0
परिपत्रक काढण्याची तयारी, पुढील सुनावणी 23जानेवारीला

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने जाहीर केलेली शासकीय कर्मचाऱ्यांची मेगाभरती प्रक्रिया सुरूच राहील. मात्र, यात निवड झालेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील यशस्वी उमेदवारांना २३ जानेवारीपर्यंत नियुक्तिपत्रे दिली जाणार नाहीत. मराठा आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ही हमी दिली. दरम्यान, मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास राज्यात अशांतता माजेल, अशी भीती व्यक्त करताना संबंधित अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली.

- अहवालातील गैरलागू भाग वगळून संपादित अहवाल देण्याचे निर्देश 
- राज्य मागासवर्ग आयोग अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची तयारी 
- सामाजिक अशांतता पसरू नये म्हणून सार्वजनिक करण्यास मात्र नकार

यापूर्वी विचारणा 
- घाईगडबडीत शासकीय पदांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्याची कारणे काय? 
- मागासलेपणाचा अहवाल सार्वजनिक करणे शक्य आहे?

सरकारचा खुलासा 
- मेगाभरती प्रक्रिया सुरू असली तरीही २३ जानेवारीपर्यंत नियुक्तिपत्रे दिली जाणार नाहीत. 
- त्याबाबतचे निर्देश देणारे परिपत्रक किंवा शासननिर्णय सरकार लवकरच काढेल.

सर्व याचिकांवर एकत्रित सुुनावणी : मराठा आरक्षणाच्या राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयाला ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेसह या मुद्द्यावर न्यायालयात दाखल इतर सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.

याचिकाकर्त्यांना संपादित अहवाल देऊ 
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. मात्र, हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास तयार असल्याचेही सांगितले. शिवाय, याचिकाकर्ते व प्रतिवादींना संपूर्ण अहवाल न देता त्यातील गैरलागू भाग वगळून संपादित स्वरूपातील अहवाल देण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे.

कारण... 
आयोगाच्या अहवालात आरक्षणाच्या प्रश्नाशी गैरलागू असलेल्या इतिहासाचाही तपशील आहे. सरसकट संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक केल्यास राज्यात अशांतता निर्माण होऊ शकते, अशी राज्य सरकारला भीती.

आदेश असे... 
अहवालातील संपादित भाग याचिकाकर्त्यांना द्यावा. संपूर्ण अहवालाची एक प्रत आठवडाभरात कोर्टात सादर करावी. शिवाय ११ जानेवारीपर्यंत सरकारने, तर १७ पर्यंत याचिकाकर्त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.

अाचारसंहितेकडे लक्ष 
अागामी २ वर्षांत राज्यात ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला अाहे. त्यापैकी ३६ हजार पदे २०१९ मध्ये भरली जातील. मराठा अारक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर सरकारने तातडीने ही भरती सुरू केली. मात्र हायकाेर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ती पूर्ण करता येणार नाही. अागामी दाेन महिन्यांत नियुक्ती करणे शक्य न झाल्यास लाेकसभेच्या अाचारसंहितेत भरतीप्रक्रिया अडकण्याची शक्यता अाहे.

Post a comment

 
Top