नवी दिल्ली- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा निर्यातीवरील प्रोत्साहनपर भत्ता दुपटीने वाढवण्यात आला आहे. मर्चंडाइज एक्स्पर्ट‌्स फ्रॉम इंडिया'' (एमईआयएस) या योजनेअंतर्गत कांदा उत्पादकांना दिला जाणारा निर्यात प्रोत्साहन भत्ता ५ टक्क्यांवरून वाढवून १० टक्के करण्यात आला आहे.
हे प्रोत्साहन जुलै, २०१८ पासून लागू करण्यात आले होते. आता या वाढीमुळे कृषी क्षेत्रात देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्यांमध्ये सर्वाधिक भत्ता कांद्याला देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. सध्या बाजारामध्ये नवीन कांदा आल्यामुळे किरकोळ बाजारातील दर कमी झाले आहेत.
या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना काढण्यासाठी तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे भारतातील किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
या आधी वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी कांदा निर्यातदारांचा प्रोत्साहन भत्ता दुपटीने वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे १७९.१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही पत्र पाठवले होते. एमईआयएस अंतर्गत सरकारच्या वतीने निर्यातकांना देश आणि उत्पादनाच्या आधारावर शुल्कात फायदा मिळवून देते. प्रोत्साहन वाढवल्यामुळे निर्यातीत वाढ होऊन देशातील बाजारातील किमती स्थिर राहतील, असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत असल्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांनी कांदा निर्यातकांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली होती.
एप्रिल-ऑक्टोबरदरम्यान १,७९० कोटी रुपयांची कांदा निर्यात
या वर्षी एप्रिल ते आॅक्टोबरदरम्यान देशातून नवीन कांद्याची निर्यात २५.६ कोटी डॉलर (सुमारे १,७९० कोटी रुपये) ची झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७-१८ मध्ये ५१.१५ कोटी डॉलर (सुमारे ३,५७८ कोटी रुपये) कांद्याची निर्यात झाली होती.
कर्नाटक, गुजरात, एमपीत मागणी घटल्याने दरात घसरण
या वर्षी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यामुळे देशातील दक्षिण आणि उत्तर भागातून कांद्याची मागणी कमी झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा इतर राज्यांत गेलेला नाही. यामुळे कांद्याच्या किमतीत घट झाली आहे.
हे प्रोत्साहन जुलै, २०१८ पासून लागू करण्यात आले होते. आता या वाढीमुळे कृषी क्षेत्रात देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्यांमध्ये सर्वाधिक भत्ता कांद्याला देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. सध्या बाजारामध्ये नवीन कांदा आल्यामुळे किरकोळ बाजारातील दर कमी झाले आहेत.
या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना काढण्यासाठी तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे भारतातील किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
या आधी वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी कांदा निर्यातदारांचा प्रोत्साहन भत्ता दुपटीने वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे १७९.१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही पत्र पाठवले होते. एमईआयएस अंतर्गत सरकारच्या वतीने निर्यातकांना देश आणि उत्पादनाच्या आधारावर शुल्कात फायदा मिळवून देते. प्रोत्साहन वाढवल्यामुळे निर्यातीत वाढ होऊन देशातील बाजारातील किमती स्थिर राहतील, असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत असल्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांनी कांदा निर्यातकांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली होती.
एप्रिल-ऑक्टोबरदरम्यान १,७९० कोटी रुपयांची कांदा निर्यात
या वर्षी एप्रिल ते आॅक्टोबरदरम्यान देशातून नवीन कांद्याची निर्यात २५.६ कोटी डॉलर (सुमारे १,७९० कोटी रुपये) ची झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७-१८ मध्ये ५१.१५ कोटी डॉलर (सुमारे ३,५७८ कोटी रुपये) कांद्याची निर्यात झाली होती.
कर्नाटक, गुजरात, एमपीत मागणी घटल्याने दरात घसरण
या वर्षी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यामुळे देशातील दक्षिण आणि उत्तर भागातून कांद्याची मागणी कमी झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा इतर राज्यांत गेलेला नाही. यामुळे कांद्याच्या किमतीत घट झाली आहे.
Post a Comment