दोषींवर १० लाखांपर्यंतचा दंड लागणार, कडक तरतुदी केल्याचे सरकारचे म्हणणे
नवी दिल्ली- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी दोन्ही सभागृहांतील कामकाजात पुन्हा व्यत्यय आला. त्याला ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक-२०१८ ध्वनिमताने मंजूर झाले. ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी या विधेयकावरील चर्चेत उत्तरे दिली. पासवान म्हणाले, विधेयकात ग्राहकांच्या हित संरक्षणाच्या कडक तरतुदी आहेत. त्यामुळे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना चाप बसेल. अशा जाहिराती करणाऱ्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा व १० लाखांच्या दंडाची तरतूद यात आहे. हा गुन्हा दुसऱ्यांदा केल्यास ५ वर्षांची कैद व ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. देशात १९८६ पासून ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आहे. गेल्या ३२ वर्षांत मात्र परिस्थिती खूप बदलली आहे. परंतु कायदा मात्र जुनाच होता. त्यामुळेच ग्राहक संरक्षण विधेयक-२०१८ आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे पासवान यांनी सांगितले. लोकसभेत राष्ट्रीय ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, गतिमंद व बहुअपंगत्व कल्याण ट्रस्ट (दुरुस्ती) विधेयक- २०१८ ही पारित झाले.
सरकारचा दावा, विधेयकामुळे घटनेच्या ढाचाला धक्का नाही
पासवान म्हणाले, विधेयकामुळे घटनेच्या ढाचाला धक्का लागणाार नाही. सरकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) स्थापन करेल. जिल्हा व राज्य ग्राहक मंचाने ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास आरोपी राष्ट्रीय मंचाकडे दाद मागू शकणार नाही. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीमधील व्यक्तींना कैदेची शिफारस होती. मात्र विधेयकात दंडाची तरतूद आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिमा मंडल म्हणाले, हे विधेयक केंद्र सरकारला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार देते. पण न्यायिक सदस्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा त्यात स्पष्ट होत नाही. बीजेडीचे तथागत सत्पथी म्हणाले, जिल्हा व राज्य ग्राहक मंचावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यांना मिळायला हवे. केंद्राने घटनात्मक चौकट मोडू नये.
गदारोळामुळे नाराज अध्यक्षांनी समितीची बैठक बोलावली
गदारोळाबद्दल अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेची आेळख गदारोळाचे ठिकाण अशी होत चालली आहे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारी महाजन यांनी खासदारांना फटकारले होते. आपल्यापेक्षा शाळेतील मुले तरी बरी, असे त्यांनी म्हटले होते. अध्यक्षांनी गदारोळावरून आचारसंहिता समितीची बैठक बोलावली आहे. ही समिती खासदारांच्या आचरणाचे परिक्षण करण्याचे काम करते. या समितीमध्ये सर्वच पक्षांचे सदस्य आहेत.
तीन तलाकला रोखणाऱ्या विधेयकावर २७ ला चर्चा
तीन तलाकला रोखणाऱ्या मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण विधेयक-२०१८ यावर लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी चर्चा होईल. रिव्हॉल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टीचे एन.के. प्रेमचंद्रन यांनी अध्यक्षांकडे याविरोधात संविधानिक प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी मागितली. काँग्रेस नेते खरगे म्हणाले, विधेयकावर चर्चा व्हावी. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, चर्चा शांततापूर्ण वातावरणात व्हावी. त्यास मंजुरी मिळाली.
नवी दिल्ली- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी दोन्ही सभागृहांतील कामकाजात पुन्हा व्यत्यय आला. त्याला ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक-२०१८ ध्वनिमताने मंजूर झाले. ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी या विधेयकावरील चर्चेत उत्तरे दिली. पासवान म्हणाले, विधेयकात ग्राहकांच्या हित संरक्षणाच्या कडक तरतुदी आहेत. त्यामुळे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना चाप बसेल. अशा जाहिराती करणाऱ्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा व १० लाखांच्या दंडाची तरतूद यात आहे. हा गुन्हा दुसऱ्यांदा केल्यास ५ वर्षांची कैद व ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. देशात १९८६ पासून ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आहे. गेल्या ३२ वर्षांत मात्र परिस्थिती खूप बदलली आहे. परंतु कायदा मात्र जुनाच होता. त्यामुळेच ग्राहक संरक्षण विधेयक-२०१८ आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे पासवान यांनी सांगितले. लोकसभेत राष्ट्रीय ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, गतिमंद व बहुअपंगत्व कल्याण ट्रस्ट (दुरुस्ती) विधेयक- २०१८ ही पारित झाले.
सरकारचा दावा, विधेयकामुळे घटनेच्या ढाचाला धक्का नाही
पासवान म्हणाले, विधेयकामुळे घटनेच्या ढाचाला धक्का लागणाार नाही. सरकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) स्थापन करेल. जिल्हा व राज्य ग्राहक मंचाने ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास आरोपी राष्ट्रीय मंचाकडे दाद मागू शकणार नाही. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीमधील व्यक्तींना कैदेची शिफारस होती. मात्र विधेयकात दंडाची तरतूद आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिमा मंडल म्हणाले, हे विधेयक केंद्र सरकारला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार देते. पण न्यायिक सदस्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा त्यात स्पष्ट होत नाही. बीजेडीचे तथागत सत्पथी म्हणाले, जिल्हा व राज्य ग्राहक मंचावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यांना मिळायला हवे. केंद्राने घटनात्मक चौकट मोडू नये.
गदारोळामुळे नाराज अध्यक्षांनी समितीची बैठक बोलावली
गदारोळाबद्दल अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेची आेळख गदारोळाचे ठिकाण अशी होत चालली आहे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारी महाजन यांनी खासदारांना फटकारले होते. आपल्यापेक्षा शाळेतील मुले तरी बरी, असे त्यांनी म्हटले होते. अध्यक्षांनी गदारोळावरून आचारसंहिता समितीची बैठक बोलावली आहे. ही समिती खासदारांच्या आचरणाचे परिक्षण करण्याचे काम करते. या समितीमध्ये सर्वच पक्षांचे सदस्य आहेत.
तीन तलाकला रोखणाऱ्या विधेयकावर २७ ला चर्चा
तीन तलाकला रोखणाऱ्या मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण विधेयक-२०१८ यावर लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी चर्चा होईल. रिव्हॉल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टीचे एन.के. प्रेमचंद्रन यांनी अध्यक्षांकडे याविरोधात संविधानिक प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी मागितली. काँग्रेस नेते खरगे म्हणाले, विधेयकावर चर्चा व्हावी. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, चर्चा शांततापूर्ण वातावरणात व्हावी. त्यास मंजुरी मिळाली.
Post a Comment