0
तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्याकडे अरुण शौरी, प्रशांत भूषण यांनी पुरावे दिले होते.

औरंगाबाद- तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेने चार बैठका घेतल्या. तेव्हा त्यांनी रफाल विमानाची किंमत वाढवली नाही. नंतर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, स्वत: पर्रीकर या पाच जणांच्या समितीने कोणाशीही चर्चा न करता तब्बल ३० हजार कोटींनी किंमत वाढवली. शिवाय सरकारने बंद लिफाफ्यात खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती न्यायालयात सादर केली, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

विमानाची किंमत कशी वाढली यावर चर्चाच झाली नाही
भ्रम आणि वास्तव' या विषयावर चव्हाण यांचा मुक्त संवाद आयोजित करण्यात आला होता. उद्योजक मानसिंग पवार यांनी त्यांचे स्वागत केले. चव्हाण म्हणाले, रफालप्रश्नी जेपीसी हवी अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात चर्चिला जाऊ शकणार नाही. यात हजारो पानांची कागदपत्रे आहेत. या निकालात विमानाची किंमत कशी वाढली यावर चर्चाच झाली नाही. ३० हजार कोटी रुपये वाढले कसे हे सरकार सांगत नाही. भारत सरकारने आतापर्यंत संरक्षण साहित्यात जेवढी खरेदी केली त्यापैकी एकाचीही किंमत गुप्त ठेवलेली नाही. किंमत लपवून ठेवण्याचे हे पहिले उदाहरण आहे. लोकलेखा समितीचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे आहेत. त्यांच्याकडे काहीच माहिती आलेली नाही. सरन्यायाधीशांना बंद लिफाफ्यात माहिती दिली. ती अॅफिडेव्हिट नसून कागदावर नोट स्वरूपात दिल्याने या सर्व प्रकरणात दिशाभूल होत असून दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

भारत सरकार धर्मादाय संस्था आहे का? :
अनिल अंबानी यांच्या कंपनीवर ७० हजार कोटींचे कर्ज आहे. रफाल सौद्यात ऑफसेट पार्टनर कोणाला करायचे हे भारतानेच सांगितल्याचे एका मुलाखतीत फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी सांगितले होते. मात्र, त्यांचा हा आरोप आपल्या सरकारने खोडून काढला नाही. किंमत तिप्पट करून विमानाची संख्या तीनपटीने कमी केली. त्यामुळे भारत सरकार धर्मादाय संस्था आहे काय, इतक्या कमी विमानाने देशाची सुरक्षा कशी होणार, असा सवालही चव्हाण यांनी केला.

'रफाल विमान खरेदी :
तत्कालीन संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांच्या संरक्षण खरेदी परिषदेच्या बैठकांना सेनादलाचे प्रमुख, अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. चार बैठकांत किंमत वाढवण्याचा निर्णय झाला नाही. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी किंमत वाढवून ३० हजार कोटींवर नेली. पर्रीकर यांची तब्येत सध्या खराब आहे. मात्र त्यांनी या प्रकरणात बोलले पाहिजे, असे चव्हाण म्हणाले.

पुरावे गोळा करताच सीबीआय संचालकांना हटवले
तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्याकडे अरुण शौरी, प्रशांत भूषण यांनी पुरावे दिले होते. ते अधिक पुरावे गोळा करू लागताच मध्यरात्री त्यांची बदली करण्यात आली. सीबीआय संचालकाची नेमणूक विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश करतात. दोन वर्षे त्यांना कोणी हलवू शकत नाही. ती याचिका कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यात गैरपद्धतीने पदावरून हटवल्याचे सिद्ध झाल्यास मोदी सरकारची पुन्हा नाचक्की होईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

तो केवळ राजकीय आरोप, त्यात तथ्य नाही
चव्हाण यांनी औरंगाबादकरांसमोर ८ जून २००६ पासून रफालचा प्रवास मांडला. वाजपेयी सरकारच्या काळात १२६ विमाने घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर यूपीए सरकारच्या काळात काय पुढील कार्यवाही झाली. काही जण यूपीएने काहीच कारवाई केली नाही, असा आरोप करतात. त्यात काहीच तथ्य नसून राजकीय हेतूने आरोप होत असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

Post a comment

 
Top