0
पंतप्रधान शेतकरी संपदा योजनेअंतर्गत सरकार देत आहे मोठी ऑफर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी संपदा योजनेअंतर्गत 17 राज्यांमध्ये फूड पार्कची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात फूड पार्क उभारण्यासाठी 50 कोटी रूपये पर्यंतची सबसिडी देण्यात येणार आहे. याबाबत अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने एका जाहिरातीद्वारे ठरावीक राज्यातील कृषी प्रक्रिया उद्योगाद्वारे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.


काय आहे फूड पार्क?

शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग आणि किरकोळ विक्रेत्यांना एकत्र आणून कृषी उत्पादनांना बाजारासोबत जोडण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध करण्याचा मेगा फूड पार्कचा उद्देश आहे. सोबतच याद्वारे कृषी उत्पादनांना भाव देणे, अन्नाची नासाडी कमी करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचा हेतू या योजनेद्वारे आखण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे. यामध्ये शेती किंवा बागकाम क्षेत्र तयार केले जाणार आहे. या क्षेत्रामध्ये आधुनिक खाद्य प्रक्रिया यूनिट आणि एक चांगली पुरवठा साखळी तयार करण्यात येणार आहे. येथे शेती किंवा बागकामातील उत्पादनांचे संकलन केंद्र, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र आणि सोबतच शीतगृहे असणार आहे. या मेगा फूडपार्कमध्ये उद्योजकांसाठी पूर्णपणे विकसित असलेले 30 ते 35 प्लांट असणार आहेत. यामध्ये उद्योजक आपले अन्न प्रक्रिया यूनिटी स्थापिक करू शकणार आहेत.


50 कोटीपर्यंत सब्सिडी मिळणार

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात सब्सिडी देण्यात येणार आहे. सामान्य क्षेत्रात प्रकल्पाच्या एकूम किमतीपेक्षा 50 टक्के सबसिडी देण्यात येणार आहे. ही सब्सिडी जास्तीत जास्त 50 कोटी रूपये असू शकते. आपला प्रकल्प 100 कोटींचा असेल तर आपल्याला फक्त 50 कोटी रूपये खर्च करावा लागणार आहे. कारण उर्वरीत 50 कोटी रूपये सरकारकडून सबसिडीच्या स्वरूपात मिळणार आहे. या सबसिडीमध्ये जमिनीची किंमत समाविष्ट करण्यात येणार नाही. सिक्किम, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि आयटीडीपी अधिसूचित अशा दुर्गम आणि डोंगरी राज्यांसह उत्तर-पूर्व भागातील राज्यात प्रकल्पाच्या एकूम खर्चापैकी 75% (जमीन खर्च वगळता) परंतु कमाल 50 कोटी रुपये एकरकमी अनुदान म्हणून दिले जातील. .


या राज्यांमध्ये आहेत संधी
मंत्रालयाने जारी केलेल्या जाहिरातीनुसार गोवा, मणिपूर, मेघालय, सिक्किम, तमिळनाडूसह सर्व केंद्र शासित राज्यांतून आलेल्या अर्जावर विचार करण्यात येणार आहे. या राज्यांतून प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यास बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये मेगा फूड पार्कच्या स्थापनेविषयी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.

या तारखेपर्यंत करू शकता अर्ज
आपल्याला मेगा फूड पार्कसाठी अर्ज सादर करायचा असेल तर 9 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मंत्रालयाच्या पत्त्यावर अर्ज सादर करू शकता.
Government will give grant up to 50 crore for food park

Post a comment

 
Top