सरकारने पेंशनमधील आपले योगदान 10 टक्क्यांवरून केले 14 टक्के
नवी दिल्ली : सोमवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. त्यांनी नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS) मध्ये मोठ्या बदलाची घोषणा केली आहे. आता या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनात बेसिक पगाराच्या 14 टक्के योगदान देणार आहे. याआधी सरकार 10 टक्के योगदान होते. कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10 टक्केच राहणार आहे. सुरूवातीला 36 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीवर 2840 कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. 6 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पण इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमुळे त्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी 2004 मध्ये या योजनेला सुरूवात करण्यात आली होती. पण 2009 साली सर्वच क्षेत्रांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी या योजनेत आणखी काही बदल होण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी केल्या या घोषणा
> 1. सरकारने निवृत्तीनंतर NPS मधून पैसे काढताना लावण्यात येणारा टॅक्स वगळण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या नियमांद्वारे कोणताही कर्मचारी निवृत्तीनंतर आपल्या एकूण पेंशनमधून 60 टक्के रक्कम काढू शकणार आहे. उर्वरीत 40 टक्के एखाद्या वार्षिक प्लॅनमध्ये गुंतवल्या जात होता. त्यावर नियमित पेंशन मिळते. या 60 पैकी 40 टक्के रकमेवर निवृत्तीच्या वेळी कर लागत नव्हता तर 20 टक्के रक्कमेवर कर आकारण्यात येत आहे. पण नवीन नियमांनुसार ही पूर्ण 60 टक्के रक्कम करमुक्त असणार आहे.
> 2. NPS मध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी आणखी एका कर सवलतीची घोषणा केली आहे. NPS मध्ये टीयर -1 आणि टीयर-2 असे दोन प्रकारचे खाते उघडता येणार आहे. टियर-1 खात्यामधून खातेदारकास 60 वर्ष वयापर्यंत पैसे काढता येणार नाहीत. तर टियर-2 हे स्वैच्छिक बचत खाते आहे. या खात्यातून खातेदारकास कधीही पैसे काढता येतात. नवीन नियमांनुसार जर NPS च्या टियर-2 खात्यात गुंतवणूक केल्यास ते सेक्शन 80C साठी मान्य होईल.
> 3. NPS च्या टियर-2 खात्यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी इक्विटी आणि तारखेचे पर्याय मिळणार असल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले आहे.
नवी दिल्ली : सोमवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. त्यांनी नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS) मध्ये मोठ्या बदलाची घोषणा केली आहे. आता या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनात बेसिक पगाराच्या 14 टक्के योगदान देणार आहे. याआधी सरकार 10 टक्के योगदान होते. कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10 टक्केच राहणार आहे. सुरूवातीला 36 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीवर 2840 कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. 6 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पण इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमुळे त्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी 2004 मध्ये या योजनेला सुरूवात करण्यात आली होती. पण 2009 साली सर्वच क्षेत्रांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी या योजनेत आणखी काही बदल होण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी केल्या या घोषणा
> 1. सरकारने निवृत्तीनंतर NPS मधून पैसे काढताना लावण्यात येणारा टॅक्स वगळण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या नियमांद्वारे कोणताही कर्मचारी निवृत्तीनंतर आपल्या एकूण पेंशनमधून 60 टक्के रक्कम काढू शकणार आहे. उर्वरीत 40 टक्के एखाद्या वार्षिक प्लॅनमध्ये गुंतवल्या जात होता. त्यावर नियमित पेंशन मिळते. या 60 पैकी 40 टक्के रकमेवर निवृत्तीच्या वेळी कर लागत नव्हता तर 20 टक्के रक्कमेवर कर आकारण्यात येत आहे. पण नवीन नियमांनुसार ही पूर्ण 60 टक्के रक्कम करमुक्त असणार आहे.
> 2. NPS मध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी आणखी एका कर सवलतीची घोषणा केली आहे. NPS मध्ये टीयर -1 आणि टीयर-2 असे दोन प्रकारचे खाते उघडता येणार आहे. टियर-1 खात्यामधून खातेदारकास 60 वर्ष वयापर्यंत पैसे काढता येणार नाहीत. तर टियर-2 हे स्वैच्छिक बचत खाते आहे. या खात्यातून खातेदारकास कधीही पैसे काढता येतात. नवीन नियमांनुसार जर NPS च्या टियर-2 खात्यात गुंतवणूक केल्यास ते सेक्शन 80C साठी मान्य होईल.
> 3. NPS च्या टियर-2 खात्यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी इक्विटी आणि तारखेचे पर्याय मिळणार असल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले आहे.
Post a Comment