मुलीने लावला होता जन्मदात्यावर बलात्काराचा आरोप, 17 वर्षांनी पित्याची मृत्यूनंतर झाली निर्दोष मुक्तता

कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे उच्च न्यायालयाचे उद्गार

• दिल्ली : 17 वर्षांपूर्वी एका मुलीने आपल्या वडिलांवरच बलात्काराचा आरोप लावला होता. कनिष्ठ न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली आणि आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. आपल्या मुलीने केलेला आरोप पित्याला सहन न झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. पण या प्रकरणाने आता नवीन वळण घेतले आहे. कारण दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि आरोपी पित्याला निर्दोष ठरविण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाद्वारे व्यक्तीला दोषी ठरवून 10 वर्षांची शिक्षा सुनावल्याच्या 17 वर्षानंतर हा निर्णय समोर आला आहे.
  
  
  
  या प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, व्यक्तीच्या मुलीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार केस दाखल करण्याल आली होती. पण या प्रकरणाबाबतची तपासणी तसेच सुनावणी योग्यरित्या झालेली नाही. न्यायमूर्ती आर के गाबा यांनी सांगितले की, पिता पहिल्या दिवसापासून या प्रकरणात आरोपी नसल्याचे सांगत होता आणि एका मुलाने माझ्या मुलीचे अपहरण करून तिला माझ्याविरूद्ध आरोप लावण्यात प्रवृत्त केल्याचा पित्याने दावा केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे निर्दोष वडिलांना दहा वर्षांचा तुरूंगवास भोगावा लागला. कनिष्ठ न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीने सांगितलेल्या कथितरित्या बलात्कार प्रकरणात चुकीच्या दृष्टिकोणातून निकाल दिल्यामुळे पित्यासोबत अन्याय झाला असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले.
  बलात्काराआधीच मुलगी झाली गर्भवती
  1996 साली हे प्रकरण समोर आले होते. मुलीने आपल्या पित्यावर बलात्काराचा आरोप केल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी मुलगी गरोदर होती. पण तपास यंत्रणा आणि कनिष्ठ न्यायालयाने वडिलांच्या युक्तीवादावर लक्ष दिले नाही. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पित्याने मुलीच्या भ्रूणची मुलाच्या डीएनए सोबत चाचणी करण्याचे सांगितले होते. पण पोलिसांनी त्यांचे ऐकले नाही. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने देखील अशाप्रकारचे कोणतेही आदेश दिले नाहीत. यामुळे हे प्रकरण एकतर्फी सुनावण्यात आले.
  मुलीने लावला होता हा आरोप
  मुलीने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 1991 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या उधनपूर येथे राहत असताना तिच्या वडिलांनी तिच्यावर पहिल्यांदा बलात्कार केला होता. कनिष्ठ न्यायालयात मुलीद्वारे मांडण्यात आलेल्या तथ्यांचा उल्लेख करत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, माहिती देण्याबाबत मुलीवर कोणतेही बंधन नव्हते पण तिने सांगितल्याप्रमाणे 1991 पासून बलात्काराचा सिलसिला सुरू झाला होता तर त्यावेळी याबाबत तिची आई, बहिण-भाऊ किंवा परिवारातील इतर सदस्यांना सांगण्यापासून तिला कोणीही अडवले नव्हते.
  शारीरिक संबंधांची नाही झाली तपासणी
  मुलगा आणि मुलगी यांच्यात शारीरिक संबंध असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांची सुद्धा तपासणी करण्यात यायला हवी होती. पण दुर्दैवाने ती करण्यात आली नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाने 22 पानांच्या निर्णायामध्ये सांगितले की, मागील तथ्य आणि परिस्थिती लक्षात घेता कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायाशी सहमत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.