दाेन वर्षांत राज्य सरकार करणार तब्बल ७२ हजार पदांची मेगाभरती
मुंबई - मराठा अारक्षणाच्या विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकावर शुक्रवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाला कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला. अाता शासनाने अधिसूचना काढली की राज्यात १६% मराठा अारक्षण लागू हाेईल. दरम्यान, मराठा अारक्षणासाठी स्थगित केलेली सरकारी मेगा नाेकर भरतीही तत्काळ सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. पहिल्या वर्षी ३६ हजार, तर दुसऱ्या वर्षीही तितकीच पदे भरली जातील. त्यात मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखीव असतील.
२४ हजार शिक्षकांच्या भरतीतही मराठ्यांना १६ % अारक्षण लागू
मराठा आरक्षणाआधी २४ हजार शिक्षक भरतीचा निर्णय झालेला आहे. मात्र त्यात मराठा समाजाला १६% जागा राखीव ठेवण्याची मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केली. त्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी एसईबीसी प्रवर्गासाठी जागा राखीव असतील, असे सांगितले.
भीमा काेरेगाव आणि मराठा अारक्षण अांदाेलनातील १,१०० गुन्हे मागे
भीमा काेरेगाव प्रकरण आणि मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील दाखल गुन्ह्यांपैकी गंभीर गुन्हे वगळता इतर ११०० गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली अाहे. अारक्षणासाठी अात्महत्या केलेल्या अांदाेलकांच्या कुटुंबीयांनाही मदत केली जाईल, अशी घाेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली.
मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी कोर्टात ‘कॅव्हेट’ दाखल
मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, ही बाब लक्षात घेता मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. यामुळे आरक्षणाला कुणी कोर्टात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याच्या अगोदर आपल्याला कळवले जाईल व मराठा समाजाची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
मागास मुस्लिम जातींनाही आरक्षण देणार : मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर आता मुस्लिम समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत म्हणाले, मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. परंतु या समाजातील मागास जातींना आरक्षण द्यायचे असेल तर मागासवर्ग आयोगाकडे जाता येईल. या संदर्भात सर्व मुस्लिम आमदारांची बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. दुसरीकडे, एमआयएमने या मुद्द्यावरून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
मराठा समाजाला गुरुवारी १६% आरक्षण दिल्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत धनगर व मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अजित पवार यांनी धनगर व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनीही मुस्लिमांतील मागास जातींना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली.
एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी अहवालानुसार मराठा समाजातील ९३ टक्के लोकांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी, मग मुस्लिमांचे उत्पन्न असे किती जास्त आहे, असा प्रश्न केला. सच्चर आयोग, रंगनाथन आयोग, मेहमूद उल रहेमान आयोग येऊनही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आरक्षण देऊ शकले नाही. यावर काँग्रेसचे आमदार नसीम खान संतप्त झाले आणि त्यांनी ‘तुम्ही कुणासोबत बसता, कुणाचे ऐकता हे सर्वांना माहीत आहे. आमच्यावर टीका करू नका,’ अशा शब्दांत जलील यांना सुनावले. दोघांमध्ये वाढता वाद पाहून अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी करत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करण्यास सांगितले.
एमआयएम देणार न्यायालयीन लढा
एआयएमआयएम आमदार इम्तियाज जलील म्हणाले, मुस्लिम समाज हा पिढीजात मागास आहे. मराठ्यांना ज्या निकषांवर मागास ठरवले, त्याच पद्धतीचे जगणे मुस्लिम समाजातील मोठा वर्ग जगत आहे. मुस्लिम आरक्षणासाठी लवकरच एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करणार आहोत. मुस्लिम वर्गाचे मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती गोळा करून न्यायालयासमोर मांडली जाईल.
Post a Comment