला वैयक्तिक भरपाई मिळेल अशा स्वरुपाची असणे आवश्यक आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या योजनेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी, राज्य व केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक विमा हप्ताही महाराष्ट्रातूनच जातो. परंतु कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई केवळ एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी दिली गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह शासनाच्या नुकसानाचे प्रमाणही महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. मुळात गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांकडून हप्ते वसूल करणे व गरीब असलेल्या नुकसानग्रस्ताला भरपाई देणे ही पद्धत चुकीची आहे. शेतकरी स्वत:सह देशासाठी अन्नधान्य उत्पादन करतो. त्यामुळे त्याची भरपाई करणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. नैसर्गिक आपत्तीत पीक विमा योजना टाकणे ही कल्पनाच मुळात चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात २०१७ मधील पीक विम्याचे चित्र
विमा काढलेले शेतकरी - ८२.७३ लाख
राज्याचा विमा हप्ता - १६०२.३० कोटी
पीक विम्यालाच अफलातून निकष का?
वाहन, आजारपणासाठी विमा काढताना विम्या कंपन्यांकडून वैयक्तिक नुकसान भरपाई दिली जाते. एखाद्याची बायपास शस्त्रक्रिया झाली असल्यास त्यांच्या कुटुंबातील किंवा परिसरातील किती रुग्णांची बायपास झाली अशी अट मेडिक्लेम मध्ये नाही. एखाद्या विशिष्ट वाहनाचा अपघात झाल्यास त्यालाही नुकसान भरपाई दिली जाते. यासाठी विशिष्ट संख्येतच वाहनांचा अपघात होऊन नुकसान झाल्यास भरपाई मिळेल अशी अट वाहन विम्यात नाही. परंतु पंतप्रधान पीक विम्यात मात्र एखाद्या शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी मंडळातील दहा-बारा गावांमध्ये नुकसान झाल्यासच भरपाई मिळू शकते. त्यामुळे पीक विम्यालाच अफलातून नियम का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Post a Comment