नवी दिल्ली- नागरिकांमध्ये स्मार्ट होम, स्मार्ट वॉच व स्मार्ट कार यांसारख्या वस्तूंबाबत उत्कंठा वाढली आहे. यामुळे इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) येत्या चार वर्षांत केवळ २०० कोटी जोडण्यांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता ठेवत नाही, तर २०२२ पर्यंत त्यांचा व्यवसाय ७९,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. उद्योग संघटना असोचेम व व्यावसायिक सेवा देणारी संस्था अर्न्स्ट अँड यंगच्या संयुक्त अहवालात हा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार सन २०२२ पर्यंत दर सेकंदास पाच नवे मोबाइल फोन इंटरनेटशी जोडण्याची आशा आहे.
प्रोपेलिंग इंडिया टू अ ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकॉनॉमी शीर्षकाच्या या अहवालात आयओटीच्या शक्यतांचे विश्लेषण केले आहे. यासोबत यात भारतास डिजिटल इकॉनॉमी निर्माण करण्यासाठी लागणारे आवश्यक प्रयत्न व धोरणावर प्रकाश टाकला आहे. संघटनेनुसार, नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन धोरण २०१८ प्रगतीचे धोरण आहे. यामुळे ब्रॉडबँड देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत पसरले आहे.
१ लाख टॉवर आवश्यकता :
देशात एक लाख अतिरिक्त टॉवर्स बसवावे लागतील. नेटवर्क सुधारण्यासाठी जवळपास ६०% मोबाइल टॉवर्सना फाइव्हजी नेटवर्क अनुकूल बनवावे लागेल.
ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटीत अमेरिका, चीन व द. कोरियाच्या मागे भारत अहवालानुसार भारत संपर्क व्यवस्थेत अमेरिका, चीन व दक्षिण कोरियापेक्षा मागे आहे. देशात केवळ २५% मोबाइल टॉवर्समध्ये ऑप्टिकल फायबरचा वापर होत आहे. अमेरिका, चीन व कोरियात हा आकडा ६५-८०% पर्यंत आहे. देशात संपर्क यंत्रणा वेगवान करण्यासाठी मोबाइल टॉवर्समध्ये ऑप्टिकल फायबरचा वापरणे आवश्यक आहे. ४जी व ५जी नेटवर्कच्या मागणीमुळे ४ वर्षांत ६०% टॉवर्सना ऑप्टिकल फायबरशी जोडावे लागेल.
Post a Comment