एकीकडे शासन शिक्षणापासून एकही घटक वंचित राहू नये म्हणून मुलांच्या शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते.
- परभणी- कमी पटसंख्येमुळे जि. प. ची शाळा अचानक बंद करून या विद्यार्थ्यांचे दोन कि.मी.वरील शाळेत समायोजन करण्यात आले. हे उदाहरण आहे परभणी जिल्ह्यातील ईसाद (ता.गंगाखेड) केंद्रातंर्गत येणाऱ्या पांढरीमाती तांडा गावातील. तर दुसरे आदर्श उदाहरण चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी तालुक्यातील आदिवासी बहुल टोमटा येथील. या जि. प. शाळेत केवळ दोन बहिणी शिक्षण घेत असताना त्यांना शिकवण्यासाठी एक शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली. चंद्रपूर जि. प.च्या शिक्षण विभागाची शिक्षणापासून एकही घटक वंचित राहू नये ही तळमळ दिसते. मात्र परभणी जि.प. च्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे एक-दोन नव्हे तर तब्बल २३ विद्यार्थ्यांना दोन किमीची पायपीट करावी लागत आहे.
पांढरीमाती तांडा या शाळेत ३० सप्टेंबर अखेर २३ विद्यार्थी होते. शिक्षण विभागाने चालू वर्षाची संच मान्यता न देताच ही शाळा बंद केली. शाळेतील २३ विद्यार्थ्यांचे समायोजन तेथून जवळच असलेल्या खोकलेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत केले. त्यामुळे जवळपास २ किमीचे अंतर या विद्यार्थ्यांना दररोज पार करावे लागत आहे. विशेषतः पांढरीमाती तांडा येथील पालक हे ऊसतोड कामगार असून ते या कामासाठी बाहेरगावी गेलेले आहेत. पालकाअभावी दोन किमी दूरच्या शाळेत जाणे विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचे ठरू लागले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषदेकडे मागील बऱ्याच दिवसांपासून पाठपुरावा करून गावातील शाळा सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु प्रशासकीय पातळीवर त्यांच्या या मागणीची कुठेही दखल घेतलेली नाही. यातून विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ती शाळा सुरू ठेवावी, अशी मागणी करीत संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी गुरुवारी विद्यार्थ्यांसह परभणी गाठले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज यांच्या दालनासमोर विद्यार्थी, पालकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.ग्रामपंचायतीचा ठराव सादर
या संदर्भात पांढरीमाती तांडा येथील शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अनिल पवार यांनी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात ग्रामपंचायतीचा ठराव, पालकांच्या मागणीचे स्वाक्षरी पत्र व शालेय व्यवस्थापन समितीचा ठराव प्रशासनास सादर करून शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.हा विरोधाभास का?
एकीकडे शासन शिक्षणापासून एकही घटक वंचित राहू नये म्हणून मुलांच्या शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. दोन विद्यार्थिनी शिक्षण घ्याव्यात म्हणून चंद्रपूर जि.प. शिक्षण विभाग त्यांच्यासाठी शाळा सुरू ठेवते. तर या उलट परभणी जि. प. शिक्षण विभागातील अधिकारी पटसंख्येचा बागुलबुवा दाखवून चक्क शाळाच बंद करते. हा शासकीय विरोधाभास कशासाठी? परभणी जि.प. तील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तांड्यावरील मुले शिकावीत असे का वाटत नाही, असा खरा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
Post a Comment