खाम नदीचे पात्र 300 फूट रुंद करण्याच्या बोगस आदेशाने गोंधळ
औरंगाबाद- खंडपीठाच्या आदेशाने खाम नदीचे पात्र ३०० फूट रुंद करण्यात येणार असून त्याच्या आत येणारी घरे, वीटभट्ट्या, बांधकामे, शेती तसेच सर्व मालमत्ता स्वत: २० जानेवारीपर्यंत काढून घेण्यात याव्यात, असा मनपाच्या बोगस लेटरहेडवरील एक आदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. वस्तुत: महापालिकेने असे कोणतेही जाहीर प्रगटन दिलेले नसल्याचे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख अविनाश देशमुख यांनी स्पष्ट केले. भूमाफियांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी बनावट आदेश पुढे केल्याचा संशय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आहे.
२०११-१२ मध्ये खाम नदीपात्रात महापालिकेने मोठी कारवाई केली होती. नदीपात्राचा मध्यबिंदू पकडून दोन्ही बाजूंनी १०० फुटांपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली होती. या कारवाईत शेकडो नागरिकांना बेघर व्हावे लागले होते. तेव्हाची कारवाई पूर्ण झाली नाही. अनेकांचा विरोध झाल्याने नदीपात्र १०० फुटांऐवजी काही ठिकाणी ५० फूट करून ही मोहीम थांबवण्यात आली. हर्सूल तलावापासून थेट छावणीपर्यंत खाम नदीचे पात्र आहे.
नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंनी आज किमान दहा हजारांहून अधिक घरे आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी अजूनही प्लॉटिंग केली जाते. नदीला पूरच येत नाही त्यामुळे नागरिकही बिनधास्तपणे प्लॉट घेतात आणि घरे बांधतात. हा प्रकार राजरोस सुरू आहे. त्यातच २१ तारखेला खंडपीठाने महापालिकेला आदेश दिले अन् नदीचे पात्र ३०० फूट रुंद करण्याचे ठरल्याचे सांगण्याबरोबरच महापालिकेने तसे जाहीर प्रगटन जारी केल्याचे पत्र जाहीर करण्यात आले. जाहीर प्रगटनाचे बनावट लेटरहेड हे महापालिकेचे आहे. त्यावर अतिक्रमण विभागप्रमुखांची स्वाक्षरीही आहे.
हर्सूल, एकतानगर, जलाल कॉलनी, हिलाल कॉलनी, हिमायतनगर, बेगमपुरा, पाणचक्की, कोहिनूर कॉलनी, पंढरपूर आदी ठिकाणी नदीचे पात्र रुंद केले जाणार असल्याचे यात म्हटले आहे. मध्यबिंदूपासून दोन्हीही बाजूंना १५० फूट पात्र रुंद होणार असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. जाहीर प्रगटनाचा हा बनावट आदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांच्या झोपा उडाल्या. अनेकांनी मालमत्ता कशी विकता येईल याचा विचार सुरू केला, तर काहींनी थेट महापालिकेत संपर्क साधला. तेव्हा ना खंडपीठाचे कोणते आदेश आहेत ना महापालिकेने असे जाहीर प्रगटन दिले, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्या आदेशाचा जावक क्रमांकही बनावट असल्याचे समोर आले. मोठा पाऊसच करेल पात्र रुंद : खाम नदीचे पात्र रुंद करणे प्रशासनाला शक्य नाही. परंतु एखादा मोठा पाऊस झाला. शंभर वर्षांत एक मोठा पाऊस होतोच. तसे झाले तर मात्र आपोआपच नदीचे पात्र रुंद होईल. अर्थात तेव्हा मनुष्यहानी मात्र मोठी होईल, अशी भीतीही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हे तर महसूलचे काम : ही नदी महापालिकेच्या हद्दीतून वाहत असली तरी तिची मालकी ही शासनाची अर्थात महसूल प्रशासनाची आहे. त्यामुळे महापालिका आपणहून अशी कारवाई करू शकत नाही किंवा न्यायालयही महापालिकेला आदेश देणार नाही. न्यायालयाचा असा काही आदेश आला तर तो महसूल प्रशासनासाठी असेल आणि महापालिका त्यात मदत करेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
वस्तुत: नदीपात्राची जबाबदारी महसूल प्रशासनाचीकोणी आणि का केला हा खटाटोप?
खाम नदी ही केव्हाच नाला झाली आहे. आजूबाजूला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली आहेत. आधी गरिबीमुळे येथे घरे खरेदी करणारे अनेक जण नंतर दुसरीकडे स्थलांतरित होतात. त्यातच असा आदेश आल्याचे सांगितले तर अनेक जण येथील मालमत्ता कवडीमोल दराने विकतील आणि ती खरेदी करून आपल्याला नफा कमावता येईल, असा अनेक दलालांचा मानस आहे. त्यातील एखाद्याने हा खटाटोप केला असावा, असा अंदाज आहे. अर्थात असे समोर आले असले तरी महापालिकेच्या वतीने पोलिसांत तक्रार देण्यात आलेली नाही.
खाम नदी ही केव्हाच नाला झाली आहे. आजूबाजूला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली आहेत. आधी गरिबीमुळे येथे घरे खरेदी करणारे अनेक जण नंतर दुसरीकडे स्थलांतरित होतात. त्यातच असा आदेश आल्याचे सांगितले तर अनेक जण येथील मालमत्ता कवडीमोल दराने विकतील आणि ती खरेदी करून आपल्याला नफा कमावता येईल, असा अनेक दलालांचा मानस आहे. त्यातील एखाद्याने हा खटाटोप केला असावा, असा अंदाज आहे. अर्थात असे समोर आले असले तरी महापालिकेच्या वतीने पोलिसांत तक्रार देण्यात आलेली नाही.
महापालिका-महसूलचे दुर्लक्ष
सन २००८ आणि त्यानंतर २०११ मध्ये खाम नदीचे पात्र रुंद करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिका तसेच महसूल प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही. परंतु भूखंड माफियांनी याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार कोणी केलाय, याचा शोध घेण्यात येतोय. परंतु प्रत्यक्षात जर महापालिका मुख्यालयातून असे कोणतेही जाहीर प्रगटन अथवा आदेश काढला गेला नसेल तर त्याबाबत पोलिसांत तक्रार केली जाईल. सायबर क्राइमकडे याची तक्रार करू. कोणी हा आदेश व्हायरल केला ते समोर आले पाहिजे. - नंदकुमार घोडेले, महापौर.
सन २००८ आणि त्यानंतर २०११ मध्ये खाम नदीचे पात्र रुंद करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिका तसेच महसूल प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही. परंतु भूखंड माफियांनी याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार कोणी केलाय, याचा शोध घेण्यात येतोय. परंतु प्रत्यक्षात जर महापालिका मुख्यालयातून असे कोणतेही जाहीर प्रगटन अथवा आदेश काढला गेला नसेल तर त्याबाबत पोलिसांत तक्रार केली जाईल. सायबर क्राइमकडे याची तक्रार करू. कोणी हा आदेश व्हायरल केला ते समोर आले पाहिजे. - नंदकुमार घोडेले, महापौर.
खरेच पाडापाडी झाली तर?
समजा उद्या खरेच खंडपीठाने आदेश दिले आणि नदीपात्रातील ३०० फुटांपर्यंतची घरे पाडण्याचा निर्णय झाला तर किमान दहा हजार घरे पडतील, असा महापालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. यातील काहींकडे पीआर कार्डही आहेत. त्यामुळे ही कारवाई शक्य नसल्याचे अधिकारी सांगतात.
समजा उद्या खरेच खंडपीठाने आदेश दिले आणि नदीपात्रातील ३०० फुटांपर्यंतची घरे पाडण्याचा निर्णय झाला तर किमान दहा हजार घरे पडतील, असा महापालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. यातील काहींकडे पीआर कार्डही आहेत. त्यामुळे ही कारवाई शक्य नसल्याचे अधिकारी सांगतात.
नदीचा हर्सूलमधून शहरात प्रवेश
हर्सूल येथून खाम नदी शहरात प्रवेश करते. रेल्वेस्थानकापासून पुढे पंढरपूरपर्यंत गेल्यानंतर सुमारे २७ किलोमीटरचा प्रवास करून ती महानगर सोडते. पाणचक्कीपासून जाताना तिचे पात्र अरुंद असले तरी बहुतांश ठिकाणी ती १०० ते ३०० फुटांपर्यंत रुंद आहे. कधीकाळी या नदीतून उन्हाळ्यापर्यंत पाणी वाहत होते. अलीकडच्या काळात ड्रेनेजचे पाणी वाहते. अर्थात भूमिगत गटार योजना यशस्वी झाल्यानंतर ते चित्रही दिसणार नाही.
हर्सूल येथून खाम नदी शहरात प्रवेश करते. रेल्वेस्थानकापासून पुढे पंढरपूरपर्यंत गेल्यानंतर सुमारे २७ किलोमीटरचा प्रवास करून ती महानगर सोडते. पाणचक्कीपासून जाताना तिचे पात्र अरुंद असले तरी बहुतांश ठिकाणी ती १०० ते ३०० फुटांपर्यंत रुंद आहे. कधीकाळी या नदीतून उन्हाळ्यापर्यंत पाणी वाहत होते. अलीकडच्या काळात ड्रेनेजचे पाणी वाहते. अर्थात भूमिगत गटार योजना यशस्वी झाल्यानंतर ते चित्रही दिसणार नाही.
Post a Comment